Wednesday, July 23, 2025
सत्यमेव जयते
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
सत्यमेव जयते
No Result
View All Result

अरेच्चा! राज्यात ‘इतक्या’ शाळा बोगस; आता थेट कारवाईचे आदेश

Team Satymev Jayate by Team Satymev Jayate
07/05/2023
in विशेष
Reading Time: 1 min read
अरेच्चा! राज्यात ‘इतक्या’ शाळा बोगस; आता थेट कारवाईचे आदेश

राज्यातील अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या बोगस शाळांचा मुद्द गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.तर राज्यात जवळपास आठशेहून अधिक शाळा अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, आता या अनधिकृतपणे शाळांविरोधात थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.

तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात बोगस शाळांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यासाठी शिक्षण विभागाने आदेश जारी केले आहे. त्यामुळे आता बृहन्मुंबई, मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील बोगस शाळांवर गुन्हे दाखल होणार आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

केंद्रीय मंडळाच्या नावाने राज्यभरातील वेगवगेळ्या जिल्ह्यात आठशेहून अधिक शाळा अनधिकृतपणे सुरू आहे. त्यामुळे याची गंभीर दखल शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी घेतली आहे. तसेच अशा अनधिकृतपणे सुरु असलेल्या शाळांवर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांच्याकडून देण्यात आल्या आहेत. सोबतच राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर मंडळाच्या शाळांच्या वैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश देखील शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यातच आता अनधिकृत शाळा बंद करण्यासाठी त्यांच्यावर संबंधित पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यासाठी आदेश जारी करण्यात आले आहे.

शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशातील सूचना:- वैध कागदपत्रे नसणाऱ्या शाळांवर प्रचलित आदेश, शासन निर्णय, परिपत्रक तसेच संचलनालय स्तरावरून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे शाळा बंद करण्यात येणार.आवश्यकतेप्रमाणे संबंधित शाळांवर एफआयआर दाखल करण्यात येणार आहे.तसेच अशा अनधिकृत शाळांवर 7/12 वर बोजा चढवण्याची कारवाई केली जाणार.विद्यार्थ्यांचे अन्य इतर शाळांमध्ये समायोजन करणे इत्यादी कार्यवाही करणे आवश्यक असणार आहे़.

राज्यातील काही शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांकडून शिक्षण विभागाकडे अहवाल सादर करण्यात आला नाही़. त्यामुळे या संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक पुर्तता अहवाल तत्काळ स्वतंत्र हस्तबटवड्याद्वारे शिक्षण विभागास सादर करावे.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक पुर्तता अहवाल तत्काळ सादर न केल्यास टास्क फोर्सकडून दाखल होणाऱ्या फौजदारी गुन्ह्यामध्ये शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांना सहआरोपी करण्यात येणार

Team Satymev Jayate

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Previous Post

गुंठा म्हणजे काय? जाणून घ्या भारतातील विविध भूमापन पद्धती

Next Post

येत्या ‘इतक्या’ महिन्यांत आदिवासी विकास विभागातील सर्व रिक्त जागा भरणार

Next Post
येत्या ‘इतक्या’ महिन्यांत आदिवासी विकास विभागातील सर्व रिक्त जागा भरणार

येत्या 'इतक्या' महिन्यांत आदिवासी विकास विभागातील सर्व रिक्त जागा भरणार

जैन इरिगेशन-गांधी तिर्थ, जळगाव

FACEBOOK PAGE

FOLLOW

ताज्या बातम्या

जि. प. च्या आरोग्य विभागात १००% बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वित

जि. प. च्या आरोग्य विभागात १००% बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वित

Private:

माध्यमिक शिक्षण विभागाला माहिती अधिकार कायद्याचा विसर – ॲड. दिपक सपकाळे

शारदा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय सुप्रीम कॉलनी,जळगाव मोफत नेत्र वं आरोग्य तपासणी शिबीर संपन्न

शारदा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय सुप्रीम कॉलनी,जळगाव मोफत नेत्र वं आरोग्य तपासणी शिबीर संपन्न

Private:

दहिगाव ग्रामपंचायत कडून माहिती अधिकार कायद्याला केराची टोपली

ज्येष्ठ नागरिकांना ७ हजार मानधन, ५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा;नवीन विधेयक सादर

ज्येष्ठ नागरिकांना ७ हजार मानधन, ५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा;नवीन विधेयक सादर

महारष्ट्रातील घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर

चित्रफीत दालन

Video Player
https://youtu.be/TzzuE2yX3DI
00:00
00:00
03:54
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

DISCLAIMER

सदर वेब न्यूज चॅनल हे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसारित होते. या ऑनलाईन वेब न्यूज चॅनल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

बातम्या

Select Category

    Powered By Tech Drift Solutions.

    No Result
    View All Result
    • Home
    • रोजगार
    • लैंगिक शिक्षण
    • माहितीचा अधिकार २००५
    • शैक्षणिक
    • राज्य
    • राष्ट्रीय
    • राजकारण
    • लेख
    • संपादकीय

    Powered By Tech Drift Solutions.

    whatsapp-logo
    %d

      Notifications