<
जळगाव (जिमाका) दि. 14 – कोविडची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी ब्रेक द चेन अंतर्गत संपूर्ण जळगांव जिल्ह्याकरीता 14 एप्रिल, 2021 रोजी रात्री 8.00 वाजेपासून ते 1 मे, 2021 रोजी सकाळी 7.00 वाजेपावेतो जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आदेश पारीत केले आहे.
1) संचारबंदी व Night Curfew :- (फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 अन्वये)
a) दिनांक 14 एप्रिल, 2021 रोजी रात्री 8.00 वाजेपासून दिनांक 1 मे, 2021 रोजी सकाळी 7.00 वाजे पावेतो संपूर्ण जळगांव जिल्हयात फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 लागू करण्यात येत आहे.
b) सदर कालावधीत अत्यावश्यक कारणाव्यतिरीक्त नागरिकांना मुक्तपणे संचार करण्यास मनाई असेल. नागरिकांनी शक्यतो अत्यावश्यक सुविधांसाठी बाहेर पडतांना रहिवास क्षेत्रातच (वार्ड/गाव) संचार करावा.
c) अत्यावश्यक सेवांच्या तपशिलात नमूद केलेल्या सेवांव्यतिरिक्त सर्व आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणे, उपक्रम, सेवा या कालावधीत बंद राहतील.
d) लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधातून मेडीकल व इतर अनुषंगिक अत्यावश्यक सेवा, आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित शासकीय आस्थापना, अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा देणारे घटक यांना सुट राहील. तथापि संबंधितांनी आपले ओळखपत्र सोबत बाळगणे अनिवार्य राहील.
e) या कालावधीत सूट देण्यात आलेल्या सेवा व उपक्रम हे सकाळी 7.00 ते रात्री 8.00 वाजेपावेतो कोविड -19 नियमावलीचे पालन करण्याचे अधिन राहून सुरु राहतील. (आपत्कालीन /Emergency सेवा पूर्णवेळ 24 तास सुरु राहतील)
2) अत्यावश्यक सेवांचा तपशिल खालीलप्रमाणे :-
1) हॉस्पिटल, रोगनिदान सेंटर्स, क्लिनीक्स, मेडीकल इन्श्युरन्स कार्यालये, औषध विक्रेते व कंपन्या, इतर वैद्यकीय व आरोग्य सेवेशी संबंधित घटक तसेच सदर सेवेशी संबंधित उत्पादक व वितरणारे डिलर्स, वाहतूक व पुरवठा करणारी यंत्रणा, व्हॅक्सीन उत्पादक व वितरण घटक, सॅनिटायजर, मॉस्क, वैद्यकीय उपकरणे, त्यासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल उत्पादन करणारे घटक व त्या अनुषंगिक सेवा.
2) पशुवैद्यकीय सेवा/ प्राण्यांचे देखरेख करणारे केंद्र/पेट शॉप्स /व्हेटनरी हॉस्पिटल्स सुरु राहतील. तसेच अंडी, चिकन, मांस, मटन, मासे, जनावरांचा चारा इ विक्री करणारी दुकाने आणि या सर्व बाबींकरीता आवश्यक असलेला कच्चा माल पुरवठा करणारी दुकाने, गोदामे व वाहतूक व्यवस्था, पाळीव प्राण्यांना नैसर्गिक विधीसाठी / व्यायामासाठी घराबाहेर घेऊन जाण्यासाठी तसेच प्राणी कल्याणाच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या व जिवनावश्यक असलेल्या पशुजन्य पदार्थांची विक्री करणारी दुकाने दररोज सकाळी 7.00 ते रात्री 8.00 या वेळेत सुरु ठेवता येतील
3) किराणा दुकाने, भाज्यांची दुकाने, फळांची दुकाने, डेअरी, बेकरी, मिठाई दुकाने, खाद्य दुकाने दररोज सकाळी 7.00 ते रात्री 8.00 या वेळेत सुरु ठेवता येतील. तथापि खाद्यपदार्थ झाकून ठेवावे. (सर्व आठवडे बाजार बंद राहतील)
4) शीतगृहे/ वेअरहाऊसींग सेवा.
5) रेल्वे, टॅक्सी, विमान, ऑटो व सार्वजनिक बस सेवा.
