<
जळगांव(प्रतिनिधी)- दिनांक २९/०९/२०२१ रोजी शासनाच्या वतीने सरकारी वकील नितीन पाटील यांनी भटके विमुक्त जाती जमातीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या/अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणा बद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात भटक्या विमुक्त जातीजमातींना आरक्षण देणे असंविधानिक आहे, असे म्हटले आहे.
ही बाब भटक्या समाजासाठी अत्यंत अन्यायकारक व घातक आहे. यामुळे केवळ सरकारी कर्मचारी अधिकारीच नव्हे तर संपूर्ण भटक्या विमुक्त समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.भटक्या विमुक्त मधील बहुतेक जातींची अनुसूचित जाती जमाती मध्ये समावेश व्हावा अशी अनेक वर्षांपासून मागणी आहे.
अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणेच भटक्या विमुक्ताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकरीतआरक्षण, राजकीय आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण तसेच पोटासाठी भटकंती करणाऱ्या या समाजासाठी अक्ट्रोसिटी कायदा लागू करणे व अर्थसंकल्पात लोकसंखेच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करणे या सर्व मागण्या अनेक वर्षांपासून हा समाज करत असताना त्यावर आपण कोणतीही कार्यवाही न करता सध्या मिळत असलेले तुटपुंजे आरक्षणही आपल्या नेतृत्वाखाली, आघाडी सरकारचे तथाकथित शिल्पकार व मार्गदर्शक, सतत शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या नावाचा ढोंगी घोष करणारे शरद पवार यांच्या सल्ल्यानुसार आघाडी सरकारचा डाव दिसून येत आहे.
हा डाव संपूर्ण समाजाच्या लक्षात आला आहे. राज्यात सुमारे 20% असलेला हा भटका समाज आपल्या पक्षासह सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या इतर दोन राजकीय पक्षाला मोठा धडा शिकवल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही .तरी आपण या विषयाचे गांभीर्य ओळखून न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेऊन भटक्यांचे आरक्षण पुर्ववत चालू ठेवण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.अन्यथा याविरोधात भाजप भटके विमुक्त आघाडीच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. अश्या आशयाचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देते वेळी भाजपा महानगराध्यक्ष दिपक सूर्यवंशी, उत्तर महाराष्ट्र संयोजक अनिल जोशी, नगरसेवक मुकुंदा सोनवणे, भटक्या विमुक्त जाती महानगराध्यक्ष भूषण लाडवंजारी, युवक महानगराध्यक्ष गजानन वंजारी, अविनाश पारधे, भूषण पवार, शेखर लाड, सुमित पाटील, विशाल पाटील आदी उपस्थित होते.
