मुंबई, दि. 10 : भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभागीय शाखेमार्फत कै. श्री. बी. जी. देशमुख वार्षिक निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून निबंधाची प्रवेशिका दि. 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत पाठवावी, असे आवाहन संस्थेकडून करण्यात आले आहे.
भारतीय लोक प्रशासन संस्था, महाराष्ट्र विभागीय शाखेकडून दरवर्षी कै. श्री. बी. जी. देशमुख वार्षिक निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात येते. त्यानुसार सन 2021- 2022 या वर्षाच्या निबंधस्पर्धेसाठी ‘मिशन कर्मयोगी-लोकसेवा वितरणासाठीची क्षमता वाढविणे’ आणि ‘भारत सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण’ हे दोन विषय निवडण्यात आले आहेत. या स्पर्धेसाठी पहिले पारितोषिक 7 हजार 500 रुपये, दुसरे पारितोषिक 6 हजार रुपये, तिसरे 3 हजार 500 तर उत्तेजनार्थ 2 हजार रुपयांचे पारितोषिक ठेवण्यात आले आहे.
निबंध हा ठरवून दिलेल्या कोणत्याही एका विषयावर इंग्रजी किंवा मराठीतून आणि 3 हजार ते 5 हजार शब्दमर्यादेत असावा. निबंध हा विषयानुसार विश्लेषणात्मक, संशोधनपर व पदव्युत्तर दर्जाचा असणे अपेक्षित आहे. कागदाच्या एकाच पृष्ठभागावर टंकलिखित करुन त्यावर टोपणनाव लिहून चार प्रतीत सादर करावा. स्पर्धकाने निबंधावर आपले नाव किंवा कोणत्याही प्रकारची ओळख नमूद करु नये.
निबंधाचे मूल्यमापन हे संस्थेच्या परीक्षक मंडळाकडून करण्यात येईल. योग्य त्या गुणवत्तेचा निबंध नसल्यास स्पर्धकास पारितोषक न देण्याचा किंवा पारितोषिकाची रक्कम कमी करण्याचा अधिकारी संस्था राखून ठेवित आहे. पारितोषिक देण्याबाबत संस्थेचा निर्णय अंतिम राहील. संस्थेच्या वतीने यापूर्वी घेतलेल्या स्पर्धेत पारितोषिक विजेता ठरलेला किंवा उत्तेजनार्थ पारितोषक प्राप्त स्पर्धक हा लगतची तीन वर्षे या स्पर्धेत भाग घेण्यास पात्र असणार नाही.
निबंधावर टोपणनाव लिहून निबंधाच्या चार प्रती असलेला लिफाफा, टोपणनाव व त्याबाबतचे स्पर्धकाचे संपूर्ण नाव व पत्ता असलेला वेगळा लिफाफा एका मोठ्या लिफाफ्यामध्ये बंद करुन त्यावर कै. श्री. बी.जी. देशमुख वार्षिक निबंध स्पर्धा, 2021-2022 असे नमूद करावे व तो मानद सचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, महाराष्ट्र विभागीय शाखा, तळमजला, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या बाजूला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400032 या पत्त्यावर दिनांक 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत पाठवावा. अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक 022-22793430 वर किंवा js.mrb-iipa@gov.in या ईमेलवर संपर्क साधावा, असेही आवाहन भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र शाखा तथा राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांनी केले आहे.
