<
मुंबई(प्रतिनिधी)- प्रकल्पग्रस्तांसाठी पदभरतीमध्ये पाच टक्के समांतर आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. या आरक्षणासंदर्भातील नियमांचे सक्तीने पालन करण्यात यावे. यापूर्वी झालेल्या पदभरतीमध्ये या नियमांचे पालन झाल्यासंदर्भातील अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
राज्यमंत्री श्री.भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अनुकंपाधारक, प्रकल्पग्रस्तांच्या पदभरतीतील आरक्षण आणि वन व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजासंदर्भात आज मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली.
यावेळी राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी आतापर्यंत झालेल्या कामांचा आढावा तसेच कामांना गती देण्यासंदर्भात निर्देश दिले.राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांना समांतर पाच टक्के आरक्षण असून, शासनाच्या आदेशानंतर झालेल्या भरतीसंदर्भातील अहवाल सादर करावा. तसेच तब्बल 11 हजार उमेदवार प्रतिक्षा यादीमध्ये असून, त्यांच्या भरतीसंदर्भात सर्व विभागांनी भविष्यात नियमांचे सक्तीने पालन करून कार्यवाही करावी.
वन व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजाची आदर्श नियमावली बनवावी वन व्यवस्थापन समितींच्या कामकाजात सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे निर्देश राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील वनव्यवस्थापन समितींच्या कामांची एक आदर्श नियमावली बनवावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी केली.
यावेळी आमदार प्रकाश आबिटकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी, सहसचिव श्री सुर्यवंशी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
