सहमतीने शरिरसंबधात हायकोर्टाचे महत्त्वाचे विधान;बलात्कार प्रकरणी जामीन मंजूर

सहमतीने शारीरिक संबंध असलेल्या व्यक्तीने आपल्या जोडीदाराच्या जन्मतारखेची छाननी करणे आवश्यक नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. जर एखादी व्यक्ती सहमतीने शरीर संबंध ठेवत असेल तर त्या व्यक्तीला किंवा जोडीदाराला एकमेकांचे आधार किंवा पॅनकार्ड तपासून पाहण्याची आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

एका कथित बलात्कार प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. न्यायालयाने सदर प्रकरणातील व्यक्तीला जामिनही मंजूर केला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) सुनावणीवेळी म्हणाले की, एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीसोबत संमतीने शरीर संबंध ठेवत असेल तर त्याला दुसऱ्याचे वय तपासण्याची गरज नाही. त्यामुळे शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी महिलेचे वय तपासण्यासाठी त्याला तिचे आधार किंवा पॅनकार्ड किंवा शाळेचा दाखला पाहण्याची गरज नाही.

काय आहे प्रकरण?

एका महिलेने असा दावा केला होता की तिने जेव्हा पहिल्यांदा शरीर संबंध ठेवले तेव्हा ती अल्पवयीन होती. त्यानंतर आरोपीने तिला धमकी देऊन बलात्कार केला. मात्र पोलीस चौकशीदरम्यान तिच्या वक्तव्यांमध्ये विरोधाभास असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच गेल्या वर्षभरात आरोपीच्या खात्यातून महिलेच्या खात्यात 50 लाखांचे व्यवहार झाल्याचेही दिसून आले. विशेष म्हणजे एफआयआर नोंदवण्याच्या एक आठवड्याआधी शेवटचा व्यवहार करण्यात आला होता. पीडितेच्या तक्रारीनंतर आरोपीविरोधात पॉस्को कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण पोहोचल्यानंतर न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांनी जुन्या निकालांचा दाखला देत निर्दोष लोकांविरुद्ध हनीट्रॅपची प्रकरणे वाढल्याचे म्हटले. या प्रकरणामध्येही जसे दिसतेय तसे नसल्याचेही न्यायमूर्ती म्हणाले. प्राथमिकदृष्ट्या हे प्रकरण वेगळे असल्याचे दिसतेय. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी याचा सखोल तपास करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच तसेच दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. बलात्काराचा आरोप करणारी, एफआयआर दाखल करणारी पीडिता ही नेहमीच पुरुषांविरोधात आरोप करते का हे देखील तपासण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

दुसरीकडे आरोपीचे वकील अमित चड्ढा यांनीही महिलेच्या तीन वेगवेगळ्या जन्मतारखा असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आधार कार्डनुसार तिचा जन्म 1 जानेवारी 1998 चा, पॅनकार्डनुसार 2004 चा आहे. मात्र पोलीस तपासामध्ये महिलेची जन्मतारीख 2005 असल्याचे समोर आले आहे. यावरून आधार कार्डवर नमूद केलेल्या जन्मतारखेनुसार त्या पुरुषाचे कोणत्याही अल्पवयीन मुलीशी शरीर संबंध नसल्याचे दिसून आले. यावेळी न्यायालयाने गेल्या वर्षभरात महिलेच्या खात्यात मोठी प्रमाणात रक्कम ट्रान्सफर केल्याचाही उल्लेख करत आरोपीला जामीन मंजूर केला.