मुंबई- सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही योजना बंद करण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच बार्टीच्या प्रशिक्षणाच्या व इतर योजना सुरु आहेत, असा खुलासा सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी केला आहे.
अलिकडे काही प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने प्रमुख मुद्द्यांचा तपशील व त्याबाबतची वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे :
अधिछात्रवृत्ती देण्याची मागणी बाबत:- ‘बार्टी’कडे असलेल्या निधीची तरतूद व उपलब्धता लक्षात घेता बार्टीच्या नियामक मंडळाने प्रतिवर्षी २०० विद्यार्थी संख्या निश्चित केली आहे. त्यानुसार बार्टीमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्तीकरिता प्राप्त अर्जांपैकी बार्टीच्या धोरणाप्रमाणे 200 विद्यार्थांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करण्यात आली असून लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. राज्य शासनाच्या धोरणांप्रमाणे बार्टीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेतले जातात. महासंचालक हे बार्टीचे प्रशासकीय प्रमुख असून बार्टीच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत आहेत. केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग यांच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या सर्वच योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, व कोणतीही योजना बंद करण्यात आलेली नाही.
प्रशिक्षण संस्थांची निवड:- ‘बार्टी’च्या माध्यमातून सध्या आयबीपीएस, बँकिंग व पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देणाऱ्या 30 संस्थांचा करार कालावधी संपुष्टात आलेला असून कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निविदा प्रक्रिया न राबवता एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा तत्कालिन परिस्थितीत सन २०२१ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाप्रमाणे रूपये 10 लक्ष पेक्षा अधिक रकमेच्या खर्चांच्या योजनांसाठी ई निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. सध्या सुरू असलेले प्रशिक्षण हे 46 संस्थांमार्फत राबवावयाचे झाल्यास पुढील पाच वर्षात रूपये एक हजार कोटी पेक्षा अधिकचा खर्च येणार असल्याने ई निविदा प्रक्रिया राबविल्याशिवाय प्रशिक्षण संस्थाची निवड करणे शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाच्या विपरीत होणार आहे. पारदर्शक पद्धतीने प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड, गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण व विद्यार्थी हित याबाबीचा विचार करुन बार्टीचा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम अधिक खंबीर, प्रभावीपणे राबविण्याचे निश्चित केले आहे.
शासकीय वसतिगृहातील भोजन ठेकेदार यांच्या विरुद्ध कार्यवाही:- भोजन ठेका पुरवठादार यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येत होती. मात्र, राज्यात काही ठिकाणी त्या संदर्भात भोजनाचा दर्जा, वेळेवर भोजन उपलब्ध करुन न देणे अशा स्वरुपाच्या तक्रारी असल्याने व त्याची विभागाने स्थानिक स्तरावर तपासणी केली असता त्यात तथ्य आढळून आल्याने काही भोजन ठेका पुरवठादारांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली आहे. दोषी ठेकेदारांचा समावेश काळ्या यादीत करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार त्यांना दर्जेदार सकस आहार मिळावा म्हणून नव्याने स्पर्धात्मक पद्धतीने राज्यस्तरावर भोजन ठेका देण्याची टेंडर प्रक्रिया करण्यात येत आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने समाजातील सर्व वंचित घटकांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, राज्यातील सर्व क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या माध्यमातून अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांची प्रभावी व यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे व येणाऱ्या काळात देखील तितक्याच गतिमान पद्धतीने व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत आहे. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालून दिलेल्या आदर्शानुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासासाठी सामाजिक न्याय विभाग सदैव कार्यरत असून कायम प्रयत्नशील आहे.
