<
जळगाव-जिमाका -अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास जलदगतीने पूर्ण करुन पिडीतांना न्याय द्यावा. अशी सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिल्या.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, समितीचे सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, पोलीस उप अधिक्षक संजय देशमुख, यावल येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे एम. पी. राणे, पोलीस निरीक्षक पी. एस. सपकाळे, समाजकल्याण, महिला बाल विकास विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. .
जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे पुढे म्हणाले की, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन सदरची प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. विशेषत: सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ अशाप्रकारे सामाजिक अस्मितेचे असलेली प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, याची प्रकर्षाने काळजी घ्यावी. ही प्रकरणे अतितात्काळ निकाली काढून पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. पोलीस तपासावरील प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करावा. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तात्काळ दोषारोप पत्र सादर करा, केवळ आरोपी फरार या सबबीवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास विलंब होता कामा नये. अत्याचार पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य मंजूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना बैठकीत दिल्यात.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे ऑगस्ट अखेर अनुसूचित जाती संदर्भातील 22 तर अनुसूचित जमाती संदर्भातील 7 असे एकूण 29 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. माहे ऑगस्ट अखेर दाखल 29 प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल झालेल्या 7 पिडीतांना 2 लाख 75 हजार रुपये तर दोषारोप दाखल झाल्यानंतर 4 पिडीतांना 3 लाख रुपये असा एकूण 5 लाख 75 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात आल्याचेही सांगितले. शेवटी जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी प्रकरणनिहाय गुन्ह्यांचा़ आढावा घेवून अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणे लवकरात-लवकर निकाली काढून पिडीतांना तात्काळ न्याय देण्याच्या सक्त सूचनाही सर्व संबंधितांना दिल्यात.
