गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी तपासी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

जळगाव-(जिमाका) – अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, तसेच खरा गुन्हेगार निर्दोष सुटता कामा नये. याकरीता अशा गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या तपासी अधिकाऱ्यांसाठी पोलीस विभागाने स्वतंत्र प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. अशा सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी आज दिल्यात.

            जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा शासकीय अभियोक्ता ॲङ केतन ढाके, समितीचे सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. अहिरे, जिल्हा महिती अधिकारी विलास बोडके, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरिक्षक बापू रोहम यांचेसह समाजकल्याण  विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

            डॉ. ढाकणे पुढे म्हणाले की, पिडीतांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहणार नाही. तसेच गुन्हेगाराची निर्दोष सुटका होवू नये. याकरीता चार्जशीट बनवितानाच पोलीस विभागाने आवश्यक ती काळजी घ्यावी. जेणेकरुन गुन्हेगार निर्दोष सुटणार नाही. असे डॉ. ढाकणे यांनी पोलीस विभागास सांगितले. या बैठकीमध्ये डॉ. ढाकणे यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेतली. तपास लवकरात लवकर पूर्ण करुन दोषारोपपत्र वेळेत दाखल होण्यासाठी पोलीस विभागाने जिल्हा सरकारी वकिलांचा सल्ला घेण्याच्या सुचनाही त्यांनी केल्यात. अत्याचार पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य मंजूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना बैठकीत दिल्यात.

            प्रारंभी  समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे डिसेंबर अखेर अनुसूचित जाती संदर्भातील 13 तर अनुसूचित जमाती संदर्भातील 3 असे एकूण 16 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. त्यापैकी 8 गुन्ह्यांची निर्गती पोलीस विभागाने केली आहे. उर्वरित 8 व जानेवारीमध्ये दाखल झालेले 6 असे एकूण 14 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याचे सांगितले. तपासावर असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये विनयभंग-1, दुखापत/गंभीर दुखापत-1, खुनाचा प्रयत्न-2 व इतर-10 प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.    त्याचबरोबर जानेवारी 2020 मध्ये एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 8 पिडीतांना 5 लाख रुपयांचे तर दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 7 पिडींताना 4 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात आल्याचेही श्री. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.