कुरंगी वाळू ठेकेदाराकडून वाळू वाहतूकीच्या नियमांचे उल्लंघन? महसूल विभागाचा पाठिंबा? माहितीच्या अधिकारात दिलेली माहिती अपुर्ण व दिशाभूल करणारी

जळगांव (दिपक सपकाळे) – संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जळगाव जिल्ह्याचे वाळू प्रकरणी नाव लौकिक झाल्याचे आपणास नेहमी कानावर येत असते, जळगाव जिल्ह्यामध्ये अवैध वाळू उपसा जोर धरून आहे, कधी राजकीय हस्तक्षेप तर कधी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप, यामुळे अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांना चांगले पाठबळ मिळत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही वाळू ठेकेदारांकडून वाळू वाहतुकीबाबत च्या नियमांचे तसेच अटी व शर्तींचे पालन केले जात नसल्याचे नेहमी सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकारातून उघड केले आहे. तरीदेखील महसूल विभागाकडून अवैध वाळू ठेकेदारांवर ठोसपणे कारवाई होतांना दिसून येत नाही. याला कारणीभूत राजकीय हस्तक्षेप तर आहेच त्याचबरोबर महसूल प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकारी सुद्धा आहेत.

कुरंगी तालुका पाचोरा येथील वाळू ठेक्याची माहिती जळगाव येथील माहिती अधिकार प्रशिक्षक व कार्यकर्ता दिपक सपकाळे यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली होती, कुठल्याही प्रकारची माहिती न मिळाल्यामुळे तहसील कार्यालय पाचोरा यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 19 प्रमाणे प्रथम अपील दाखल करण्यात आले होते. “प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर अर्जदाराला अपिलावर बोलवून योग्य ती सुनावणी घेऊन निपक्षपाती निर्णय देणे सदर कायद्यान्वये बंधनकारक असते” तरी देखील तहसील कार्यालय पाचोरा यांनी कुठलीही सुनावणी घेतलेली नाही तसेच अर्जदाराला 39 पानांची माहिती पोस्टाद्वारे पाठवण्यात आली, सदर माहिती ही चुकीची व दिशाभूल करणारी आहे, असे अर्जदार यांनी सांगितले.
कुरंगी तालुका पाचोरा येथील वाळू ठेक्यांच्या संदर्भात अनेक तक्रारी गौण खनिज विभाग जिल्हाधिकार्यालय जळगाव यांच्याकडे देखील दाखल आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत कुरंगी ठेका बंद असल्याचे बोलले जात आहे. अर्जदार यांनी माहितीच्या अधिकार अर्जाअन्वये माहिती मागितली होती की, वाळू वाहतूक परवाना पावत्या तसेच चा ठेका चालू करते वेळी करण्यात आलेल्या मोजमाप ची माहिती व कुरंगी वाळू ठेका सुरू झाल्यापासून ते २४/४/२०१९ पर्यंत चे सीसीटीव्ही फुटेज, तसेच वाळू ठेका सुरू झाल्यापासून २४/४/२०१९ पर्यंत किती ब्रास वाळू वाहतूक करण्यात आली आहे, याबाबतची माहिती मागविण्यात आली होती. तसेच वाळू ठेकेदाराने ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये २०० वृक्ष लागवड केली आहे किंवा नाही, याबाबत सुद्धा माहिती मागितली होती. यापैकी अर्जदारास कुठलीही माहिती देण्यात आलेली नाही याउलट अर्जदारास दिशाभूल करणारी माहिती पोस्टाने पाठवण्यात आली आहे. यावरून स्पष्ट होते की कुरंगी वाळू ठेकेदाराने सदर वाळू ठेक्यावर कुठल्याही प्रकारची सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यंत्रणा लावलेली नव्हती. तसेच गौण खनिज अधिनियमानुसार वाळू च्या अटी व शर्तीनुसार वाळू ठेकेदाराने संबंधित ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये किमान 200 वृक्ष लावणे व जोपासना करणे बंधनकारक आहे. कुरंगी ठेकेदाराने दोनशे वृक्ष लागवड केल्याचे सुद्धा सदर माहिती अन्वये दिसून येत नाही. सीसीटीव्ही कॅमेरे यांचे छायाचित्रण CD स्वरुपात प्रत्येक पंधरा दिवसाला तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक असते. परंतु याठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. नक्कीच यामध्ये महसूल प्रशासन सहभागी असल्याचे समजते.

