नोकरी द्या हो! उच्चशिक्षितांचा आर्त टाहो -डॉ. डी. एन. मोरे पीपल्स कॉलेज, नांदेड

प्राचीन काळात भारताला उच्च शिक्षणात ‘विश्वगुरु’ म्हणून ओळखले जात होते. तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कांची, नाडिया, इत्यादी विद्यापीठांनी गुणवत्तेच्या बळावर जगभरातील विद्यार्थ्यांना आकर्षिले होते. स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्ता वृद्धीसाठी गठित विविध आयोग आणि समित्यांनी महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. त्यातील काही शिफारशींची अंमलबजावणी झाली तर काही धूळ खात पडल्या. त्याचे दूरगामी परिणाम गुणवत्तेवर झाले आहेत. उच्च शिक्षण संस्थातील शिक्षकांची भरलेली पदे हे गुणवत्ता मोजण्याच्या अनेक परिमाणापैकी एक. परंतु, राज्यातील विद्यापीठात सरासरी ४८ ते ५० टक्के तर संलग्नित महाविद्यालयात ३८ ते ४० टक्के शिक्षकांच्या जागा भरतीविना रिक्त आहेत. परिणामी सेट/नेट, एम. फिल, पीएच.डी पदव्या घेतलेले उच्चशिक्षित नोकरीसाठी अक्षरश: टाहो फोडत आहेत. परंतु त्यांची आर्त हाक ऐकण्यास कोणीही तयार नाही.

खरे तर शिक्षण आणि आरोग्य या जीवनावश्यक आणि मूलभूत गरजा आहेत. त्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असताना त्याकडे विशेष लक्ष दिले नाही. विशेषता: कोरोना काळात या दोन्ही क्षेत्राच्या मर्यादा स्पष्टपणे उघड झाल्या. आरोग्य क्षेत्राकडे केलेले दुर्लक्ष अक्षरशः हजारो लोकांचे जीव घेत आहे. तीच गत शिक्षणाचीही. सर्वोच्च न्यायालय आणि यूजीसीने शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याचे वारंवार निर्देश देऊनही त्याचे पालन केले गेले नाही. त्याचे परिणाम आज उच्च शिक्षण क्षेत्रही सहन करीत आहे. गेल्या दहा वर्षातील राज्यात सेट/ नेट आणि पीएच.डी पात्रताधारकांची अंदाजीत संख्या ५० ते ६० हजाराच्या घरात असून रिक्त जागांची संख्या १०००० ते १२००० आहे. यावरून उच्चशिक्षितांच्या बेकारीचा भस्मासुर किती वाढला याची कल्पना येते. जवळपास पाच पटीने पात्रता धारकांची रिक्त जागेपेक्षा संख्या अधिक आहे.

कोठारी आयोगाने (१९६६) केलेली जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करण्याची शिफारस आजही कागदावरच आहे. आजही शिक्षणावर ३.५ टक्क्यांच्या आसपास खर्च केला जात आहे. त्यापैकी उच्च शिक्षणाच्या वाट्याला ०.६ टक्के खर्च येतो. शिक्षणाचा विषय राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीत असल्याने केंद्र व राज्य सरकारांचे समान दायित्व ठरते. केंद्र वार्षिक अंदाजपत्रकात निधीत वर्षानुवर्षे कपात करीत आहे ( २०१४ ते २०२१ या वर्षातील अंदाजपत्रके). सातव्या वेतन आयोगात केंद्राने राज्य शासनास शिक्षकांच्या वेतनापोटी द्यावयाच्या निधीतही कपात केली. ३९ महिन्यासाठी ५० टक्के रक्कम दिली. यापूर्वीच्या वेतन आयोगात पाच वर्षासाठी ८० टक्के रक्कम केंद्राने दिले आहेत. निधीतील कपातही शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहण्यास कारणीभूत ठरली आहे. यूजीसीने सेट/नेट ही पात्रता परीक्षा शिक्षकासाठी लागू केली.हे स्वागतार्ह असले तरी पात्रता धारण करणाऱ्यांना नोकरी देण्याचे दायित्व स्वीकारणेही आवश्यक आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही.

उच्च शिक्षण संस्थातील शिक्षकीय पदे भरण्यासाठी आज कोरोनावरील खर्चामुळे राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याचे कारण पुढे केले जाईल. परंतु ते संयुक्तीक ठरणार नाही. आरोग्याइतकेच प्राधान्य या बाबीलाही देणे गरजेचे आहे. गेल्या दहा वर्षात कोरोना नसताना शासनाची खरीच आर्थिक स्थिती नव्हती का? यातून शिक्षणाविषयीची अनास्था दिसून येते. रिक्त जागा भरायच्या नसताना वर्षातून दोन वेळेस सेट/नेटच्या परीक्षेसाठी हजारो रुपयांचा भुर्दंड विद्यार्थ्यावर लादणे योग्य आहे का? हे प्रश्न अनुतरीत राहतात.

उच्चशिक्षितांना उदरनिर्वाहासाठी झगडावे लागत आहे. काहीजण कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयात विनावेतन, काहीजण अनुदानित महाविद्यालयात ५०० रुपयाच्या घड्याळी तासीकेवर तर काही जणांच्या वाट्याला हेही नसल्याने ते हाताला मिळेल ते काम करीत आहेत. काहीजण १८ ते २० वर्षापासून आज ना उद्या शासन जागा भरेल या अपेक्षेने तासिका तत्त्वावर काम करीत आहेत. वय वाढल्याने शासकीय नोकरीसाठी ते अपात्र आहेत. शिक्षणासाठी झालेला खर्च कसा फेडायचा, परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी नाही, लागलीच तर तासिका तत्वावरील रोजंदारी, त्याचेही मानधन वर्षाच्या शेवटी, त्यामुळे निर्माण झालेला जगण्याचा प्रश्न आणि नोकरी नाही म्हणून मुलगी देण्यासही कोणी तयार नाही अशा चक्रव्यूहात उच्चशिक्षित सापडले आहेत. एका अर्थाने त्यांची ही क्रूर चेष्टाच नव्हे काय?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ने भारताला पुन्हा विश्वगुरू बनविण्याचे ठरविलेले उद्दिष्ट निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी शिक्षकांच्या रिक्त जागा १०० टक्के तात्काळ भरणे, शिक्षकांच्या नेमणुका पारदर्शी पद्धतीने आणि गुणवत्तेवर होणे, धोरणाने निश्चित केलेले शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर १:२० प्रत्यक्षात अमलात आणणे, वाढत्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे नवीन पदनिर्मिती करणे, जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च प्रत्यक्षात शिक्षणावर करणे आणि पात्रताधारकांना नोकरी लागेपर्यंत त्यांच्या पात्रतेनुसार बेरोजगार भत्ता देणे आवश्यक आहे. नोकरी द्या हो! असा आर्त टाहो फोडणाऱ्यासाठी येत्या काळात शासन सकारात्मक पाऊले उचलेल अशी अपेक्षा करू यात.

(लेखक – Dr D N More
Associate Professor of English
PG Department of English and Research Center
People’s College Nanded
Senate Member SRTM University Nanded-mob-९४२३७४९८६०