<
मुंबई(प्रतिनिधी)- राज्यातील ३ लाख युवक-युवतींना पुढील ३ वर्षाच्या कालावधीत बँकींग, फायनान्स सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स या विषयातील प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी आज राज्याचे कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आणि केंद्र शासनाच्या द इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. जीएसटी, आयकर आदींविषयक सेवा पुरवठ्याची गरज वाढलेली असताना राज्यातील युवक-युवतींना मिळणारे हे प्रशिक्षण लाभदायक ठरेल. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी यावेळी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या कार्यक्रमास कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, आयसीएआयचे अध्यक्ष एच. पद्मनाभन, माजी अध्यक्ष राकेश सिंग, डॉ. बलविंदर सिंग, बीएफएसआय एसएससीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबरिष दत्ता, ईएमईचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी बालाजी श्रीनिवासनमुर्ती, कौशल्य विकास सोसायटीचे स्किल मिशन ऑफिसर विनय काटोलकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह आणि आयसीएआयचे अध्यक्ष एच. पद्मनाभन यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करुन त्याचे हस्तांतर केले. आयसीएआय ही केंद्र शासनाच्या कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयांतर्गत कार्यान्वित संस्था आहे.
३ ते ५ महिन्याचे मोफत प्रशिक्षण:- या उपक्रमांतर्गत पुढील ३ वर्षात राज्यातील ३ लाख युवक-युवतींना बँकींग, फायनान्स सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, फायनान्शियल अकाउंटींग, व्यवसाय आणि उद्योगविषयक कायदे, टॅलीद्वारे कॉम्पुटराज्ड अकाउंटींग, इ-फायलिंग आदी विषयातील प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पदवीधारक, पदवीच्या शेवटच्या वर्षात शिकणारे युवक, बारावीनंतर शिक्षण अर्धवट सोडलेले युवक यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ३५० तासांचे म्हणजे सुमारे ३ ते ५ महिने चालणारे हे प्रशिक्षण पुर्णत: मोफत असेल. राज्य शासनामार्फत यासाठीचा खर्च केला जाणार आहे. आयसीएआयद्वारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये महाविद्यालये, प्रशिक्षण संस्था आदींची निश्चिती करुन प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन पद्धतीने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, कोरोना आणि इतर आर्थिक संकटामुळे देशात बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वित्तीय क्षेत्रात मनुष्यबळाची वाढती मागणी आहे, पण त्या तुलनेत आपल्याकडे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. आज झालेल्या सामंजस्य करारातून आणि त्याद्वारे राज्यातील ३ लाख युवक-युवतींना मिळणाऱ्या प्रशिक्षणातून ही कमतरता होईल. या प्रशिक्षणासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा म्हणाल्या की, राज्यातील विशेषत: वंचित घटकांपर्यंतही हे प्रशिक्षण पोहोचवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. उद्योग आणि वाढत्या आर्थिक क्षेत्राची गरज पाहता हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरेल. मुलींना तसेच सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकातील युवक-युवतींना हे प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.आयसीएआयचे अध्यक्ष एच. पद्मनाभन म्हणाले की, आज झालेला सामंजस्य करार हा ऐतिहासीक आहे. देशातील इतर राज्येही असाच उपक्रम राबविण्यासाठी पुढाकार घेतील.
या उपक्रमातून युवकांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगारक्षम प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येईल. महत्वपूर्ण अशा या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांनी राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास विभागाचे अभिनंदन केले.कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह म्हणाले की, राज्यातील उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांच्या नवीन गरजा लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे काळानुरुप अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणांवर भर देण्यात येत आहे. वाढत्या आर्थिक विकासाच्या पार्श्वभूमीवर त्यासंबंधीत सेवांची मागणी वाढली आहे. आज झालेल्या सामंजस्य करारातून आर्थिक क्षेत्रातील प्रशिक्षीत मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
