मुंबई(प्रतिनिधी)- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत सुधारणा सुचविण्यासाठी व पारदर्शकता आणण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी असे निर्देश कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणी व कामाचा आढावा श्री.भुसे यांनी मंत्रालयात घेतला.
महाडीबीटी पोर्टलवरील अर्ज छाननी टप्पे कमी करणे, क्षेत्रीय स्तरावर अधिकारी, कर्मचारी यांना अर्ज छाननी करावयासाठी कालमर्यादा ठरवणे, महाडीबीटी पोर्टलमध्ये सुधारणा करणे, संच कंपनीतून निघाल्यावर शेतकऱ्याच्या शेतात जाईपर्यंतची माहिती होण्यासाठी ट्रॅकिंग यंत्रणा उभारणे, शेतकऱ्यांकडून माहिती भरताना चूक झाल्यास ते दुरुस्त करण्याची संधी देण्यासाठी पोर्टलमध्ये आवश्यक ते बदल करणे याबाबत सुधारणा करण्यासाठी समितीने शिफारशी कराव्यात व येत्या १५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करावा असे निर्देश मंत्री श्री.भुसे यांनी दिले.
इतर राज्यांतील अंमलबजावणीचा अभ्यास हवा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची गुजरात, तेलंगणा, कर्नाटक तामिळनाडू या राज्यांमध्ये कशा पद्धतीने अंमलबजावणी सुरू आहे याचा अभ्यास करावा. त्यासाठी तेथे प्रतिनिधी पाठवावेत.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा ठेवावी व गतीने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा असे निर्देशही मंत्री श्री.भुसे यांनी दिले.यावेळी कृषी विभागाचे उपसचिव सुशील खोडवेकर फलोत्पादन संचालक कैलास मोते ,, ‘इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष के.एम. महामुलकर यांच्यासह कृषी विभागाचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.कृषी आयुक्त धीरजकुमार हे ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले होते.
