<
- जळगाव-(जिमाका) – उद्यापासून ठाकरे सरकारने ग्रीन व ऑरेंज झोनमध्ये असलेल्या जिल्ह्यांना थोडी शिथिलता दिली असून जळगावचे जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी २० एप्रिलपासून नेमके काय सुरू राहणार याची माहिती दिली आहे. हा आदेश खालीलप्रमाणे आहे.
आदेश
ज्याअर्थी, उपोद्घातात नमूद सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील पत्र दिनांक 14 मार्च, 2020 अन्वये करोना विषाणू (कोव्हिड 19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 हा दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2,3 व 4 मधील तरतूदीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसुचना निर्गमीत करणेत आलेली आहे आणि त्याबाबतची नियमावली प्रसिध्द केली असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हिड 19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत.
आणि ज्याअर्थी, करोना विषाणू (कोव्हिड 19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून दिनांक 30 एप्रिल, 2020 पावेतो मुदत असलेले आदेश या कार्यालयामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.
त्याअर्थी, मी, डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जळगांव आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन खालील प्रमाणे नमूद केलेल्या आदेशांना दिनांक 03 मे, 2020 पावेतो मुदतवाढ देत आहे.
अ.क्र विषय आदेश क्रमांक व दिनांक आदेशाचा कालावधी मुदतवाढ दिनांक
1 जळगांव जिल्हयात घेण्यात येणा-या सभा, मेळावे, सामाजिक कार्यक्रम, जत्रा, यात्रा, उरुस, धार्मिक व सांस्कृत्रीक कार्यक्रम, क्रिडा स्पर्धा व सर्व आठवडे बाजार भरण्यास बंदी
दंडप्र-01/कावि/2020/ 89, दिनांक 14 एप्रिल, 2020 दिनांक 30 एप्रिल, 2020 पावेतो दिनांक 03 मे, 2020
2 जळगांव जिल्हा हद्दीत प्रवेश व जळगांव जिल्हयातून निर्गमन करण्यास प्रतिबंध (सिमा बंदी) दंडप्र-01/कावि/2020/57 दिनांक 14 एप्रिल, 2020 दिनांक 30 एप्रिल, 2020 पावेतो दिनांक 03 मे, 2020
3 जळगांव जिल्हयातील सर्व उद्योग/कारखाने/कंपनी व तत्सम आस्थापना (अत्यावश्यक वस्तू व सेवा पुरविणा-या कंपन्या/ कारखाने/उद्योग/व्यवसाय वगळून) पूर्णपणे बंद करण्याबाबत. सदरचा आदेश हा ग्रामिण भाग , महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील एमआयडीसी क्षेत्र , आयुध निर्माण कंपनी यांना वगळून उर्वरीत क्षेत्रातील औद्योगिक आस्थापनांसाठी लागू असेल. दंडप्र-01/कावि/2020/56 दिनांक 14 एप्रिल, 2020 दिनांक 30 एप्रिल, 2020 पावेतो दिनांक 03 मे, 2020
4 फौजदारी प्रकिया संहिता, 1973 चे कलम 144 चे आदेश दंडप्र-01/कावि/2020/55 दिनांक 14 एप्रिल, 2020 दिनांक 30 एप्रिल, 2020 पावेतो दिनांक 03 मे, 2020
5 जळगांव शहर महानगरपालिका जळगांव ,जळगांव जिल्हयातील सर्व पेट्रोल/डिझेल पंपावर इंधन भरणेकामी वेळ व क्षेत्र निर्धारित केलेबाबतचा आदेश दंडप्र-01/कावि/2020 /59 /2 दि. 14 एप्रिल, 2020 दिनांक 30 एप्रिल, 2020 पावेतो दिनांक 03 मे, 2020
तथापि उपोद्घातात नमूद महाराष्ट्र शासनाकडील अधिसूचना व आदेशात नमूद केल्यानुसार खालील बाबी उक्त आदेशातून वगळण्यात येत आहेत.
क) सर्व प्रकारचे आरोग्य सेवा (AYUSH सेवासह) सुरु राहतील
1) हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनीक्स, टेलीमेडीसीन सुविधा.
