<
जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यातील येवला-नांदगाव-सायगाव-पिलखोड-दरेगाव-भडगाव-एरंडोल राज्य महामार्ग क्र. २५ चे ३० मीटर पर्यंत रुंदीकरणाचे तसेच सुधारणा करण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. तब्बल १८१ किलोमीटर लांबीच्या ह्या रस्त्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने किंवा जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असताना ग्राम विकास विभागाने गेली ४० ते ५० वर्षे कधीही भूसंपादन केलेले नाही, पैकी गुढे, ता. भडगाव, जि. जळगाव येथील शेतकरी नामे कैलास जुलाल पाटील व शांताराम जुलाल पाटील यांनी शासनाच्या ताब्यात असलेल्या व सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या ६ मीटर रुंदीपेक्षा जास्तीच्या लागणाऱ्या त्यांच्या जमिनीचा ताबा देण्यास विरोध दर्शविला होता.
शासन दरबारी तशा वेळोवेळी तक्रारी करून गाऱ्हाणे मांडले होते. उप-विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप-विभाग, भडगाव यांनी जमिनीचा मोबदला देण्यास नकार कळवला असल्याने उपरोक्त शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे धाव घेतली असून त्यांच्या रिट याचिका क्र. ३२९२/२०२२ ची सुनावणी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांच्या न्यायपीठासमोर दिनांक ८ मार्च, २०२२ रोजी पार पडली. कैलास जुलाल पाटील व शांताराम जुलाल पाटील यांच्या वतीने ऍड. भूषण महाजन यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना सांगितले की रुंदीकरणादरम्यान लागणाऱ्या जमिनीचे नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ अन्वये कायदेशीर भूसंपादन होणे व त्यायोगे मोबदला मिळणे रास्त आहे. न्यायपीठाने प्रधान सचिव, कार्यकारी अभियंता, उप-विभागीय अभियंता, सहाय्यक अभियंता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना नोटीस बजावत कायदेशीर मार्ग अवलंबल्या शिवाय रुंदीकरण न करण्याचे आदेश देताना पहिल्याच सुनावणीत रिट याचिका अंशतः निकाली काढली आहे. नाशिक व जळगाव ही दोन जिल्हे जोडणाऱ्या ह्या राज्य महामार्गाचे रुंदीकरण करत असताना बऱ्याच शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाची मागणी करीत आवाज उठवला होता परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत काम पूर्णत्वास नेले अशी तक्रार कित्येक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
१८१ किलोमीटर एवढ्या लांबीच्या ह्या रस्त्यात हजारो शेतकऱ्यांच्या सरासरी अर्धा-पाऊण एकर एवढ्या शेतजमिनीवर मोबदला न देता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ताबा घेतला असून शेतकरी कायमस्वरूपी जमीन गेल्याच्या व मोबदला न मिळाल्याच्या दुःखात आहेत. ताबा घेतलेल्या जमिनी शासनाने नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ अन्वये अधिसूचित करून मोबदला देण्याची तजवीत करावी अशी मागणी इतर शेतकऱ्यांकडून होत आहे. सदरच्या विषयात चाळीसगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नामदार श्री. मंगेश चव्हाण साहेबांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष श्री. नरहरी झिरवळ साहेबांची भेट घेऊन उपरोक्त विषय कानी घातला असून अध्यक्ष महोदय यांनी तात्काळ माहिती मागावण्याचे आदेश प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय यांना दिले आहेत. उपरोक्त विषय अधिवेशन कालावधीत येत्या २५ मार्च पर्यंत विधानसभेत चर्चेत येण्याची शक्यता असल्याने जळगाव व नाशिक जिल्ह्यातील येवला-एरंडोल राज्य महामार्ग क्र. २५ च्या रुंदीकरण ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
