अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहायता बचत गटांनी मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधनांसाठी अर्ज करावेत

जळगाव-सामाजिक  न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा सन 2019-2020 करिता पुरवठा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी पुढील अटी व शर्ती पूर्णकरणाऱ्या बचत गटांनी 30 नोव्हेंबर, 2019 पर्यंत अर्ज सादर करावे. बचत गटातील सदस्यहे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान 80 टक्के सदस्य हे अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असावेत.  मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रुपये 3 लाख 50 हजार इतकी राहील. स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या किंमतीच्या दहा टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या नव्वद टक्के (कमाल रुपये 3 लाख15 हजार) शासकीय अनुदान अनज्ञेय राहील. लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांना या योजनेतंर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा टॅक्ट्रर  व त्याची उपसाधने खरेदी  करता येईल. मात्र त्याची या योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असेलेल्या अनुदानापेक्षा ( रुपये 3 लाख15 हजार)  जास्तीची रक्कम संबंधित बचत गटाने  स्वत: खर्च करावी.  स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न करावे.  निवड झालेल्या बचत गटाला निवड झाल्याचे लेखी कळविण्यात येईल. ज्या स्वयं सहाय्यतांना बचत गटांची निवड करण्यात आलेली आहे त्यांनी सदरहू यंत्र चालविण्याचे अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे (परिवहन अधिकारी) व त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.  निवड झालेल्या  स्वयंसहाय्यता  बचत गटाने मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्या नंतर व खरेदीची खात्री करुन लाभार्थी बचत गटाला शासकिय अनुदानाचा पन्नास टक्के हप्ता त्यांच्या बचत गटाच्या आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. उर्वरित 50  टक्के अनुदान  मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद  झाल्यानंतर  बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल किंवा स्वयंसहाय्यता बचत  गटाने  मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने यांची  आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद  केल्याचे पुरावे सादर केल्यावर शंभर टक्के  अनुदान स्वयंसहाय्यता बचतगटाचे  बँक खात्यात जमा करण्यात  येईल. “बचतगटाने खरेदी केलेल्या  मिनी टॅक्ट्ररच्या दर्शनी भागावर महाराष्ट्र शासन, सामाजिक  न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत  अर्थसहाय्य” असे ठळकपणे लिहिण्यात यावे.  या योजनेअंतर्गत  बचतगटांचे  आर्थिक उत्पन्न वाढावे  या हेतूने  देण्यात आलेला  मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने इतर शेतक-यांना भाडेतत्वावर देऊ शकेल मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्या मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने विकता येणार नाही. तसेच सावकार किंवा अन्य व्यक्तीकडे गहाण ठेवता येणार नाही. लाभार्थ्यांने  मिनी टॅक्ट्रर विकल्यास  किंवा गहाण  ठेवल्यास सदर व्यवहार बेकायदेशीर  ठरवून स्वयंसहाय्यता बचत गटांवर फौजदारी   गुन्हा  दाखल करण्यात येईल. संबंधित स्वयंसहाय्यता बचत गटांकडून शासनाने मिनी टॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीसाठी खर्च केलेली संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात येईल आणि संबंधित बचतगटाला शासनाच्या अन्य योजनांचे लाभ घेण्यास किमान 5 वर्षे  अपात्र ठरविले जाईल, अशा आशयाचे शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर  नोंदणीकृत  हमीपत्र स्वयंसहाय्यता बचत गटांना करुन द्यावे लागेल. मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधने पुरवठा अंतर्गत आरटीओ नोंदणी आणि स्थानिक जकात (लागू असल्यास), आणि विमा उतरविणेचा खर्च बचत गटांना करावयाचा आहे. नियोजन विभागाच्या 5 डिसेंबर, 2016 च्या शासन निर्णयानुसार वस्तु स्वरुपात मिळणा-या लाभाचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत असल्याने वरील अटी व शर्तीमध्ये जे बचत गट पात्र असतील अशा बचत गटांनी बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र,  बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार क्रमांकाशी संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स प्रत, गटातील प्रत्येक सदस्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार क्रमांकाशी संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स प्रत, बचत गटाचे घटनापत्र, बचत गट कार्यकारणी सदस्याची मुळ यादी, सदस्याचा स्वत:चा जातीचा दाखला, को-या कागदावर फोटोसह बचत गटाची ओळख यासह  बचत गटाने अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मायादेवी मंदिराजवळ, महाबळ रोड, जळगांव यांच्या कार्यालयातून प्राप्त करुन 30 नोव्हेंबर 2019  पर्यत  परिपूर्ण अर्ज सादर करावे.  अपूर्ण अर्ज अपात्र ठरविण्यात येतील यांची नोंद घ्यावी असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, जळगांव यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.