<
जळगाव(प्रतिनिधी)- अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ व शिक्षक आमदार कपिल पाटील हे जळगाव दौऱ्यावर आले असता.महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील नियम 19 (निवृत्ती वेतन) व नियम 20 (भविष्यनिर्वाह) मध्ये महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवेच्या शर्ती अधिनियम 1977 मधील कलम 4( 1 ) व कलम 16 (2) अनुषंगाने कुठलाही बदल न करता राबविण्यात येणारी योजनेची डी सी पी एस / एन पी एस योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ थांबून खाजगी शाळा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1982 84 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत विनंती निवेदन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन चे नाशिक विभागीय अध्यक्ष मनोज भालेराव यांनी केली.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 19 (१) (च) आणि 31(१) नुसार सेवानिवृत्ती वेतन हे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवाकाळात अर्जित केलेली संपत्ती आहे भारतीय राज्यघटनेनुसार अर्जित केलेली संपत्ती ठेवण्याचा व तिचा उपभोग घेण्याचा घटनात्मक अधिकार कर्मचाऱ्यांना आहे. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाच्या लाभ घेण्याचा अधिकार राज्याच्या किंवा देशाच्या धोरणांवर अवलंबून असून निवृत्तीवेतनाच्या नियमावली वर आधारित प्राप्त झालेला आहे. जर शासन आपल्या मनमानी कारभारामुळे असा आदेश पारित करीत असतील तर ते भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (1) (च) आणि 31 (1 )चे उल्लंघन करत आहे या आशयाचा निवेदन ड्राफ्ट आज देण्यात आला.या प्रसंगी जळगाव जिल्हाध्यक्ष अजय पाटील, जळगाव तालुकाध्यक्ष जळगाव तालुकाध्यक्ष झेंनुल आबेद्दीन, तालुका उपाध्यक्ष सागर पाटील,तसेच अमळनेर तालुका प्रसिद्धी प्रमुख अजय भामरे हे उपस्थित होते.