2) दवाखाने, केमिस्ट, फार्मसीज, सर्व प्रकारचे औषधी दुकाने, जन औषधी केंद्रे व वैद्यकीय साहित्यांची दुकाने.
3) मेडीकल लॅबोरेटरीज व रक्त, लघवी संकलन केंद्रे.
4) औषध उत्पादन व त्यासंबंधी संशोधन करणारे वैद्यकीय लॅब, कोव्हिड-19 विषाणूवर संशोधन करणा-या संस्था
5) पशू वैद्यकीय हॉस्पिटल व दवाखाने, क्लिनीक्स, पॅथॉलॉजी लॅब, लस व औषधांचे पुरवठा व विक्री करणारे दुकाने
6) घरपोच वैद्यकीय सेवा देणा-या खाजगी आस्थापना
7) औषध, वैद्यकीय उपकरणे, वैद्यकीय ऑक्सिजन, पॅकेजींग मटेरीअल, कच्चा माल पुरविणारे व तत्सम घटक इत्यादी निर्मिती करणा-या आस्थापना
8) आरोग्य सेवा पुरविणा-या केंद्रांचे बांधकाम, ॲम्ब्युलन्स ची निर्मिती करणारे घटक
9) सर्व वैद्यकीय स्टाफ, पशू वैद्यकीय स्टाफ, शास्त्रज्ञ, नर्सेस स्टाफ , पॅरा मेडीकल स्टाफ, लॅब टेक्निशीअन, हॉस्पिटल मधील इतर स्टाफ, ॲम्ब्युलन्स यांना राज्यांतर्गत व राज्याबाहेर ये-जा करण्यास मुभा राहील.
ख) कृषी उत्पादन , फलोत्पादन व त्यासंबंधित सर्व उपक्रम सुरु राहतील
1) कृषी विषयक सर्व कामे .
2) तुर, कापूस व हरभरा खरेदी केंद्रे , कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांचे व्यवहार सुरु राहतील.
3) जिल्हयात सर्व ठिकाणी CCI व MSCCGMF यांचे मार्फत कापसाची हमी भावाने खरेदी सुरु करण्याची परवानगी असेल तथापि सोशल डिस्टन्सीग पाळण्यासाठी एका दिवशी कमाल 20 वाहने किंवा बाजार समित्यांच्या क्षमतेप्रमाणे (याबाबत बाजार समितीने निर्णय घ्यावा ) वाहनांना येण्या व जाण्यासाठी संबंधित बाजार समितीने पास दयावा. (एकाच वेळी गर्दी टाळण्यासाठी सकाळी व दुपारी अशा टप्यात विभागणी करावी.)
4) वस्त्रोदयोग मंत्रालय , भारत सरकार यांचे निर्देशाप्रमाणे हमी भावाने फक्त Fair Average Quality (F.A.Q) दर्जाच्या कापसाची खरेदी करणे बंधनकारक असल्याने F.A.Q दर्जापेक्षा खालच्या दर्जाचा /प्रतीचा कापूस खरेदी संदर्भात खाजगी व्यापाऱ्यांना करोना संदर्भात दिलेल्या नियमावलीच्या अधीन राहून कापूस खरेदीस परवानगी असेल. संबंधित खाजगी व्यापारी यांनी गावोगावी जावून थेट शेतकऱ्यांकडून F.A.Q दर्जापेक्षा खालच्या दर्जाचा /प्रतीचा कापूस खरेदी करण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करावे.