6) दुतावास कार्यालयांशी संबंधित सेवा
7) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मान्सून पूर्व कामे
8) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक सेवा
9) RBI व RBI कडून निर्देशित करण्यात आलेल्या अत्यावश्यक सेवा
10) SEBI व SEBI अंतर्गत मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स संस्था उदा. स्टॉक एक्सचेंज, गुंतवणूक व क्लिअरींग कार्पोरेशन, SEBI अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था
11) दुरसंचार सेवेशी संबंधित देखभाल व दुरुस्ती
12) माल वाहतूक
13) पाणी पुरवठा सेवा
14) कृषी संबंधित सेवा उदा. शेतीची कामे, खते, बि-बियाणे व शेती संबंधित उपकरणांची दुरुस्ती
15) आयात-निर्यात करणारे घटक
16) ई कॉमर्स (केवळ अत्यावश्यक सेवा पुरविण्याकरीता)
17) ॲक्रिडेटेड मिडीया
18) पेट्रोलपंप व पेट्रोलियमशी संबंधित उत्पादन
19) सर्व कार्गो सेवा
20) डाटा सेंटर्स / क्लाऊड सर्व्हिस पुरवठादार/ माहिती व तंत्रज्ञान सेवेशी संबंधित सेवा
21) शासकीय / खाजगी सुरक्षा सेवा
22) इलेक्ट्रिक व गॅस पुरवठा सेवा
23) एटीएम संबंधित सेवा
24) डाक सेवा
25) कस्टम हाऊस एजंट / लसीकरण, औषधी व फार्मास्युटीकलशी संबंधित मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर
26) अत्यावश्यक सेवेकरीता कच्चा माल व पॅकींग मटेरीअल पुरवणारे सेवा
27) येणा-या पावसाळयासाठी आवश्यक साहित्य तयार करणारे / विक्री करणारे घटक
28) आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून घोषित करण्यात येणा-या अत्यावश्यक सेवा
29) गॅरेज. या सेवा देणा-या सर्व घटकांनी खालील नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहील.
1) या सेवा पुरविणारे घटक / आस्थापना हे नियमांचे पालन करीत आहे किंवा नाही याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोलीस विभाग यांनी अंमलबजावणी करावी.
2) वरील सेवा पुरवितांना परिच्छेद 1(b) मध्ये नमूद अत्यावश्यक कारणांशिवाय मुक्तपणे संचार करता येणार नाही.
3) अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट असलेल्या दुकानांनी खालील सुचनांचे पालन करावे :-
a) अत्यावश्यक सेवा देणारे दुकान मालक व दुकानातील सर्व कर्मचारी यांनी कोविड नियमावलींचे पालन करणे आवश्यक राहील.
b) अत्यावश्यक सेवा देणारे दुकान मालक व दुकानातील सर्व कर्मचारी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घेण्यात यावे. तसेच सदर दुकानात कर्मचारी व ग्राहक यांच्यामध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पारदर्शक काच किंवा शिल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इत्यादी सुविधा वापरण्यात याव्यात.
c) अत्यावश्यक सेवा देणारे दुकानदार व दुकानात काम करणारे कर्मचारी, ग्राहक यांनी कोविड नियमावलीचे उल्लंघन केल्यास प्रति व्यक्ती रुपये 500/- मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल. तसेच कोविड नियमावलीचे उल्लंघन करणा-या दुकानांना रुपये 1000/- मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल. याबाबत पुन्हा नियमांचा भंग केल्याचे आढळून आल्यास असे दुकाने हे सिल करण्यात येतील व कोविड-19 आपत्तीचे निराकरण होईपावेतो अशी दुकाने बंद राहतील.
d) वरील सेवा पुरवितांना परिच्छेद 1(b) मध्ये नमूद अत्यावश्यक कारणांशिवाय मुक्तपणे संचार करता येणार नाही.
e) परिच्छेद क्रमांक 2 (3) मध्ये नमूद केल्यानुसार किराणा दुकाने, भाज्यांची दुकाने, फळांची दुकाने, डेअरी, बेकरी, मिठाई दुकाने, खाद्य दुकाने इत्यादीच्या ठिकाणी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी सदरील दुकाने ज्या ठिकाणी आहेत त्या परिसराचा अभ्यास करुन गर्दी नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने कोविड नियमावलीचे पालन करुन आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच भाजी विक्री करण्याची गर्दी होणारी नेहमीची ठिकाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था बंद ठेऊ शकतात.
f) अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे दुकाने वगळून इतर बंद असलेल्या सर्व दुकान मालकांनी व त्यांच्या दुकानात असलेल्या कर्मचा-यांचे भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घ्यावे. तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पारदर्शक काच किंवा शिल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इत्यादी सुविधांची पूर्व तयार करुन ठेवावी. जेणे करुन पुढील टप्प्यात उघडता येतील.
4) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था :- ऑटो रिक्शात वाहन चालक + 2 प्रवासी, टॅक्सी (चारचाकी वाहने) वाहन चालक + RTO द्वारे निर्धारीत करण्यात आलेली वाहनातील 50 % प्रवासी क्षमता, बसमध्ये RTO द्वारे निर्धारीत करण्यात आलेली पूर्ण प्रवासी क्षमता परंतु उभे राहून प्रवास करण्यावर निर्बंध राहील. सार्वजनिक वाहतूकीद्वारे प्रवास करणा-या सर्व प्रवाशांना चेह-यावर योग्य प्रकारे मास्क लावणे बंधनकारक राहील. उल्लंघन करणा-या व्यक्तींवर रुपये 500/- प्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
a) चारचाकी वाहनांमध्ये प्रवास करणा-या सर्व प्रवाशांना चेह-यावर मास्क लावणे बंधनकारक राहील. उल्लंघन करणा-या व्यक्ती तसेच वाहन चालकावर प्रत्येकी रुपये 500/- प्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
b) प्रत्येक वाहतूक फेरी झाल्यानंतर प्रवासी वाहन निर्जंतुकीकरण करुन घेणे आवश्यक राहील.
c) सर्व सार्वजनिक वाहतुक करणारे वाहनांवरील वाहन चालक व वाहनातील कर्मचारी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घेण्यात यावे. तसेच टॅक्सी किंवा ऑटो रिक्षा चालक यांनी प्लास्टीक शीट / तत्सम प्रकारे प्रवाशांपासून स्वत:चे विलगीकरण केलेले असल्यास त्याला यातून सुट देता येईल.
d) वरील सेवा पुरवितांना परिच्छेद 1(b) मध्ये नमूद अत्यावश्यक कारणांशिवाय मुक्तपणे संचार करता येणार नाही.
e) सर्व संबंधित रेल्वे स्टेशन मास्तर यांनी रेल्वे स्टेशनवर कोणीही प्रवासी विनामास्क फिरणार नाही तसेच रेल्वेमधील सर्वसाधारण बोगीमध्ये कोणीही प्रवासी उभे राहून प्रवास करणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
f) संबंधित रेल्वे स्टेशन मास्तर यांनी नियमांचे उल्लंघन करणा-या व्यक्तींवर रुपये 500/- मात्र प्रमाणे दंडात्मक कारवाई करावी.
g) सर्व सार्वजनिक वाहतुक करणा-या सेवा या प्रासंगिक सेवा उदा. विमानतळावर कार्गो व तिकीट वितरण सुविधा सुरु राहतील.
h) बस/ रेल्वे/विमान इत्यादी द्वारे प्रवास करणा-या व्यक्तींना घरी जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे ये-जा करण्यास मुभा राहील. तथापि अशा प्रवाशांना वैध असलेले तिकीट सोबत बाळगणे अनिवार्य राहील.
5) सुट देण्यात आलेले विभाग :-
A) कार्यालये :-
• खालील नमूद कार्यालयांना सुट राहील.
i) केंद्र शासन, राज्य शासन व स्थानिक प्रशासन इत्यादी विभागाशी संलग्न कार्यालये / विभाग
ii) को ऑपरेटीव्ह, पीएसयु व खाजगी बँक
iii) अत्यावश्यक सेवा पुरविणा-या कंपन्या
iv) विमा व मेडीक्लेम कंपन्या
v) औषधी वितरण / निर्मिती / उत्पादन संबंधित कार्यालये
vi) RBI अंतर्गत नोंदणीकृत व मध्यवर्ती संस्था उदा.स्वतंत्र प्राथमिक डिलर्स, CCIL, NPCI, पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स, फायनान्शीअल मार्केट,
vii) सर्व प्रकारचे Non-Banking वित्तीय संस्था,
viii) सर्व सुक्ष्म वित्तीय संस्था
ix) जर सर्व न्यायालये, लवाद किंवा चौकशी समिती कार्यालये सुरु राहतील तर वकिलांचे कार्यालये सुरु राहू शकतात.
• आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित शासकीय कार्यालये वगळून वरील प्रमाणे नमूद इतर कार्यालयात कोविड नियमावलीनुसार जास्तीत जास्त 50% कर्मचारी यांची उपस्थिती राहील.
• वरील नमूद परिच्छेद 1(b) मध्ये नमूद अत्यावश्यक कारणांशिवाय मुक्तपणे संचार करता येणार नाही.
• स्थानिक पातळीवर जर आपत्ती व्यवस्थापन विभागास आवश्यकता वाटली तर इतर कार्यालये सुरु ठेवण्यास सुट देता येईल.
• सर्व शासकीय कार्यालयात कामानिमित्त येणा-या अभ्यांगतांची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी, अभ्यांगतांना शासकीय कार्यालयात प्रवेश असणार नाही. याकरीता सर्व कार्यालयांनी e-visitor / विशेष फोन हेल्पलाईन प्रणालीचा वापर करावा. तसेच सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील बैठका एकाहून अधिक कार्यालयाशी संबंधित असतील तर ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात याव्यात.
• सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड-19 लसीकरण करुन घेण्यात यावे.
B) खाजगी वाहतूक :-
• खाजगी बसेस सहित, खाजगी वाहनांना केवळ अत्यावश्यक कारणाव्यतिरीक्त वाहतूक करण्यास मनाई असेल.
• उल्लंघन करणा-या वाहनांवर रुपये 1000/- मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल.
• खाजगी वाहनांना खालील अटी लागू राहतील :-
i) RTO द्वारे निर्धारीत करण्यात आलेली पूर्ण प्रवासी क्षमता परंतु उभे राहून प्रवास करण्यावर निर्बंध राहील
ii) सर्व खाजगी वाहतुक करणारे वाहनांवरील वाहन चालक व वाहनातील कर्मचारी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घेण्यात यावे.
C) रेस्टॉरंट, बार, हॉटेल्स :-
a) सर्व रेस्टॉरंट, हॉटेल्स व बार बंद राहतील. (अपवाद जे रहिवासी हॉटेलचे अविभाज्य भाग आहेत.)
b) सर्व रेस्टॉरंट / हॉटेल्स मालकांना केवळ होम डिलीव्हरी सुविधा या केवळ सकाळी 07.00 ते रात्री 08.00 वाजेपर्यंत देता येईल. (म्हणजेच कोणत्याही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटवर नागरिकांना ऑर्डर देण्यास किंवा घेण्याच्या उद्देशाने येता येणार नाही.)
c) रहिवासी हॉटेल मध्ये असलेले रेस्टॉरंट व बार हे केवळ in-house guest करीता सुरु राहतील, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत oustside guest यांना परवानगी असणार नाही. तसेच हॉटेलमध्ये वास्तव्यास असलेले गेस्ट यांना अत्यावश्यक कारण अथवा अत्यावश्यक कार्यालयातील कामकाज करण्यासाठी जाण्यास मुभा राहील.
d) होम डिलीव्हरी सुविधा पुरविणारे सर्व कर्मचारी यांनी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घ्यावे.
e) बिल्डींग मधील एका पेक्षा जास्त फॅमिली यांना बिल्डींगच्या प्रवेशद्वारापर्यंत अथवा बिल्डींगमधील कर्मचारी मार्फत होम डिलीव्हरी सुविधा घेता येईल. तसेच बिल्डींगमधील कर्मचारी व होम डिलीव्हरी सुविधा पुरविणारे कर्मचारी यांनी कोविड नियमावलींचे पालन करणे आवश्यक राहील.
f) कोविड नियमावलींचे उल्लंघन करणा-या हॉटेलमधील कर्मचा-यांवर रुपये 1000/- मात्र दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित हॉटेल/ रेस्टॉरंट यांचेवर देखील रुपये 10000/- मात्र दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच पुन्हा अशीच चूक केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित आस्थापनांचा परवाना रद्द करण्यात येईल. अशा प्रकारे दंडात्मक कारवाई अन्न प्रशासन, पोलीस विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी करावी.
g) हॉटेल/रेस्टॉरंट / बार मध्ये काम करणारे सर्व कर्मचारी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घ्यावे.
D) उत्पादन करणारे आस्थापना / कंपन्या / घटक :-
a) खालील प्रमाणे नमूद आस्थापना / कंपन्या / घटक हे शिफ्ट नुसार सुरु राहतील
i) अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित निर्मिती करणारे सर्व आस्थापना / कंपन्या / घटक हे पूर्ण क्षमतेनुसार सुरु राहतील.
ii) ज्यांना निर्यातीची ऑर्डर मुदतीत पूर्ण करण्याची बंधने आहेत अशा निर्यात करणारे आस्थापना/ कंपन्या/ घटक हे सुरु राहील. तथापि बंधनाचे सिध्दता करावी लागेल.
iii) ज्या युनिटमध्ये अशा उत्पादनाची प्रक्रियेची आवश्यकता असते की ज्या मध्ये सदर प्रकल्प त्वरीत थांबविल्या जाऊ शकत नाहीत आणि तातडीने पुन्हा सुरू होऊ शकत नाहीत, त्या युनिटमध्ये जास्तीत जास्त 50 टक्के कामगार संख्येच्या क्षमेसह सुरु ठेवता येतील. परंतू महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाने याची खात्री करुन घ्यावी की कोणत्याही युनिटने या तरतुदीचा दुरुपयोग केला नाही आणि आवश्यक त्या सर्व वाजवी खबरदारीचे पालन केले जाईल.
