जातपंचायतीच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी अजून काय होणे आवश्यक आहे?….. डॉ ठकसेन गोराणे.

जातपंचायतीच्या मनमानीला कंटाळून जळगाव येथे तरूणीने जीवन संपविले.मेल्यानंतरही तिचा जाच थांबवावा, असे त्या जातपंचांना वाटलं नाही.यांना माणूस तरी का म्हणायचं? महाराष्ट्रातील विविध जाती पोटजातीत जातपंचायती छुप्या पद्धतीने आजही कार्यरत आहेत.अशी एखादी क्रुर घटना घडली तरंच जातपंचायती ची दाहकता लक्षात येते. लोकशाहीतील न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणार्या ह्या निर्दयी कळपाच्या विरोधात काहीतरी कठोर करायला हवं ,असं मग समाजप्रेमी माणसांना वाटू लागतं.नेमकं काय करायला हवं? थोडंसं सहा वर्षे मागे जाऊन पाहू आपण.

नाशिक -येथील गरोदर मुलीचा तिच्या पित्यानेच जातपंचायतीच्या मनमानीच्या जाचाला कंटाळून दोरीने गळा आवळून खून केल्याची पहिली घटना जून २०१३ मध्ये महाराष्ट्र अंनिस च्या कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा करून उघडकीस आणली होती.जातपंचायतींच्या मनमानी विरोधात प्रबोधनात्मक पहिली राज्य परिषद नाशिक येथे डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि डॉ.नागनाथ कोतापल्ले, उत्तम कांबळे आणि विविध जातपंचायतीच्या जाचाला, छळाला पिडलेले पीडित महिला, पुरुष यांच्या उपस्थितीत अॉगस्ट २०१३मध्ये झाली होती.त्यानंतर महाराष्ट्र अंनिस च्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा  मंजूर केला.समितीने स्वखर्चाने त्याबाबतची प्रशिक्षण शिबीरे आणि लोकप्रबोधन कार्यक्रम केले.मात्र अजून ही विविध जाती, पोटजातीत जातपंचायती छुप्या पद्धतीने  त्यांचे क्रुर, अन्यायकारक न्यायनिवाडे करून,प्रचलित न्यायव्यवस्थेला झुगारून आपल्याच  जातबांधवांचे विविध प्रकारचे शोषण करतात.प्रचलित न्यायव्यवस्थेपर्यंत जात बांधवांना न्याय मागण्यासाठी जाऊ देत नाहीत.जाती, पोटजाती चे विशेषतः सर्व धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रुढी,परंपरा स्वताच्या हाती ठेवून , कुणी थोडा जरी विरोध केला किंवा कळत, नकळत चालीरीती,परंपरा मोडण्याचा प्रयत्न केला कि, जातपंचायतीची मनमानी सुरू होते.त्या व्यक्तीला, तिच्या कुटुंबातील सदस्यांसह, त्यांच्याशी संबंध ठेवणाऱ्याला जातीपोटजातीतून बहिष्कृत केले जाते.सर्वप्रकारची बंधनं टाकून, जिवंतपणी मरण यातना दिल्या जातात.त्यातून आत्महत्या,खून घडतात.

कायदा होऊन ही हे पुर्णपणे थांबले नाही, यासाठी पुढील काही ठळक बाबी अंमलात आणणे आवश्यक आहे.
१…. कायदा लागू झाला पण त्यासाठी आवश्यक ते नियम शासनाने तातडीने करणे आवश्यक आहे.शिवाय शासकीय पातळीवरून कायदा प्रबोधन अभियान राबविण्यात आले तर पिडीतांना धाडस, आधार मिळून,ते तक्रार दाखल करण्यासाठी धजावतील.
२…त्या त्या जाती पोटजाती तील युवक, युवतींनी जातपंचायतीच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी संघटीतपणे पुढे आले पाहिजे.जातपंचाचे अन्यायकारक न्यायनिवाडे संघटीत होऊन झुगारून दिले पाहिजेत.
३…. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या पक्षात असलेल्या त्या त्या जाती, जमाती च्या आपल्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकारी यांना त्यांच्या जाती पोटजाती तील जातपंचायतीच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी जाणिवपूर्वक लोकांपर्यंत जाण्यास सांगितले पाहिजे.जातपंचांशी संवाद करून, प्रसंगी कडक समज देऊन,प्रचलित न्यायव्यवस्थकडे दाद मागण्याकरिता लोकमत वळविले पाहिजे.पिडीतांना दिलासा दिला पाहिजे.
४…. विविध लोकचळवळीच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा अंमलबजावणी साठी जाणिवपूर्वक लोकांपर्यंत कायदा पोहोचवण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.पिडितांना शक्य ते सर्व सहकार्य, आधार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
५….. आतापर्यंत उघडकीस आलेल्या घटनां मधून हे दिसून येते की, जातपंचायतीच्या मनमानीला जास्त करून महिलाच बळी ठरलेल्या आहेत.त्यासाठी विशेषतः महिला संघटनांची जबाबदारी अधिक वाढते.अर्थातच त्यांना पाठिंबा,बळ देण्यासाठी समाजातील सेवावृत्तीचे महिला, पुरूष, लोकचळवळी,शासन, पोलिस प्रशासन यांनी सदैव तत्पर असलं पाहिजे.
६…. अनेक राजकीय पक्षांचे विविध जातीपातीचे नेते, पुढारी त्या त्या जाती पोटजाती चे मेळावे, परिषदा नेहमीच घेतात.खरं तर तो जातबळकटीकरणाचाच बेकायदेशीर कार्यक्रम असतो.शिवाय मतांचे राजकारण असल्याने तेथे उपस्थित असलेल्या जातपंचायतींच्या सदस्यांबाबत हे नेते, पुढारी काही बोलत नाही.त्यामुळे जातपंचायतीच्या मनमानीला रान मोकळे होते.जातपंचांचे आणि अशा राजकीय व्यक्तींचे सर्व प्रकारचे लागेबांधे बळकट होत जातात.म्हणून त्या त्या जाती पोटजाती तील सामान्य माणूस इच्छा असूनही जातपंचायतीच्या मनमानीला आळा घालू शकत नाही.त्यासाठी जातपंचायतींच्या सदस्यांबाबत कायदेशीर कारवाई करताना,त्यांचे राजकीय लागेबांधे खोलात जाऊन तपासले पाहिजेत.जातपंचांना सहकार्य,सरक्षण करणार्यांना कायद्याच्या कचाट्यात आणले पाहिजे.त्यासाठी पोलिस प्रशासनाला संपूर्ण मुभा दिली पाहिजे.