5) ज्या ठिकाणी फळे, भाज्या, धान्ये यांचा लिलाव होतो, अशा सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये केवळ घाऊक व्यापारी, अधिकृत / नोंदणीकृत खरेदीदार, शेतकरी यांनाच प्रवेश करण्याची मुभा राहील. कोणत्याही प्रकारे रिटेलर्स / किरकोळ व्यापारी यांना सदर लिलावाच्या ठिकाणी प्रवेश दिला जाणार नाही. सदर लिलावांच्या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व संबंधितांची यादी सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी संबंधित Incident Commanders यांना सादर करावी. Incident Commanders यांनी त्या यादी प्रमाणे सर्व संबंधितांना पास वितरीत करावेत. सदर लिलावांच्या ठिकाणी हात धुण्याची पुरेशी व्यवस्था, हॅण्ड वॉश, सॅनिटाईजर्स उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांची असेल. तसेच लिलावाच्या ठिकाणी उपस्थित असणा-या सर्व संबंधितांना मास्कचा वापर करणे बंधनकारक राहील. आयुक्त, जळगांव शहर महानगरपालिका व मुख्याधिकारी सर्व (नगरपालिका/नगरपंचायत) यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना वेळोवेळी आवश्यक ते सहकार्य करावे.
6) कृषी यंत्राशी संबंधित Custom Hiring Centres (CHC) सुरु राहतील.
7) कृषी संबंधित उपकरणे/यंत्रे यांची निर्मिती, वितरण व त्यांची किरकोळ विक्री करणारे सर्व दुकाने,दुरुस्ती करणारी सर्व दुकाने ,खते, किटकनाशके व बी-बीयाणे यांची दुकाने सुरु राहतील.
8) पिक कापणी, मळणी, काढणी यांच्या वापरात येणारी यंत्रे , उपकरणे उदा. हारवेस्टर व तत्स्म यांना राज्यांतर्गत व आंतरराज्यीय वाहतूकीची परवानगी असेल.
ग) मत्स्योत्पादन व पशुसंवर्धनाशी संबंधित खालील उपक्रम सुरु राहतील
1) मत्स्यव्यवसाय व त्या संबंधित प्रक्रिया करणारे सर्व उद्योग सुरु राहतील.
2) मत्स्य बीज उत्पादन व खाद्य पुरवठा करणारे उद्योग सुरु राहतील.
3) दुध व दुग्धजन्य पदार्थ यांची खरेदी , विक्री , प्रक्रीया , वितरण करणारे , वाहतूक व पुरवठा करणा-या यंत्रणा सुरु राहतील. तथापि दुग्धजन्य पदार्थ उदा. आईस्क्रिम, कुल्फी, श्रीखंड व यासारखे तत्सम पदार्थ यांची केवळ होम डिलीव्हरीच देता येईल.
4) पशुसंवर्धनाशी संबंधित गो-शाळा, पोल्ट्री फार्म, व पशूखाद्याशी संबंधित असलेले , कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे उदा.मका व सोया सर्व घटक सुरु राहतील.
घ) वृक्ष लागवडीशी संबंधित खालील उपक्रम सुरु राहतील :-
1) चहा, काजू व मसाला तयार करणारे व त्यावर प्रकिया करणारे सर्व उद्योग 50 % कर्मचा-यांसह सुरु राहतील.
च) वनोत्पादनाशी संबंधित खालील उपक्रम सुरु राहतील :-
1) पेसा, बिगर पेसा व वनविभागाचे प्रतिबंधीत क्षेत्रामध्ये तेंदूची पाने गोळा करणे, वनोषधी गोळा करणे, प्रक्रीया करणे, वाहतूक व विक्री व तत्सम उद्योग सुरु राहतील.
2) वनातील इमारती लाकू गोळा करुन लाकूड डेपोमध्ये साठा/ वाहतूक/विक्री करता येईल.
छ) वित्तीय संस्थाशी संबंधित खालील उपक्रम सुरु राहतील
1) सर्व बँक व त्यांच्या शाखा, एटीएम , तांत्रिक सुविधा पुरविणाऱ्या यंत्रणा, एटीएम मशीन मध्ये कॅश डिपॉझिट व कॅश व्यवस्थापन करणाऱ्या एजन्सीज सुरु राहतील.
2) SEBI अंतर्गतचे बाजारसेवा, IRDA अंतर्गत असलेल्या विमा कंपन्या, को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी सुरु राहतील.
ज) सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित खालील उपक्रम सुरु राहतील :-
1) बालके/दिव्यांग/मनोरुग्ण/जेष्ठ नागरीक/बेघर/निराधार महिला/विधवा यांची निवारागृहे, निवासगृहे सुरु राहतील.
