<
जळगांव(प्रतिनिधी)- सामान्य जनतेला आवश्यक शासकीय दस्तावेज व प्रमाणपत्र साठी भटकंती होऊ नये व त्यांना एकाच छताखाली सर्व सेवा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून शासनाने ई सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र, सेतु केंद्र, आधार केंद्राची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. ज्यामध्ये आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाईल सर्टिफिकेट, शपथपत्र, रेशनकार्ड, राजपत्र अश्या अनेक सेवा उपलब्ध आहेत. सोबतच नागरिकांची आर्थिक लूट होवू नये म्हणून शासनाने यासाठी लागणारे शुल्क सुद्धा निश्चित करून दिलेले आहेत.
परंतु काही केंद्र संचालकांद्वारे केंद्रावर सेवानुसार शुल्कचा फलक(रेट बोर्ड) न लावल्याने नागरिकांमध्ये शुल्क विषयी संभ्रम निर्माण होतो व जास्तीचे शुल्क घेऊन त्यांची आर्थिक फसवणूक केली जाते. शासनाने सर्वच केंद्रांसाठी सेवेनुसार एक समान दर निश्चित केलेले असूनही शुल्क फलक न लावल्यामुळे नागरिकांना शुल्कची माहिती मिळत नाही. नागरिक फसवणुकीला बळी पडतात. जळगाव जिल्ह्याच्या शहर व ग्रामीण मधील सर्व ई सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र, सेतु केंद्र, आधार केंद्र संचालकांना आपल्या केंद्रात शुल्क/दर फलक(रेट बोर्ड) लावणे विषयी अधिसूचना/आदेश करावेत.
तसेच सदर आदेशानंतर देखील शुल्क फलक न लावता जास्त शुल्क घेणाऱ्या केंद्र संचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून केंद्राचे लायसेंस रद्द करण्याचे त्या अधिसूचनेत प्रावधान करावे. असे अमोल कोल्हे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
