<
जळगाव – (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रभर विधानसभेची रणधुमाळी आपल्याला पहायला मिळत आहे. जळगाव जिल्ह्य़ात एकुण ११ मतदार संघ असुन निवडणूकीच्या रिंगणात १३९ उमेदवार आहेत, या १३९ उमेदवारांपैकी अनेक उमेदवारांच्या शैक्षणिक संस्था जिल्ह्यात कार्यरत आहेत.
मतदार संघात प्रचार करण्यासाठी, कॉर्नर मिटिंग आयोजन करणे, सभा आयोजन करणे, मतदारांसोबत संपर्क साधने यासह अनेक कामांमध्ये या शैक्षणिक संस्थेतील कर्मचारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रित्या उमेदवारांच्या दावणीला बांधलेली दिसत आहे.
पगार घ्यायचा शासनाचा अन् काम मात्र शिक्षण संस्था चालकांचे करायचे हे कितपत योग्य आहे. अशा प्रकारामुळे शिक्षण विभागात शिक्षणाचा दर्जा कसा टिकून राहील हा मात्र प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात निर्माण होत आहे.
शिक्षण संस्थामधिल भ्रष्टाचाराच्या घटना आपण नेहमीच ऐकत असतो, पण कारवाई मात्र आपल्याला होतांना दिसत नाही, झालीच कारवाई तर थातुर मातुर कारवाई करुन फाईल क्लोज असा फंडा या क्षेत्रात पहायला मिळतो.
शिक्षण संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होता येते का? एकीकडे जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रियेत जबाबदारी दिली तर ती रद्द कशी करता येईल यासाठी जोर लावायचा आणि संस्था चालक उमेदवार असेल तर त्यासाठी जोर लावुन काम करायचे अशी भुमिका सध्या संस्थेतील कर्मचारी निभावत आहे.
शिक्षण संस्था चालक उमेदवार यांच्या संस्थेतील कर्मचारी यांची मनापासून इच्छा नसतांनाही काहींना उमेदवारांचे काम करावे लागत आहे. असे प्रकार थांबनार का? हा प्रश्न मात्र प्रश्नच राहणार आहे का? याकडे शिक्षण विभाग लक्ष देणार का?
डॉ. कपिल सिंघेल शिक्षण सहसंचालक, जळगाव यांची प्रतिक्रिया – अशाप्रकारे कुणी प्रचारात सहभागी होत असेल आणि त्याबाबतीत तक्रार प्राप्त झाल्यास कारवाई करण्यात येईल.
काय आहे नियम-
सध्या राज्यामध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे. या आचारसंहितेमध्ये मा. निवडणूक आयोग यांचेकडून आचारसंहिता नियमाचे पालन करण्याबाबतचे विविध प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
मा. निवडणूक आयोग यांचे आचारसंहिता पालनासंदर्भातील निर्देश, त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दि. २० मे, २०१० अन्वये राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी सामाईक परिनियम (Common Statutes) अस्तित्वात येईपर्यंत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील तरतूदी लागू करण्यात आलेल्या आहेत. करिता, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ५ (१) मध्ये नमूद केल्यानुसार, कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही, किंवा त्याचेशी अन्यथा संबंध ठेवता येणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा कार्यात कोणत्याही प्रकारे भाग घेता येणार नाही किंवा सहाय्य करता येणार नाही. तसेच ५ (४) नुसार तो कर्मचारी कोणत्याही विधानसभेच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या निवडणूकीत प्रचार करू शकणार नाही किंवा अन्यथा हस्तक्षेप करू शकणार नाही किंवा त्यासंबंधी आपले वजन खर्च करू शकणार नाही किंवा त्यात भाग घेऊ शकणार नाही, याकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.
सबब, विद्यापीठातील व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रचार कामात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्यास त्यांचेविरूद्ध विद्यापीठे व संबंधित संस्थांनी शिस्तभंगविषयक कठोर कारवाई करावी असे निर्देश संदर्भिय क्रमांक ४ च्या परिपत्रकान्वये दिलेले आहेत.