2) अल्पवयीन मुलांची निवारागृहे व निरीक्षणगृहे सुरु राहतील.
3) जेष्ठ नागरीक/विधवा/स्वातंत्र्य सैनिक/संगायो /इंगायो यांच्या निधीचे वाटप, तसेच निवृत्तीवेतन व भविष्य निर्वाह निधी विषयक सेवा सुरु राहतील.
4) सर्व अंगणवाडी सेविका या दर पंधरा दिवसाला बालके, महिला, स्तनदा माता यांचा पोषण आहार घरपोच देतील. कोणत्याही लाभार्थ्याला अंगणवाडीत बोलावले जाणार नाही.
झ) ऑनलाईन शिक्षण / दुरस्थ शिक्षण संबंधित खालील उपक्रम सुरु राहतील
1) सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचींग संस्था बंदच राहतील, तथापि या संस्थांनी आपले शैक्षणिक कामकाज ऑनलाईन पध्दतीने सुरु ठेवणे अपेक्षित आहेत. तसेच दुरदर्शन व विविध शिक्षण विषयक वाहिन्यांचा वापर करता येऊ शकेल.
ट) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील सर्व कामे :-
Social Distancing चे पालन करुन सुरु राहतील व योजनेत काम करणारे सर्व कर्मचारी / मजूर यांनी काम करतांना मास्कचा वापर करावा. तसेच मनरेगाची कामे हाती घेतांना जलसिंचन व जलसंधारण विभागातील कामांना प्राधान्य देण्यात यावे.
ठ) सार्वजनिक सोयी सुविधा
1) पेट्रेाल, डिझेल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी इ. इंधन आणि गॅस क्षेत्रातील कामे उदा. Refining, वाहतूक, वितरण, साठवणूक व विक्री सुरु राहील. तथापि या कार्यालयाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेश क्रमांक दंडप्र-01/कावि/2020 /59 /2 दि. 14 एप्रिल, 2020 मधील आदेशात सुधारणा करण्यात येत असून पेट्रोल / डिझेल विक्रीवरील वेळेचे बंधन काढून टाकण्यात येत आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रातील पेट्रोल / डिझेल पंपावर केवळ या आदेशाद्वारे वगळण्यात आलेल्या आस्थापना, उद्योग, औद्योगिक आस्थापना, प्रोजेक्टस, अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित सर्व आस्थापना या ठिकाणी कार्यरत असणा-या अधिकारी / कर्मचारी यांनाच पेट्रोल /डिझेल ची विक्री करता येईल. मात्र सर्व संबंधित आस्थापना यांनी कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांना पेट्रोल / डिझेल करीता या कार्यालयाकडून पुरविण्यात आलेल्या विहीत नमुन्यामध्ये पासेस त्यांचे स्तरावरुन देण्यात यावेत. ग्रामीण भागातील पेट्रोल / डिझेल पंपावर पेट्रोल / डिझेल खरेदी सर्वांना खुले राहतील.
2) विज निर्मिती, पारेषण व वितरण सुरु राहील.
3) पोस्टल सेवा (पोस्ट ऑफिस सहीत) ,कुरिअर सेवा देणा-या आस्थापना, टेलीकम्युनिकेशन व इंटरनेट सेवा सुरु
राहतील.
4) महापालिकांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील पाणी पुरवठा, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाची कामे
सुरु राहतील. स्वयंरोजगार व्यक्तींकडून देण्यात येणा-या सेवा उदा. इलेक्ट्रीशिअन, आयटी दुरुस्ती, प्लम्बर,
मोटर मेकॅनिक्स, कारपेंटर्स इ. सुरु राहतील.
5) दुष्काळ, टंचाई यांच्या निवारणासाठीची सर्व कामे सुरु राहतील. उदा. टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे, वाहनाद्वारे
पशुखाद्य पुरवठा करणे
ड) वस्तू व मालांची ने-आण करण्याबाबत.. (राज्यातंर्गत व आंतरराज्यीय)
1) सर्व वस्तू व मालाची वाहतूक, ने-आण करता येईल. रेल्वेद्वारे वस्तू, माल, पार्सल, यांची ने-आण करता येईल.