गेल्या एक ते दोन दिवसात प्रांताधिकारी यांनी ४२७ ब्रास अवैध वाळू पकडून कारवाई केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध प्रसिद्ध झाले होते, प्रश्न असा निर्माण होतो की ज्यावेळेस परवानाधारक वाळू ठेकेदार क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू उपसा करतात, गौण खनिज व वाळू उपसा व वाहतूक बाबत चे एक ही अटी व शर्ती चे पालन करत नाही, तेव्हा महसूल प्रशासन कोणत्या महत्त्वाच्या कामात व्यस्त असते?
कुरंगी वाळू ठेक्या चा मंजूर वाळूसाठा ४४७० ब्रास आहे. संपूर्ण पाचोरा गटात चर्चा आहे की सदर ठेकेदाराने ४४७० ब्रास मंजूर असलेली वाळू एका आठवड्यातच उपसा करून वाहतूक केली आहे, व नंतर उपसा चालूच ठेवला व वाहतूक चालूच ठेवली. यामुळे क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू लिलावधारकाने वाहून नेली आहे.
गौण खनिजाचे वाळू वाहतुकीचे नियम अटी व शर्ती यांचे पालन केल्यास वाळूचा एक कण देखील ठेकेदार अवैध पद्धतीने वाहतूक करू शकत नाही हे देखील तेव्हढेच सत्य आहे. पण महसूल प्रशासन आर्थिक हितसंबंध साधून “तेरी भी चूप और मेरी भी चुप” या पद्धतीने सहकार्य करून झोपेचे सोंग घेत असतात. वाळू लिलावाच्या अटी व शर्तीनुसार लिलाव धारकाने त्यांना मंजूर केलेल्या बाळू घाटातून उत्खनन केल्याबाबतचे विवरणपत्र दर महिन्याच्या दहा तारखेला जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे सक्तीचे आहे, तरीदेखील लिलाव धारक असे विवरणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करत नाहीत. लिलाव धारकाने वाळू वाहतूक करताना डंपर मधील वाळू प्लॅस्टिक पेपरने किंवा ताडपत्रीने आच्छादित करूनच वाहतूक करावी. परंतु संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये एकही वाळू ठेकेदार या नियमांचे पालन करतांना दिसून येत नाही. लिलाव धारकाने संबंधित ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये कमीत कमी २०० वृक्षांची लागवड करून जोपासना करावी असे सक्त आदेश असतांना देखील संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जळगाव जिल्ह्यासह कोणत्याही लिलाव धारकाने २०० वृक्ष लावल्याचे दिसून येत नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे व पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यामागे महसुल विभागाचा देखील महत्वाचा हात आहे. जर महसूल विभागाने प्रामाणिक पणे काम केले असते तर जळगाव जिल्ह्य़ात एकूण १२ वाळू लिलावधारकांनी प्रत्येकी २०० प्रमाणे २००×१२ =२४०० एवढे वृक्ष लागवड झाले असते पण अधिकार्‍यांना काय फरक पडतोय त्यांना कुठे जिल्ह्यात कायम रहायचे आहे कसेतरी प्रशासकीय ३ वर्षे काढायचे असतात त्यामुळे काही भ्रष्ट अधिकारी चांगलाच हात साफ करुन घेतात पण त्याचे वाईट परिणाम जिल्ह्यातील प्रत्येक माणसाला भोगावे लागतात “शेताला पाणी नाही, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई” हे महसूल प्रशासन फक्त कारवाई केल्याचा आव आणतात.
तसेच जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी सुद्धा पर्यावरणातील अटी व शर्तींच्या अनुपालनाबाबत वेळोवेळी पाहणी करून त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल दर सहा महिन्यांनी पर्यावरण अनुमतीमध्ये नमूद केलेल्या विभाग प्राधिकरण यांना सादर करावा, असे असतांना देखील, कुठेही त्याचे पालन होताना मात्र दिसुन येत नाही.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक वाळू गटाच्या ठिकाणी छायाचित्रीकरण होण्यासाठी व अवैध वाळू व होण्यासाठी लिलावधारक मार्फत सीसीटीव्ही बसविण्यात यावे असे सक्त आदेश आहेत, व सदर सीसीटीव्ही फुटेज ची सीडी दर १५ दिवसांनी तहसीलदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करणे अनिवार्य आहे. परंतु याचे देखील पालन होतांना मात्र दिसुन येत नाही. प्रत्येक वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा लावणे बंधनकारक आहे, परंतु वाळू ठेकेदार अवैध वाळू वाहतूक करणे सोपे जावे त्याकरिता कोणत्याही वाहनांना जीपीएस यंत्रणा लावत नाहीत. सामान्य जनतेला या बाबत काहीही माहीत नाही. गौण खनिज अधिनियमांची माहिती नसल्याने सामान्य जनतेला बघ्याची भूमिका घेण्यापलीकडे दुसरा पर्याय नसतो. परंतु ज्या यंत्रणेला संपूर्ण नियमांची अटी व शर्तींची माहिती आहे व अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे ते म्हणजे महसूल प्रशासन, याच महसूल प्रशासनाने याकडे कानाडोळा केल्यामुळे असे प्रकार वाढत चाललेले आहेत. असे प्रकार वाढल्याने धुळ्यातील घटने सारख्या घटना घडून येत असतात. अजूनही वेळ गेलेली नाही महसूल प्रशासनाने झोपेचे सोंग करू नये अशी सामान्य जनमानसात चर्चा जोर धरून आहे. कुरंगी वाळू ठेक्याची संपूर्ण इत्यंभूत माहिती मिळेल का हा प्रश्न मात्र कायम आहे.