सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत येणार-सुप्रीम कोर्ट

कायदा माहितीचा अन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा “माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५

दिल्ली – सरन्यायाधीशाचं कार्यालय हे “सार्वजनिक” असून ते माहिती अधिकार कायदा – २००५ अंतर्गत येतं, असा निकाल दिल्ली हायकोर्टाने जानेवारी २०१० मध्ये दिला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सेक्रेटरी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर निकाल सुनावतांना, सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याने ते माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येतात, हा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला. न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणली तर त्यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कुठेही नुकसान पोहोचत नाही, असंही या निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील एन. व्ही. रमण्णा, डी. वाय. चंद्रचूड, दीपक गुप्ता, संजीव खन्ना या पाच सदस्यीय घटनापीठाने यावर निर्णय दिला. या खटल्यात याचिकाकर्ते सुभाषचंद्र अगरवाल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडली. सरन्यायाधीशासारख्या महत्त्वाच्या पदी योग्य व्यक्तींची नेमणूक होतेय ना, याची खात्री व्हावी म्हणून सर्व माहिती सार्वजनिक करणे हे लोकांच्या हिताचं आहे, असं भूषण म्हणाले होते. सुप्रीम कोर्टातील “नियुक्त्या आणि बदल्या नेहमीच गुलदस्त्यात राहतात, त्यात गोपनीयता असते आणि त्या कशा केल्या जातात, याची अगदी मोजक्याच लोकांना माहिती असते,” असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला आहे. पारदर्शकता किती महत्त्वाची आहे, याबाबत सुप्रीम कोर्टानेच अनेकदा सांगितलं आहे. मात्र जेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्याच कामकाजातील पारदर्शकतेचा मुद्दा येतो, त्यावेळी कोर्टाकडून “पाहिजे तसा पुढाकार घेतला जात नाही”, असं ते म्हणाले. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात तसंच अन्यही काही मुद्द्यांबाबत पारदर्शकता असायला हवी, असं भूषण म्हणाले होते. २०१० मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सरचिटणीस आणि केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांकडून दाखल अपिलांवर ४ एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवण्यात आला.

यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला होती की, सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश यांच्या घटनात्मक कर्तव्यानुसार त्यांनी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करावी. यामध्ये न्यायालयाचे कामकाज आणि प्रशासनासंबंधीच्या माहितीचा समावेश असेल. माहिती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीपीआयओला आदेश दिले होते की’ सुभाषचंद्र अगरवाल यांच्या विनंतीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची वैयक्तिक मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत माहिती पुरवण्यात यावी. माहिती आयोगाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मात्र न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाविरुद्धचे आव्हान फेटाळून लावले.