2) स्थलांतर, मदत व पुनर्वसन कामी, कार्गो वाहतूकी करीता विमानतळांचा वापर करता येईल.
3) सर्व प्रकारचे वस्तू व माल वाहतूक करणारे ट्रक व तत्सम वाहने हे वाहतूक करतांना केवळ दोन चालक व
एक हेल्पर यांच्यासोबतच वाहतूक करतील. तसेच माल, वस्तू पोहोच केल्यानंतर रिकाम्या झालेल्या वाहनांना
देखील वाहतूकीसाठी परवानगी असेल, तथापि वाहन चालवणा-याकडे वैध परवाना असणे अनिवार्य राहील.
4) ट्रक व तत्सम माल वाहतूक करणा-या वाहनांची दुरुस्ती करणारी दुकाने व सुटे भाग विक्री करणारी दुकाने सुरु
राहतील. तथापि संबंधितांना केंद्र व राज्य शासनाच्या सुचना, आदेश, निर्देशांचे गांर्भियाने पालन करावे लागेल.
Social Distancing चे नियम पाळावे लागतील.
1) महामार्गावर माल/वस्तू वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालकांची जेवणाची गैरसोय होवू नये याकरिता महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्र वगळून उर्वरीत क्षेत्रातील केवळ राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गावरील धाबे/रेस्टॉरंट सुरु राहतील. तथापि संबंधित धाबे/रेस्टॉरंट चालकांनी सदर ठिकाणी हात धुण्याची व्यवस्था, सॅनिटायझर , मास्क यांचा वापर करणे अनिवार्य राहील. तसेच सर्व संबंधितांची बसण्याची व्यवस्था करीत असतांना किमान 6 फुट अंतर ठेवणे आवश्यक राहील. सदर धाबे/ रेस्टॉरंटच्या ठिकाणी संबंधित Incident Commanders यांनी व स्थानिक पोलीस यंत्रणेने वेळोवेळी भेटी देऊन Social Distancing चे पालन होत असल्याबाबत खात्री करावी व सदर आदेशाचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित धाबा / रेस्टॉरंट तात्काळ बंद करण्यात यावे.
2) रेल्वे, विमानतळ या ठिकाणी कामावर जाणारे अधिकारी/ कर्मचारी , कंत्राटी कामगार यांना संबंधित आस्थापना
यांनी दिलेल्या अधिकृत ओळखपत्र सोबत बाळगूनच कामावर हजर राहता येईल.
ढ) जिवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करणेबाबत
1) जिवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा साखळीत समावेश असणा-या सर्व सेवा (उत्पादन, विक्री) , सर्व दुकाने
(होलसेलर, रिटेलर्स) सुरु राहतील. तथापि त्यांनी सोशल डिस्टन्सींग चे सक्तीने पालन करणे बंधनकारक
राहील.
2) किराणा मालाची , जिवनावश्यक वस्तुंची दुकाने, रेशन दुकाने, दैनंदिन जिवनातील आवश्यक फळे व भाज्या,
अन्नधान्य, हायजिन विषयक वस्तू, दुध व दुग्ध जन्य पदार्थांची दुकाने, मांस-मटन-मासे विक्री दुकाने, चारा
दुकाने सुरु राहतील. तथापि त्यांनी सोशल डिस्टन्सींग चे सक्तीने पालन करणे बंधनकारक राहील.
3) स्नॅक्स (फरसाण), कन्फेक्शनरीज, मिठाईची दुकाने सुरु राहतील परंतु त्याठिकाणी बसून खाण्याची परवानगी
असणार नाही.
4) वर नमूद केलेल्या सर्व आस्थापना / घटक महानगरपालिका , नगरपालिका / नगरपंचायत क्षेत्रात
सकाळी 10.00 ते सायं 07.00 या वेळेतच सुरु राहतील. मात्र सर्व संबंधित आस्थापना / घटक यांना
होम डिलीव्हरी करण्याकरीता कोणतेही वेळेचे बंधन असणार नाही. ग्रामीण भागाकरीता मात्र कोणतेही
वेळेचे बंधन असणार नाही.
ण) व्यावसायीक व खाजगी आस्थापना सुरु ठेवण्याबाबत
1) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे (ब्रॉडकास्टींग, डीटीएच, केबल सेवा), माहिती तंत्रज्ञान व त्यावर आधारीत सेवा (50%
कर्मचारीसहीत), ग्रामपंचायत स्तरावरील सीएससी सेंटर्स सुरु राहतील. ई कॉमर्स कंपन्यांना मात्र केवळ
जिवनावश्यक / अत्यावश्यक वस्तू व सेवा पुरविण्याची मुभा राहील. मात्र त्यांनी सदर सेवा पुरवितांना
Social Distancing चे पालन काटेकोरपणे करावे.
2) प्रिंट मिडीयाला दिनांक 20 एप्रिल, 2020 पासून सुट देण्यात आलेली आहे. तथापि, कोव्हिड-19 चा प्रसार
लक्षात घेता, घरपोच वर्तमानपत्रे व मासिके वाटप अनुज्ञेय नाही. याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
3) कोल्ड स्टेारेज, वेअर हाऊसेस, खाजगी सुरक्षा सेवा, इमारतींचे देखभालीकरीता सहाय्यभुत ठरणा-या
व्यवस्थापन सुविधा सुरु राहतील. लॉकडाऊन मुळे अडकलेल्या पर्यटक, व्यक्ती यांना राहण्याची सोय करणारे
हॉटेल, लॉजिंग सेवा सुरु राहतील.
4) अधिकृत फुड लायसन्स असणा-या हॉटेल/ रेस्टॉरंट यांना घरपोच सेवा (होम डिलीव्हरी), टेक -अवे या
सुविधेमार्फत पार्सल सेवा देता येतील, तथापि सदर पार्सल देणा-याने चेह-यावर मास्क लावणे व सॅनिटाईजर्स
चा वापर करणे आवश्यक असेल वअशा सेवा पुरविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे वेळेचे बंधन असणार नाही.
तथापि उघडयावर खाद्यपदार्थ विक्री करणारे हातगाडे, स्टॉल्स तसेच फिरते विक्रेते यांना कोणत्याही प्रकारे
उघडयावर अथवा इतर ठिकाणी खाद्यपदार्थांची विक्री करता येणार नाही.
5) विज निर्मिती, वितरण आणि पारेषण यांचेकरीता आवश्यक असणा-या इलेक्ट्रीक ट्रान्सफॉर्मर्सची दुरुस्ती
करणारे दुकाने / वर्कशॉप सुरु राहतील.
त) उद्योग, औद्योगिक आस्थापना सुरु ठेवण्याबाबत
1) महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्राच्या बाहेरील ग्रामिण भागातील उद्योग, जिवनावश्यक वस्तू , औषधे,
वैद्यकीय उपकरणे, त्यांना लागणारा कच्चा माल व त्यावर आधारीत उत्पादन करणारे उद्योग किमान
मनुष्यबळाचा वापर करुन सुरु राहतील. तथापि अशा लॉकडाऊन मधून वगळण्यात आलेल्या सर्व उद्योग,
औद्योगिक संस्था / आस्थापना यांनी http://permission.midcindia.org/ या संकेतस्थळावरुन शासनास
आवश्यक ती माहिती सादर करावी.
2) लॉकडाऊन मधून वगळण्यात आलेल्या सर्व संबंधित आस्थापनांमध्ये कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांना
प्रवास करण्याची परवानगी असेल. तथापि त्यांनी ओळखपत्र व आवश्यक तो पास सोबत बाळगणे
अनिवार्य राहील, सदर ऑनलाईन पासेस जिल्हा सुचना व विज्ञान केंद्र जळगांव (NIC) यांचेमार्फत
वितरीत करण्यात येणार असून संबंधित आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचा-यांची माहिती विहीत नमुन्यात
djmscojal@org या वेब पोर्टलवर Travel Pass या Option चा वापर करुन सादर करावी व
त्यामधून पासेस download करावेत. या वितरीत केलेल्या पासेसची माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला
देणे बंधनकारक राहील.