b) कंपन्यांनी कामाचे ठिकाणी कामगारांना राहण्याचे ठिकाण उपलब्ध केल्यास किंवा स्वतंत्र विलग परिसरात सर्व कामगाराच्या रहिवास व त्याची हालचालींची स्वतंत्र व्यवस्था केल्यास व फक्त 10% व्यवस्थापकीय कर्मचारी यांना बाहेरुन येण्यास परवानगी दिल्यास असे उद्योग सुरु राहू शकतील. अशा कामगारांना पुढील आदेश होईपावेतो कंपनीच्या परिसराबाहेर ये-जा करण्यास मनाई राहील, आवश्यकतेनुसार सदर कामगारांना शिफ्टनुसार कामकाज देण्यात यावे.
c) एमआयडीसी क्षेत्र व त्याबाहेरील क्षेत्रात वरील प्रमाणे सुट दिलेले उद्योग वगळून इतर उद्योग सुरु आहेत किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित एमआयडीसी अभियंता / क्षेत्रीय अधिकारी व महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, जळगांव यांनी करावी. वरील प्रमाणे जे उद्योग घटक सुरु असतील त्यांनी सुरु असण्याचे कारण व नियमावली तसेच कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करण्याची हमी असणारे स्वयंघोषणापत्र संबंधित एमआयडीसी अभियंता/क्षेत्रीय अधिकारी व महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांना सादर करावे. त्यासोबत सदर वर्गवारीत सदरचा उद्योग मोडत असल्याचे पुरावे सादर केल्यानंतर स्वतंत्ररित्या परवानगी देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच सदर उद्योग घटक नियमावलींचे पालन करीत आहेत काय याची खात्री करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकारी, एमआयडीसी व महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र जळगांव यांची राहील.
d) वरील ठिकाणी काम करणारे सर्व कामागर / कर्मचारी / मालक / चालक यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) लसीकरण करुन घ्यावे.
e) कारखाने व उत्पादन करणारे युनिट यांनी खालील नियमावलीचे पालन करणे आवश्यक राहील :-
i) सुरु असणारे कारखाने व उत्पादन करणारे आस्थापनेच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी सर्व कामगारांचे तापमान मोजणे आवश्यक राहील.
ii) कोणताही कामगार कोविड-19 बाधित असल्याचे आढळून आल्यास अशा कामगारास विलगीकरण / अलगीकरण करण्यात यावे व त्याचे वेतन कपात न करता नियमानुसार वेतन अदा करावे.
iii) ज्या कारखाने/कंपनी मध्ये 500 पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करीत असतील अशा ठिकाणी कंपनी/कारखाने/आस्थापनांनी स्वतंत्ररित्या Quarantine सेंटर उभारावे. सदर सेंटर जर कंपनीचे बाहेर उभारण्यात आले असेल तर बाधित व्यक्तींचा कोणत्याही अन्य व्यक्तीशी संपर्क होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.
iv) एखादा कर्मचारी बाधित असल्याचे आढळून आले तर युनिट पूर्णत: निर्जंतुकीकरण करुन घेईपावेतो बंद करावे.
v) लंच ब्रेक व टी- ब्रेक मध्ये एकाच वेळी होणारी कामगारांची गर्दी नियंत्रित करण्यात यावी. तसेच जेवणाचे ठिकाण सामाईक असू नये.
vi) सामाईक असलेले स्वच्छतागृहे वारंवार निर्जंतुकीकरण करुन घेण्यात यावे.
f) एखादा कर्मचारी बाधित झाल्यास त्यास वैद्यकीय रजा मंजूर करण्यात यावी व या कारणास्तव त्यास कामावरुन कमी करण्यात येऊ नये. तसेच पुरुष किंवा महिला कर्मचारी जे कोविड बाधित नाहीत अशा कामगारांचे वेतन कपात न करता नियमानुसार पूर्ण वेतन अदा करावे.
g) या आदेशात सुट दिलेली विशिष्ट कारखाने व उत्पादन करणारे युनिट यांचेशिवाय इतर कारखान्यांनी या आदेशाची मुदत संपेपर्यंत कारखाने बंद ठेवावी. एखाद्या उद्योगाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यास उद्योग विभागाचे निर्देशानुसार संबंधित उद्योजक यांनी निर्णय घ्यावा.
E) उघड्यावर खाद्यपदार्थांची विक्री करणेबाबत :-
• विक्रीच्या जागेवर खाण्यासाठी कोणासही खाद्यपदार्थांची विक्री करता येणार नाही. तसेच उघडयावरील खाद्यपदार्थ हे व्यवस्थितरित्या झाकून ठेवण्यात यावेत. तथापि पार्सल किंवा होम डिलीव्हरी सुविधा दररोज सकाळी 7.00 ते रात्री 8.00 या वेळेत देता येईल. सदरचे कारण हे परिच्छेद 1(b) मध्ये नमूद केल्यानुसार अत्यावश्यक कारणासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.
• रांगेत वाट पाहणा-या ग्राहकांनी काऊंटरपासून लांब उभे रहावे व सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करावे.
• या ठिकाणच्या संबंधित प्रत्येक व्यक्तीने भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घ्यावे.
• नियमांचे उल्लंघन करणा-या आस्थापनेवर अन्न प्रशासन, पोलीस विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेमार्फत विशेष पथक अथवा CCTV कॅमे-याद्वारे निगराणी ठेवावी व नियमांचे उल्लंघन करणारे आस्थापनेवर दंडात्मक कारवाई करावी. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणा-या ग्राहकास प्रति व्यक्ती रुपये 500/- मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल व खाद्यविक्रेत्यास देखील रुपये 500/- मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल.
• नियमांचे उल्लंघन करणा-या आस्थापना साथरोग नियंत्रणात येईपर्यंत बंद करण्यात येईल
• जर त्या ठिकाणी वारंवार नियमांचे उल्लंघन होत आहे असे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आढळून आले आणि दंडात्मक कारवाईने सुधारणा होत नसेल तर सदर ठिकाण साथरोग नियंत्रणात येईपर्यंत बंद करण्यात येईल.
F) वृत्तपत्रे / मासिके / नियतकालिके :-
• वृत्तपत्रे / मासिके / नियतकालिके यांना वितरण व छपाई करता येईल.
• केवळ घरपोच सुविधा देता येईल.
• वरील आस्थापनाशी निगडीत सर्व कर्मचारी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार लवकरात लवकर (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घ्यावे.
6) मनोरंजन, करमणूक, दुकाने, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स :-
a) सर्व सिनेमा हॉल्स बंद राहतील.
b) ड्रामा थिएटर्स, सभागृहे बंद राहतील.
c) मनोरंजन पार्कस्/आर्केड्स/व्हिडीओ गेम पार्लर बंद राहतील.
d) वॉटर पार्क बंद राहतील.
e) क्लब, स्विमींग पूल, जिम व स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस बंद राहतील.
f) वरील आस्थापनाशी संबंधित सर्व कर्मचारी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घ्यावे.
g) फिल्म /सिरीयल / जाहिरात यांचे चित्रीकरण करण्यास बंदी राहील.
h) अत्यावश्यक सेवा देणारी दुकाने वगळून सर्व दुकाने, मॉल, शॉपींग सेंटर बंद राहतील.
i) सर्व बगीचे, नाटयगृहे, प्रेक्षकगृहे, सार्वजनिक मैदाने हे बंद राहतील.
7) धार्मिक स्थळे / प्रार्थना स्थळे :-
a) सर्व धार्मिक स्थळे / प्रार्थना स्थळे हे बंद राहतील.
b) धार्मिक स्थळांवर नियमित पूजा-अर्चा करणा-या व्यक्तींनी त्यांची नियमित पूजा-अर्चा ही कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीस प्रवेश न देता सुरु ठेवावी.
c) वरील ठिकाणी काम करणारे सर्व कर्मचारी /सेवक यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घ्यावे.
8) केशकर्तन शॉप / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लर :-
a) केशकर्तन शॉप / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लर इत्यादी आस्थापना बंद राहतील.
b) वरील ठिकाणी काम करणारे सर्व कर्मचारी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घ्यावे.
9) शाळा व महाविद्यालये :-
a) सर्व प्रकारच्या शाळा, महाविद्यालये बंद राहतील.
b) तथापि इयत्ता 10 वी व 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस सुट राहील. परीक्षेचे कामकाज पाहणारा कर्मचारी वर्गाने एकतर लसीकरण करुन घ्यावे किंवा RTPCR /RAT/TruNAT/ CBNAAT चाचणी निगेटिव्ह असल्याचे प्रमाणपत्र सोबत ठेवावे. असे प्रमाणपत्र 48 तास वैध राहील.
c) बोर्ड, विद्यापीठ किंवा प्राधिकरण यांचेमार्फत महाराष्ट्र राज्याबाहेर घेण्यात येणा-या अशा कोणत्याही परिक्षा ज्या न देणे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना अडचणीचे ठरु शकते त्याविषयी संबंधित विभागास सुचित करुन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक राहील.
d) कोणत्याही विद्यार्थ्यास परिक्षेस उपस्थित राहण्यासाठी परिक्षा केंद्राच्या ठिकाणी व घरी जाण्यासाठी वैध असलेले प्रवेशपत्र सोबत बाळगणे अनिवार्य राहील व विद्यार्थ्यास एका वयस्क व्यक्तीस सोबत घेऊ प्रवास करता येईल.
e) सर्व प्रकारचे कोचिंग क्लासेस बंद राहतील.
f) वरील ठिकाणी कार्यरत सर्व संबंधित कर्मचारी यांनी लवकरात लवकर भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घ्यावे.
