जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या संकल्पनेतून ऑनलाईन अर्ज स्वीकारणारा जळगाव ठरणार राज्यातील पहिला जिल्हा

जळगाव(जिमाका)- अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार जळगाव जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी रास्त भाव दुकानांचे जाहिरनामे काढण्याची प्रक्रीया जिल्हा प्रशासनाकडून राबविण्यात येत आहे. यासाठी अर्ज करण्यासाठी 20 नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार रास्त भाव दुकानासाठी प्रक्रीया राबवितांना नोंदणीकृत संस्था, बचत गट, स्थानिक ग्रामपंचायती, सह. संस्था इ. यात सहभाग नोंदवित असतात.

रास्त भाव दुकान चालवणे ही एक सामाजिक जबाबदारी आहे. सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणालीमध्ये सहभागी असलेल्या लाभार्थ्यांना धान्याचा पुरवठा करणे ही बाब अत्यंत महत्वाची आणि प्रतिष्ठेची असल्याने या संस्था, गट रास्त भाव दुकान मिळवणेसाठी प्रयत्नशील असतात. यास्तव सदर प्रक्रीया पुर्णपणे पारदर्शक असावी , पात्र आणि सक्षम संस्था / गटांची गुणवत्तेनुसार निवड होणे आवश्यक असते. सद्यस्थितीत रास्त भाव दुकांनासाठी अर्ज स्विकृती प्रक्रीया ऑफलाईन पध्दतीने राबविणेत येते.

रास्त भाव दुकानांसाठी अर्जांची ऑनलाईन पध्दतीने स्विकृती करण्याचे निर्देश जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले असून सन 2021-22 करीता जळगाव जिल्ह्यासाठी काढण्यात आलेल्या जाहिरनामा प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करणेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विशेष संगणकीय प्रणाली विकसित करणेत आली आहे.

जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हा पुरवठा शाखेने यासाठी स्वतंत्र वेबसाईट विकसित केली आहे. रास्त भाव दुकानांसाठी अर्ज www.jalgaondso.in या वेबसाईटद्वारे करता येईल. ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज स्विकृती करतांना ज्या गावासाठी/क्षेत्रासाठी जे अर्जदार अर्ज सादर करणार आहेत त्यांना एकमेकांचे अर्ज आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता येणार आहे. यामुळे पारदर्शकता राखणेस मदत होणार आहे. तसेच यामुळे निर्णय प्रक्रियेत सहजता आणि सुलभता राखता येणार आहे.

सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणालीतील रास्त भाव दुकानांचे जाहिरनाम्यानुसार प्राप्त होणा-या अर्जांची ऑनलाईन पध्दतीने स्विकृती ही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांची नाविन्यपूर्ण संकल्पना आहे. ही संकल्पना राज्यात प्रथमच जळगाव जिल्ह्यात प्रायोगिक पध्दतीने राबविणेत येत आहे. ही संकल्पना पुर्ण झाल्यावर त्यात आलेल्या अडचणी , लक्षात आलेल्या त्रुटी इ. नुसार दूरूस्ती करून याबाबत सविस्तर अहवाल शासनास सादर करणेत येईल. असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचेमार्फत प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.