Tuesday, July 15, 2025
सत्यमेव जयते
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
सत्यमेव जयते
No Result
View All Result

सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत येणार-सुप्रीम कोर्ट

टिम-सत्यमेव जयते by टिम-सत्यमेव जयते
13/11/2019
in माहितीचा अधिकार २००५, राष्ट्रीय
Reading Time: 1 min read
सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत येणार-सुप्रीम कोर्ट

कायदा माहितीचा अन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा “माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५

दिल्ली – सरन्यायाधीशाचं कार्यालय हे “सार्वजनिक” असून ते माहिती अधिकार कायदा – २००५ अंतर्गत येतं, असा निकाल दिल्ली हायकोर्टाने जानेवारी २०१० मध्ये दिला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सेक्रेटरी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर निकाल सुनावतांना, सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याने ते माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येतात, हा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला. न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणली तर त्यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कुठेही नुकसान पोहोचत नाही, असंही या निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील एन. व्ही. रमण्णा, डी. वाय. चंद्रचूड, दीपक गुप्ता, संजीव खन्ना या पाच सदस्यीय घटनापीठाने यावर निर्णय दिला. या खटल्यात याचिकाकर्ते सुभाषचंद्र अगरवाल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडली. सरन्यायाधीशासारख्या महत्त्वाच्या पदी योग्य व्यक्तींची नेमणूक होतेय ना, याची खात्री व्हावी म्हणून सर्व माहिती सार्वजनिक करणे हे लोकांच्या हिताचं आहे, असं भूषण म्हणाले होते. सुप्रीम कोर्टातील “नियुक्त्या आणि बदल्या नेहमीच गुलदस्त्यात राहतात, त्यात गोपनीयता असते आणि त्या कशा केल्या जातात, याची अगदी मोजक्याच लोकांना माहिती असते,” असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला आहे. पारदर्शकता किती महत्त्वाची आहे, याबाबत सुप्रीम कोर्टानेच अनेकदा सांगितलं आहे. मात्र जेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्याच कामकाजातील पारदर्शकतेचा मुद्दा येतो, त्यावेळी कोर्टाकडून “पाहिजे तसा पुढाकार घेतला जात नाही”, असं ते म्हणाले. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात तसंच अन्यही काही मुद्द्यांबाबत पारदर्शकता असायला हवी, असं भूषण म्हणाले होते. २०१० मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सरचिटणीस आणि केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांकडून दाखल अपिलांवर ४ एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवण्यात आला.

यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला होती की, सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश यांच्या घटनात्मक कर्तव्यानुसार त्यांनी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करावी. यामध्ये न्यायालयाचे कामकाज आणि प्रशासनासंबंधीच्या माहितीचा समावेश असेल. माहिती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीपीआयओला आदेश दिले होते की’ सुभाषचंद्र अगरवाल यांच्या विनंतीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची वैयक्तिक मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत माहिती पुरवण्यात यावी. माहिती आयोगाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मात्र न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाविरुद्धचे आव्हान फेटाळून लावले.

टिम-सत्यमेव जयते

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Previous Post

‘रंगभूमी’ हे संवादाचं महत्त्वाचं माध्यम आहे – संदिप पाठक

Next Post

मौलाना आझाद फाउंडेशन च्या वतीने पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

Next Post

मौलाना आझाद फाउंडेशन च्या वतीने पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

जैन इरिगेशन-गांधी तिर्थ, जळगाव

FACEBOOK PAGE

FOLLOW

ताज्या बातम्या

तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.राजेश सोनवणे यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते गौरव

तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.राजेश सोनवणे यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते गौरव

लोहारा येथे पावसाळ्यातही तीव्र पाणी टंचाई… आजही होतोय टँकरने गावाला पाणीपुरवठा

लोहारा येथे पावसाळ्यातही तीव्र पाणी टंचाई… आजही होतोय टँकरने गावाला पाणीपुरवठा

गुरु पौर्णिमे निमित्त विविध कार्यक्रमातून डॉ केतकी ताई पाटील यांनी केली गुरूवंदना

गुरु पौर्णिमे निमित्त विविध कार्यक्रमातून डॉ केतकी ताई पाटील यांनी केली गुरूवंदना

प.वि.पाटील व ए.टी. झांबरे विद्यालयाची परिवहन समिती सभा संपन्न

प.वि.पाटील व ए.टी. झांबरे विद्यालयाची परिवहन समिती सभा संपन्न

Private:

जामनेर वनक्षेत्रपालांकडून माहिती “निरंक” चा सुर…. नंतर अपूर्ण माहिती देवून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न…

महारष्ट्रातील घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर

चित्रफीत दालन

Video Player
https://youtu.be/TzzuE2yX3DI
00:00
00:00
03:54
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

DISCLAIMER

सदर वेब न्यूज चॅनल हे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसारित होते. या ऑनलाईन वेब न्यूज चॅनल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

बातम्या

Select Category

    Powered By Tech Drift Solutions.

    No Result
    View All Result
    • Home
    • रोजगार
    • लैंगिक शिक्षण
    • माहितीचा अधिकार २००५
    • शैक्षणिक
    • राज्य
    • राष्ट्रीय
    • राजकारण
    • लेख
    • संपादकीय

    Powered By Tech Drift Solutions.

    whatsapp-logo
    %d

      Notifications