<
जळगाव -(प्रतिनिधी)-महसूल कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांना ६ वर्षांचा कालावधी होवूनही त्याबाबत शासनाकडून अद्यापपर्यंत कोणताही शासननिर्णय घेण्यात न आल्याने जळगाव जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेतर्फे बेमुदत संप पुकारण्यात आला असून दुसºया दिवशीही शुक्रवारी हा संप सुरूच होता. यामुळे अनेकांची कामे खोळंबली आहेत. यामध्ये कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करीत आहेत. या संपामुळे जिल्हाभरात महसूल विभागाच्या कामकाजावर परिणाम होण्यासह कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला आहे.
महसूल कर्मचाºयांच्या प्रलंबित मागण्यांना ६ वर्षे होऊनही त्याबाबबत शासनाकडून अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच याबाबत त्वरीत कार्यवाही होत नसल्याने संघटनेतर्फे वेगवेगळे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या अंतिम टप्प्यात जळगाव जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेतर्फे बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. त्यानुसार या संपास ५ रोजी सकाळी १० वाजेपासून सुरुवात झाली.
या बेमुदत संपात जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुके, सात उपविभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील पदोन्नत नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, लिपिक सहभागी झालेले आहेत.
या आंदोलनाला वाहनचालक संघटना, तलाठी संघटना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेने पाठिंबा दिला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष शैलेंदसिंह परदेशी यांनी सांगितले.
या मागण्यांसाठी महसूल कर्मचारी संपावर
महसूल लिपिकाचे पदनाम बदलून महसूल सहाय्यक करणे, अव्वल कारकून वर्ग-३च्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी दूर करणे, शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नती देणे, आकृती बंधात दांगट समिती अहवालानुसार पदे मंजूर करणे, इतर विभागाचे कामासाठी (संजय गांधी निराधार योजना, रोहयो, गौण खनिज, जातप्रमाणपत्र इत्यादी) नव्याने आकृतीबंध तयार करणे, एमपीएससी परीक्षेत नायब तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी पदासाठी महसूल कर्मचाºयांसाठी ५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणे, नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाण ३३ टक्के वरुन २० टक्के करणे आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे .
