विद्यापीठाकडून एकादा विषय इंग्रजीतून शिकवला जात असला तरी विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक भाषेमध्ये परीक्षा देण्याची परवानगी विद्यापीठाने द्यावी, असंही या पत्राच्या माध्यमातून सुचवण्यात आले आहे.यामुळे स्थानिक भाषांमधील अनुवादाला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचा विश्वास विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केला आहे.
अध्यापन आणि मूल्यमापन स्थानिक भाषांमध्ये केल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या त्या अभ्यासक्रमाशी अधिक चांगल्या पद्धतीने जोडले जाणार आहेत असंही या पत्राद्वारे नमूद करण्यात आले आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातही प्रगती होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्याच वेळी, यामुळे 2035 पर्यंत उच्च शिक्षणातील GER 27 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
याबरोबरच यूजीसीच्या अध्यक्षांच्या या पत्राद्वारे विद्यापीठांना स्थानिक भाषांमध्ये शिकवण्यासाठी संदर्भित पुस्तकांची यादी, स्थानिक भाषा समजणाऱ्या आणि शिकवणारे प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषांमध्ये उत्तरे लिहिता येत असल्यास, तसेच त्या माहितीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृती आराखड्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता प्रादेशिक भाषा आणि अभ्यासकांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना कोणत्याही पदवीचा अभ्यास करतानाही त्याचा फायदा जाणवणार असल्याचे बोलले जात आहे.
