निम्न तापी प्रकल्प पूर्णत्वाकडे अग्रेसर

जळगाव दि. 31 ( जिमाका ) निम्न तापी प्रकल्प अंतर्गत पाडळसे (ता. अमळनेर) येथे तापी नदीवर मुख्य धरण बांधकामाधीन अवस्थेत आहे. विभिन्न कारणांमुळे कामास आवश्यक गती प्राप्त होत नव्हती. मात्र, आता, धरणास आवश्यक सर्व तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत. सन 2022 पासुन धरणाचे प्रस्तंभांचे बांधकाम सुरु करण्यात आलेले आहे व आतापर्यंत सरासरी 11 मी उंची पर्यंतचे बांधकाम पुर्ण झालेले आहे.

जानेवारी 2024 मध्ये एकूण प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय अहवालानुसार रु. 4890 कोटी राज्य शासनाची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. या मान्यतेनुसार सद्यस्थितीत टप्पा1 अंतर्गत मुख्य धरणाचे काम पूर्ण करावयाचे असून 10.4 TMC एवढ्या पाणी वापरासाठी भूसंपादन व पुनर्वसन करावयाचे आहे. जानेवारी 2024 मध्ये मंजूर प्रशासकीय मान्यतेनुसार, पहिल्यांदाच प्रकल्पाच्या संपूर्ण 25657 हेक्टर लाभक्षेत्रावर उपसा सिंचन योजना शासनामार्फत करावयास मान्यता प्राप्त झाली आहे.

केंद्र शासनाकडुन धरणास निधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रकल्पाच्या अद्यावत किंमतीस केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली यांची मान्यता आवश्यक होती, त्याअनुषंगाने मार्च 2024 मध्ये प्रकल्पाच्या टप्पा 1 करीता राज्य शासनाने वित्तीय सहमती दिली असून, रु. 2888 कोटी एवढ्या टप्पा -1 च्या किंमतीस केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच एप्रिल 2024 मध्ये प्रकल्पाच्या टप्पा 1 करिता जलशक्ती मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडुन रु. 2888 कोटीस गुंतवणुक मान्यता (Investment Clearance) प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पास आवश्यक वन जमिनीसाठी केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम मान्यता (Forest Clearance) देखील दिनांक 29 जुलै 2024 रोजी प्राप्त झाली आहे.

निम्न तापी प्रकल्प (टप्पा 1) ला केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत अंतिमत: समाविष्ठ करण्यासाठी समिती (Screening Committee) समोर ठेवला असता, समितीने दिनांक 30 जुलै 2024 रोजी त्यास सहमती दर्शविली आहे. प्रकल्पास आवश्यक सर्व वैधानिक मान्यता प्राप्त झालेल्या आहेत.
आता, प्रकल्पास अंतिम मान्यतेसाठी केंद्रिय जलशक्ती मंत्रालय, नवी दिल्लीच्या वतीने Public Investment Board समोर ठेवण्यात येईल.
मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल भाईदास पाटील ,यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे व त्यांनी वेळोवेळी नवी दिल्ली येथील केंद्रीय जल आयोग व जलशक्ती मंत्रालयात पाठपुरावा केल्याने हा महत्वकांक्षी प्रकल्प लवकरच PMKSY- AIBP या योजनेत समाविष्ट होऊन पूर्णत्वाकडे जाणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आली.
PMKSY मध्ये समाविष्ट करण्यासाठीचे महत्वपूर्ण

टप्पे पुढील प्रमाणे
1 जानेवारी 2024 सुधारित प्रशासकीय मान्यता महाराष्ट्र शासन, 2 मार्च 2024 वित्तीय सहमती महाराष्ट्र शासन, 3 मार्च 2024 केंद्रीय जल आयोग (CWC) मान्यता, भारत सरकार,4 एप्रिल 2024 गुंतवणूक मान्यता- जलशक्ती मंत्रालय, भारत सरकार,5 जुलै 2024 वन विभाग ना-हरकत प्रस्ताव मान्यता, भारत सरकार, 6 जुलै 2024 (Screening Committee) मान्यता जलशक्ती मंत्रालय, भारत सरकार असे टप्पेही मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आले.