वंचित बहुजन आघाडीच्या शमिभा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा; प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे
जळगाव-(प्रतिनिधी) – रावेर तालुक्यातील मौजे धुरखेडे येथील ३५ पुनर्वसनधारक कुटुंबांच्या प्रलंबित भूसंपादन व पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर सुरू करण्यात आलेल्या आमरण उपोषणाला अखेर यश मिळाले आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या शमिभा पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव क्र. एस.आर./२३७/२०१८ नुसार भूसंपादन प्रक्रियेतील मोजणीची कार्यवाही पुढील १५ दिवसांत सुरू करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. प्रशासनाकडून लेखी पत्र मिळाल्यानंतर ३५ पुनर्वसनधारक कुटुंबांनी आपले आमरण उपोषण मागे घेतले.
धुरखेडे येथील ३५ घरांच्या पुनर्वसनासाठी खासगी जमीन भूसंपादन करण्याचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुनर्वसन शाखेकडे एस.आर./२३७/२०१८ या प्रस्तावानुसार कार्यवाही सुरू आहे. मात्र वारंवार आश्वासने मिळूनही प्रत्यक्ष मोजणी व भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे सरकत नसल्याने पुनर्वसनधारकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.
वारंवार मोजणीच्या तारखा; मात्र प्रत्यक्ष मोजणी नाही
पुनर्वसनधारकांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी अनेक वेळा जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती. मात्र विविध कारणांमुळे प्रत्यक्ष मोजणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत चालला होता.
पावसाळ्यात धुरखेडे परिसरातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे पुनर्वसनधारकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. घरांमध्ये पाणी शिरणे, विषारी साप व विंचू यांचा धोका तसेच जीर्ण घरांमुळे जीवितास धोका निर्माण होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
घराची भिंत कोसळून महिलेचा मृत्यू
दरम्यान, २ सप्टेंबर २०२५ रोजी धुरखेडे येथे मुसळधार पावसामुळे घराची भिंत कोसळून पार्वताबाई भागवत अटकाळे (वय ७२) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरही पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढला.
पुनर्वसनासाठी यापूर्वी शासकीय जमिनींची पाहणी करण्यात आली होती. मात्र त्या जमिनी पुनर्वसनासाठी अयोग्य व धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आल्याने खासगी जमीन भूसंपादनाचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आल्याचे पुनर्वसनधारकांचे म्हणणे आहे.
उपोषणाचा निर्णय
यापूर्वी १८ जून २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन प्रस्ताव क्र. २३७/२०१८ नुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करावी, जमिनीची मोजणी करण्यासाठी नवीन तारीख निश्चित करावी तसेच आवश्यक असल्यास पोलीस बंदोबस्तात मोजणी करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
मात्र त्यानंतरही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने ३५ पुनर्वसनधारक कुटुंबांनी १३ ऑगस्ट २०२६ पासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता.
शमिभा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
उपोषण सुरू झाल्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीच्या शमिभा पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. पुनर्वसनधारकांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत त्यांनी उपोषणकर्त्यांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
मोर्चादरम्यान पुनर्वसनधारकांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला भूसंपादन व पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रशासनाचे लेखी आश्वासन
मोर्चानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या पुनर्वसन शाखेकडून पुनर्वसनधारकांना लेखी पत्र देण्यात आले. या पत्रावर उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) जितेंद्र कुंवर यांची स्वाक्षरी असल्याचे दिसून येते.
पत्रात मौजे धुरखेडे, ता. रावेर येथील ३५ घरांच्या पुनर्वसनासाठी खासगी जमीन भूसंपादन प्रस्ताव एस.आर./२३७/२०१८ संदर्भात कार्यवाही करण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनुसार, संबंधित प्रस्तावामध्ये पुढील १५ दिवसांत मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना सूचना निर्गमित करण्यात येतील, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच, जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार पुढील १५ दिवसांत जमीन भूसंपादन प्रस्ताव एस.आर./२३७/२०१८ मध्ये मोजणीची प्रक्रिया नियमानुसार करून मोजणीची तारीख उपलब्ध करून देण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग फैजपूर यांना निर्देश देण्यात आले असल्याचेही पत्रातून स्पष्ट होते.
लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे
प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर पुनर्वसनधारकांनी आपले आमरण उपोषण मागे घेतले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धुरखेडे पुनर्वसनाच्या प्रश्नाला आता निर्णायक दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मात्र प्रशासनाने दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीत प्रत्यक्ष मोजणी होते का आणि त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया कितपत वेगाने पुढे जाते, याकडे आता धुरखेडे येथील ३५ पुनर्वसनधारक कुटुंबांचे लक्ष लागले आहे.
आश्वासनाची अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे
वर्षानुवर्षे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांसाठी प्रशासनाचे हे लेखी आश्वासन महत्त्वाचे मानले जात आहे. यापूर्वी अनेकदा मोजणीच्या तारखा व आश्वासने मिळूनही प्रत्यक्ष कार्यवाही न झाल्याने यावेळी प्रशासनाने दिलेले लेखी आश्वासन प्रत्यक्षात उतरविणे आवश्यक आहे.
१५ दिवसांत मोजणीची प्रक्रिया सुरू झाल्यास धुरखेडे पुनर्वसनधारकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
धुरखेडे येथील आमरण उपोषणात हिरामण अटकाळे, देविदास भोई, सतीश भोई व ईतर 35 कुटुंबातील सर्व सदस्य यांचा होता समावेश
“उपोषणाचा विजय की केवळ आश्वासन?” याचे उत्तर आता प्रशासनाच्या पुढील १५ दिवसांतील कार्यवाहीतून मिळणार आहे.
