जिल्हा वार्षिंक योजनेचा निधी यंत्रणांनी विहित कालमर्यादेत खर्च करावा – पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांची विभागप्रमुखांना सूचना

नंदुरबार, दि. 29 (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून होणाऱ्या विविध विकास कामांना गती देत या योजनेंतर्गत वितरीत होणारा निधी विहीत कालावधीत खर्चाचे नियोजन आतापासूनच करण्याची सूचना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी दिल्या.

पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हा वार्षिक योजना समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस खासदार डॉ. हीना गावीत, आमदार सर्वश्री किशोर दराडे, डॉ. विजयकुमार गावीत, राजेश पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, डॉ. मैनक घोष, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देविदास नांदगांवकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री ॲड. पाडवी म्हणाले की, शासनाने नंदुरबार जिल्ह्याकरीता सन 2022-2023 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत रुपये 145 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत 347 कोटी 31 लक्ष 40 हजार आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 11 कोटी 73 लक्ष अशी तरतूद केली आहे. त्यापैकी काही प्रमाणात निधी बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव त्वरीत सादर करुन मागील वर्षांप्रमाणे 100 टक्के निधी खर्च होईल याकडे यंत्रणांनी विशेष लक्ष द्यावे.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन यंत्रणांनी विकास कामांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य नियोजन करावे. कृषी, पशूसंवर्धन, पर्यटन, क्रीडा, आरोग्य, रस्ते, विद्युत, शाळा, अंगणवाडी, नाविण्यपूर्ण योजना आदि कामांना प्राधान्य देण्यात द्यावे. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा आराखडा तयार करतांना लोकप्रतिनिधीकडून लाभार्थ्यांची यादी व माहिती मागविण्यात येवून योजना राबविण्याचे नियोजन करावे. मागील वर्षांची काही अपुर्ण कामे राहीले असतील त्यांना त्वरीत प्रशासकीय मान्यता देवून कामे प्राधान्याने करण्यात यावीत. तोरणमाळ सबस्टेशनसाठी जागा उपलब्ध झाली असून जिल्हा वार्षिक योजनेतून त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच नवापूर, धडगाव, अक्कलकुवा येथे सब स्टेशनसाठी राज्यस्तरावरुन मंजूरीसाठी पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन 2021-2022 या वर्षामधील जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेच्या 130 कोटी मंजूर अनुदानापैकी 129 कोटी 37 लक्ष खर्च, अनुसूचित जाती उपयोजना 11 कोटी 73 लक्ष पैकी 11 कोटी 73 लक्ष तर आदिवासी उपयोजनेत 294 कोटी पैकी 293 कोटी 65 लक्ष असे एकूण 434 कोटी 75 लाख रुपये विविध विकास कामांवर झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

यावेळी खासदार डॉ. हीना गावीत, आमदार किशोर दराडे, डॉ. विजयकुमार गावीत,राजेश पाडवी, शिरीषकुमार नाईक यांनी विकास कामांसाठी निधी मिळावा अशी विनंती केली. त्यावर पालकमंत्र्यांनी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल अशी ग्वाही दिली.

जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री म्हणाल्या की, जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून यंत्रणेने गत वर्षांप्रमाणे यंदाही विविध विकास कामांवर 100 टक्के निधी खर्च करावा. यंत्रणेने कामाचे तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव 

त्वरीत समितीकडे सादर करावे, जेणेकरुन त्यांना प्रशासकीय मान्यता देणे सोईचे होईल.

जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. चौधरी यांनी जिल्हा वार्षिक योजना, ओटीएसपी योजना, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत उपलब्ध निधी व झालेल्या खर्चाची माहिती यावेळी दिली. बैठकीस जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.