<
नवी मुंबई, दि. 25 : राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगासमोर आज कोकण विभागातील विविध पक्षांसह सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून यासंदर्भातील भूमिका मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठीत केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची चौकशी करण्यासाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आयोगाचे सद्सय आज कोकण विभागाच्या दौऱ्यावर आले होते. कोकण भवनातील समिती सभागृहात आयोगाने विविध पक्ष, संघटना, संस्था यांचे म्हणने ऐकून निवेदने स्विकारली.
समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया, सदस्य महेश झगडे, डॉ.नरेश गिते, ह.बा.पटेल, सदस्य सचिव पंकज कुमार, डॉ.शैलेशकुमार दारोकार, प्रा.जेम्स यांच्या उपस्थितीत निवेदने स्विकारण्यात आली. या सर्व निवेदनांची नोंद आयोग घेत असल्याची माहिती समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली.
कोकण विभागातील जिल्ह्यांतून निवेदने
मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधींसोबत अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधींनीही निवेदने देत आपली भूमिका मांडली. आयोगाने निवेदने देण्यासाठी दुपारी 2.30 ते 4.30 अशी वेळ ठेवली असताना नागरिकांचा प्रतिसाद लक्षात घेत सायंकाळी सुमारे 4.45 वाजेपर्यंत निवेदने स्विकारण्यात आली.
राजकीय पक्षांसह विविध संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनीदेखील आपली मते नोंदवली. यामध्ये माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, भारतीय भंडारी समाज महासंघ, कोकणस्थ तेली समाज सेवा संस्था रायगड, ओतारी समाज मुंबई विभाग, कुणबी सेवा संघ ठाणे शहर, राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ शहापूर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ कोंकण, जिल्हा ओबीसी हक्क संघर्ष समिती पालघर, ओबीसी जनमोर्चा कोंकण विभाग, अखिल आगरी समाज परिषद पनवेल, ओबीसी संघर्ष समिती रत्नागिरी़, गवळी समाज यासह विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडत निवेदने दिली.
कोकण विभागातील विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद किंवा महानगरपालिकेत या संदर्भातील निवेदने प्राप्त झाल्यास ती आयोगाकडे पाठवावीत, अशा सूचना आयोगाने दिल्या. यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त विलास पाटील, उप आयुक्त (प्रशासन) मनोज रानडे, उप आयुक्त (विकास) गिरीष भालेराव, कोकण विभागीय माहिती उपसंचालक डॉ. गणेश मुळे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
समर्पित आयोगाला निवेदन देण्यासाठी कोकण विभागाच्या विविध भागातून आलेले प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रतिनिधींना बसण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली. कोकण विभागाने केलेल्या व्यवस्थेविषयी आयोगाने समाधान व्यक्त केले.
