अमळनेर – (प्रतिनिधी) – मानवीहक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ पासून आजपर्यत या अधिनिमातील यातील कलम ३० व ३१अन्वये तरतुदीची अंमलबजावणी झालेली नाही. याची महाराष्ट्र शासनाने अंमलबजावणी करावी यासाठी मा. मुंख्यमंत्री व मा. राज्यपाल यांना तहसीलदार अमळनेर यांच्या मार्फत मानवीहक्क संरक्षण व जागृती संस्थेच्या अमळनेर तालूका कमिटीच्या वतिने निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम कलम ३० नुसार सत्र न्यायालय हे मानवीहक्क न्यायालय असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु सत्र न्यायालयाच्या ठिकाणी मानवीहक्क न्यायालय असल्याचे फलक लावण्यात आलेले नाहीत.
ते त्या ठिकाणी मानवी हक्क न्यायालय असल्याचे फलक लावण्यात यावेत तसेच या अधिनियमातील कलम ३१ नुसार मानवीहक्क न्यायालयातिल खटले चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकीलाची नेमणूक करावी आणि मानवीहक्क संरक्षण अधिनियम १९९३च्या कलम ३० व ३१ प्रमाणे सत्र न्यायालयात, मानवीहक्क न्यायालय असल्याचे फलक लावून, सरकारी वकिलाची नेमणूक करून सर्व वर्तमानपत्रातून जनजागृती करीता प्रसिद्धी करण्यात यावी. अशी मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी संस्थेचे तालूका अध्यक्ष रविंद्र एस मोरे म्हणाले की “मानवी हक्कांचे अधिक चांगल्या रीतीने संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्यांमध्ये राज्य मानवी हक्क व मानवी हक्क न्यायालय घटित करण्याकरीता आणि त्याच्याशी संबधित बाबींकरीता सदरचा अधिनियम सदरचा अधिनियम भारतीय प्रजासत्ताकाच्या ४२ व्या वर्षी करण्यात आला.
मात्र आजही मानवी हक्क व अधिकार ही संल्पनाच उपेक्षित आहे का? कारण या अधिनियमातील वर नमुद तरतुदीची अंमलबजावणी होत नाही” शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे याकडे लक्ष वेधण्याकरीता संस्थेचे संस्थापाक अध्यक्ष विकास कुचेकर, संस्थेचे विधी सल्लागार कमिटीचे अध्यक्ष अॕड. सचिन झालटे-पाटील, संचालक आण्णा जोगदंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मानवीहक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे अमळनेर अध्यक्ष -रविंद्र एस मोरे उपाध्यक्ष . बन्सीलाल आसाराम भागवत, सचिव . संदीप बाबुराव घोरपडे, सह सचीव . राहुल सुभाष वाघ, प्रसिध्दी प्रमुख . शिवाजी मोहन पाटील, प्रसिध्दी प्रमुख . मनोज पी शिंगाणे, सदस्य . विनोद भिमराव पाटील, रिपोर्टिंग आॕफीसर . सौ. गितांजली संदीप घोरपडे, सदस्य :- महेश अंबादास पाटील यांनी तहसीलदार अमळनेर यांचे मार्फत मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन देण्यात आले.