10) धार्मिक / सामाजिक / राजकीय / सांस्कृतीक कार्यक्रम :-
a) सर्व प्रकारचे धार्मिक / सामाजिक / राजकीय / सांस्कृतीक कार्यक्रम साजरा करण्यास बंदी असेल.
b) ज्या जिल्ह्यात निवडणुका होणार आहेत त्या जिल्ह्यांच्या बाबतीत मेळाव्यासाठी या अटींच्या अधीन राहून जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असेल-
a) कोणत्याही राजकीय मेळाव्यास भारत निवडणूक आयोगाकडील मार्गदर्शक सुचनेनुसार बंदीस्त सभागृहात 50 % लोक किंवा 50 % क्षमतेसह आणि मोकळया जागेत 200 लोक किंवा 50% क्षमतेसह कोविड-19 नियमावलींचे पालन करुन जिल्हाधिकारी यांनी निर्देशित केलेल्या सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची परवानगी घेता येईल.
b) अशा कोणत्याही प्रसंगाचे कोविड-19 नियमावलींचे पालन होत आहे किंवा नाही याबाबतचे पर्यवेक्षण करण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येईल.
c) कोविड-19 नियमावलींचे उल्लंघन झाल्यास जागा मालक यांचेवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल अथवा गंभीर स्वरुपाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास ती जागा कोविड-19 आपत्तीचे निवारण होई पावेतो सिल करण्यात येईल.
d) कोणत्याही उमेदवाराने दोन वेळेस कोविड-19 नियमावलींचे उल्लंघन केलेले असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याचेशी संबंधित राजकीय मेळाव्यास जिल्हाधिकारी यांचेकडून परवानगी देण्यात येणार नाही.
e) इतर कोणत्याही कार्यक्रमासाठी जसे रॅली, कॉर्नर मीटिंग्ज इ. सर्व कोविड 19 नियमावलींचे पालन करुन करता येतील.
f) निवडणूक प्रक्रियेत सर्व मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्यासाठी सर्व सहभागींना समानतेने करण्यात याव्यात आणि कोणत्याही प्रकारची तक्रारी उद्भवू नयेत याकरीता निष्पक्षपातीपणे मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करण्यात यावा.
g) ज्या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया सुरु आहे त्या ठिकाणी मतदानाच्या दिवशी रात्री 8.00 वाजेनंतर सदरचा आदेश लागू राहील.
c) लग्न समारंभ :- लग्न समारंभ हे 25 लोकांच्या उपस्थितीत साजरा करता येतील.
a) मॅरेज हॉल मधील कर्मचारी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घ्यावे किंवा RTPCR /RAT/TruNAT/ CBNAAT चाचणी निगेटिव्ह असल्याचे प्रमाणपत्र सोबत ठेवावे.
b) कोविड -19 लसीकरण करुन न घेतलेले व RTPCR /RAT/TruNAT/ CBNAAT चाचणी निगेटीव्ह रिपोर्ट नसलेले कर्मचा-यांवर रुपये 1000/- मात्र दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित आस्थापना यांचेवर देखील रुपये 10000/- मात्र दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
c) सदर जागेमध्ये पुन्हा वरील प्रमाणे उल्लंघन केल्यास अशा आस्थापना सिल करण्यात येतील व कोविड-19 आपत्तीचे निराकरण होईपावेतो अशा आस्थापनांना परवानगी असणार नाही.
d) धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी लग्न समारंभ हे अटी व शर्तीस अधिन राहून करता येतील.
d) अंत्यविधी कार्यक्रमासाठी केवळ 20 लोकांनाच उपस्थित राहता येईल. तथापि अंत्यविधी ठिकाणच्या कर्मचा-यांना एकतर लवकरात लवकर भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घ्यावे किंवा RTPCR /RAT/TruNAT/ CBNAAT चाचणी निगेटीव्ह रिपोर्ट सोबत बाळगणे अनिवार्य राहील. तसेच धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी अंत्यविधी कार्यक्रम हे अटी व शर्तीस अधिन राहून करता येतील.
11) Oxygen पुरवठादार :-
A) कोणत्याही औद्योगिक प्रक्रियेत कच्चा माल म्हणून ऑक्सिजनचा उपयोग करण्यास परवानगी असणार नाही. तथापि विकास आयुक्त यांचेकडून लिखीत स्वरुपात परवानगी घेणे आवश्यक राहील.
