भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ -माहितीचा अधिकार
भारताच्या इतिहासात माहिती अधिकार कायदा सन 2005 साली लागू झाला, त्या नंतर या कायद्यात अनेक सुधारणाही झाल्या . कोणताही कायदा अस्तित्त्वात येतो तेव्हा त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी त्यातील त्रुटी, कमतरता लक्षात घेणे, व जनमत पाहणे आवश्यक असते. त्यानंतरच मग मूळ कायद्यात बदल केला जातो, आणि मग पारित केला जातो.
माहितीचा अधिकार कायद्यातआता जी सुधारणा करण्यात आली ,त्यानुसार माहिती आयुक्त यांचे वेतन,त्यांचा कार्यकाळ हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत करण्यात आला आहे. अर्थात माहिती आयुक्तांवर केंद्रशासनाची निगराणी राहील हे स्पष्ट आहे.यामुळे ज्या उद्देशाने माहितीचा अधिकार कायद्याची निर्मिती झाली आहे, तो उद्देश बाजूला पडून शासनाचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. निवडणूक आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यामध्ये फरक आहे, मुख्य निवडणूक आयुक्त हे घटनेने तयार केलेलं पद तर माहिती आयुक्त हे कायद्याने तयार केलेलं पद आहे,आणि ते तसेच राहणे गरजेचे आहे. सरकारला अडचणीत आणत असणारी एखादी माहिती जर माहिती आयुक्तांनी सरकारला मागितली तर सरकार माहिती देण्याऐवजी माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ संपुष्टात आणेल, आणि जर असे झाले तर याचिककर्त्याला माहिती मिळण्यास उशीर होईल.जो अधिकारी सरकारचे ऐकत नाही तो सेवामुक्त होतो हा इतिहास आहे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अशाच दबावाला झुगारून वाढीव कार्यकाळ न घेता राजीनामा देणे पसंत केले. उर्जित पटेल यांनीही केंद्राचा रिझर्व्ह बँकेत केंद्राचा हस्तक्षेप वाढू लागल्याने राजीनामा देऊन टाकला. ही बोलकी उदाहरणे आहेत. माहिती आयुक्तांच्या अधिकारात बदल केल्यास सरकारच्या मर्जीत असणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून हवा तसा कारभार करून सरकार माहिती अधिकार कायद्याची मरणासन्न अवस्था करतील हे दिसून येत आहे.अश्या कायद्यात बदल करणे म्हणजे जनतेची व लोकशाही ची फसवणूक करणे आहे, कायदे जरी सभागृहात मंजूर होत असले तरी जनमत घेणं आवश्यक आहे. शंभर उद्योगपतींचे कर्ज सरकारने कसे माफ केले ? याबाबत माहिती विचारली गेली, यासाठी याचिककर्त्याकडून माहिती अधिकार लावण्यात आला म्हणून या अधिकारात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत व राज्य सभेत मांडण्यात आला व तो सत्तेच्या जोरावर मंजूर करून घेण्यात आला. शासनाला प्रश्न विचारायचे नाही, आणि विचारले तरी आम्ही उत्तर देण्यास बांधील नाही असा चुकीचा संदेश यामुळे जनतेत जात आहे.सरकारची तिजोरी ही जनतेची आहे,जनतेचा पैसा कसा खर्च झाला याचा हिशेब जनतेला विचारण्याचा अधिकार आहे, परंतु सरकार माहिती अधिकार मवाळ करत आहे.माहिती अधिकार कायदा 2005 साली महत्त प्रयत्नाने संमत झाला, भाजप सरकारने हा कायदा मवाळ करण्याचं विधेयक संसदेत मंजूर केले. माहिती अधिकाराने भल्या भल्याचे धाबे दणाणले आहे.सरकार आणि प्रशासनचा कारभार पारदर्शक असावा ,म्हणून महिती अधिकाराचे रक्षण होणे गरजेचे आहे,मात्र हे हत्यार बोथट झाले तर लोकशाही धोक्यात येईल. यामुळे या अधिकाराची धार कायम ठेवण्यासाठी लढा दिला पाहिजे.
श्री.अमोल अशोक कोल्हे mob- 9021839265
जिल्हा अध्यक्ष छावा मराठा युवा महासंघ , जळगाव