B) ऑक्सिजनचे सर्व उत्पादक यांनी त्यांचे उत्पादन प्राधान्याने वैद्यकीय व औषधी कारणासाठी राखून ठेवावे. (प्रत्यक्षात व क्षमतेनुसार) तसेच उत्पादकांनी ग्राहक व O2 चा अंतिम वापर (End Use) यांची माहिती नियमितपणे घोषित करावी.
12) E-Commerce :-
a) ई कॉमर्स सेवा हया केवळ अत्यावश्यक सेवा पुरविण्यासाठी सुरु ठेवता येतील. सदरचे कारण हे अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट राहील.
b) ई कॉमर्स घरपोच सुविधा देणारे संबंधित सर्व कर्मचारी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) लसीकरण करुन घ्यावे. तसेच जे कर्मचारी घरपोच सुविधा देण्यामध्ये मोडत नसतील अशा कर्मचा-यांना परिच्छेद 5 मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित विभागांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणे आवश्यक राहील.
c) बिल्डींग मधील एका पेक्षा जास्त फॅमिली यांना बिल्डींगच्या प्रवेशद्वारापर्यंत अथवा बिल्डींगमधील कर्मचारी मार्फत होम डिलीव्हरी सुविधा घेता येईल. तसेच बिल्डींगमधील कर्मचारी व होम डिलीव्हरी सुविधा पुरविणारे कर्मचारी यांनी कोविड नियमावलींचे पालन करणे आवश्यक राहील.
d) ई कॉमर्स कर्मचारी यांचेवर रुपये 1000/- प्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणा-या परवाना कोविड-19 साथरोग नियंत्रणात येईपावेतो रद्द करण्यात येईल.
13) को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी :-
a) को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी मध्ये 5 पेक्षा जास्त कोविड-19 बाधित रुग्ण आढळून आल्यास अशी ठिकाणे सुक्ष्म प्रतिबंधीत क्षेत्र (Micro-Containment Zone) घोषित करण्यात यावे.
b) सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावर अभ्यांगतांना दिसेल अशा स्वरुपाचा मोठया अक्षरातील फलक लावावा व त्यांना प्रवेश करण्यास मनाई करावी.
c) सुक्ष्म प्रतिबंधीत क्षेत्र (Micro-Containment Zone) च्या ठिकाणी प्रवेश करणे व निर्गमन करण्याच्या बाबतीत प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी सोसायटीची राहील.
d) वरील सुचनांचे पहिल्यांदा उल्लंघन करणा-या सोसायटीस रुपये 10000/- मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल. तद्नंतर जास्तीत जास्त दंडाची आकारणी करण्याबाबत स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घ्यावा.
e) सर्व संबंधित हाऊसिंग सोसायटीचे चेअरमन यांनी सोसायटीच्या ठिकाणी येणा-या प्रत्येकाची RTPCR / RAT/TruNAT/ CBNAAT चाचणी करुन घेणे आवश्यक राहील व भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) कोविड लसीकरण करुन घेण्यात यावे.
14) बांधकामाबाबत :-
a) बांधकामाच्या ठिकाणी कामगारांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध आहे अशाच ठिकाणचे बांधकामे सुरु राहतील. कामगारांना ये-जा करण्यास बंदी राहील. तथापि बांधकाम साहित्याची ने-आण करण्यास मुभा राहील.
b) बांधकामाच्या ठिकाणातील सर्व कामगार / कर्मचारी यांनी भारत सरकार यांचेकडील निर्देशानुसार (सद्य:स्थितीत 45 वर्षे वय) एकतर लसीकरण करुन घ्यावे.
c) वरील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकास रुपये 10000/- मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल व पुन्हा उल्लंघन केल्यास सदरचे बांधकाम कोविड-19 आपत्तीचे निवारण होईपावेतो बंद ठेवण्यात येतील.
d) कोणताही कामगार कोविड-19 बाधित असल्याचे आढळून आल्यास अशा कामगारास विलगीकरण / अलगीकरण करण्यात यावे व त्याचे वेतन कपात न करता नियमानुसार वेतन अदा करावे.
e) सार्वजनिक जनहितार्थ मान्सून पूर्व कामांचे बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील.
15) दंडात्मक कारवाई :-
a) शासन आदेश दिनांक 27 मार्च, 2021 नुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
b) दंडात्मक कारवाईतून जमा झालेली दंडाची रक्कम आपत्ती निवारणासाठी, चांगल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व कोविड-19 च्या उपचारार्थ वापरण्यात येईल.
वरील प्रमाणे लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांचे पालन होत आहे किंवा नाही याची जबाबदारी संयुक्तिकरीत्या पोलीस विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची राहील.
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) चे कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 व फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील. असे अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जळगांव यांनी कळविले आहे.