3) लॉकडाऊन मधून वगळण्यात आलेल्या सर्व संबंधित आस्थापना यांनी शक्यतो त्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत
कर्मचारी / कामगार / मजूर यांची राहण्याची / जेवणाची सोय त्यांच्या उद्योग / कंपनी / औद्योगिक संस्था या
ठिकाणीच करावी. मात्र अशी सोय करणे शक्य नसल्यास संबंधित आस्थापनांनी कार्यरत कर्मचारी / कामगार /
मजूर यांना ने-आण करण्यासाठी स्वतंत्र वाहनाची व्यवस्था स्वत: करावी. तसेच वाहनामध्ये सॅनिटाईजर्स, मास्क
यांची उपलब्धता व Social Distancing चे पालन करण्यात यावे. संबंधित आस्थापनाने सदरचे वाहन वेळोवेळी
सॅनिटाईज करावे . तसेच या आदेशासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -1 व 2 मधील सुचनांचे काटेकोरपणे
पालन करावे.
4) सर्व संबंधित उद्योग, औद्योगिक आस्थापना यांनी वर नमूद केलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करुनच
आपले उद्योग, औद्योगिक आस्थापना सुरु करावेत. याची पूर्तता न केल्यास अशी बाब ही सदर आदेशाचा भंग
समजण्यात येईल व संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
5) सर्व प्रकारची कृषी, कृषीजन्य उद्योग, फलोत्पादन, पॅकेजींग व वाहतूक करणारे उद्योग सुरु राहतील.
6) आयटी हार्डवेअर ची निर्मिती करणा-या इंडस्ट्रीज, ऑईल, गॅस रिफायनरीज, पॅकेजींग मटेरीअल इंडस्ट्रीज सुरु
राहतील.
7) ग्रामीण भागातील विटभट्टया, गव्हाचे पीठ, डाळी व खाद्यतेलाशी संबंधित सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग सुरु
राहतील.
थ) बांधकाम क्षेत्राबाबत
1) रस्ते बांधणी, सिंचन प्रकल्प, सर्व प्रकारच्या औद्योगिक प्रकल्पांची बांधकामे (ग्रामीण भागातील सुक्ष्म, लघू व
मध्यम प्रकल्पासहीत) , पाणी पुरवठा , विद्युत पुरवठा करणा-या तारा ओढणे, ऑप्टीकल केबल/ फायबर यांचेशी
संबंधित बांधकामे सुरु राहतील. तथापि संबंधित कामांची पडताळणी त्या त्या विभागातील संबंधित अधिकारी
यांनी करावी. तसेच या प्रकारच्या कामावर असणा-या मजूरांची जेवण व राहण्याची सोय संबंधित ठेकेदार यांनीच
करावी व Social Distancing चे पालन केले जाईल, याची दक्षता घ्यावी. कामाच्या ठिकाणी हात धुण्यासाठी
पुरेशी सुविधा, मास्क, सॅनिटाईजर्स उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार यांची राहील. तसेच
या आदेशासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -1 मधील सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
2) अत्यावश्यक मान्सुन पूर्व कामे, रिन्युएबल उर्जा प्रकल्पांची कामे सुरु राहतील.
3) ज्या ठिकाणी कामावर कामगार उपलब्ध आहेत व बाहेरील ठिकाणाहून कामगार आणण्याची परवानगी
आवश्यकता नाही, अशा प्रगतीपथावर असणा-या बांधकाम प्रकल्पांची महानगरपालिका व नगरपालिका
हद्दीतील कामे सुरू राहतील. तथापि कोणत्याही नव्या कामास परवानगी असणार नाही.
द) व्यक्ती / नागरीक यांना प्रवासाची परवानगी देण्याबाबत
1) अत्यावश्यक सेवांकरीता , जिवनावश्यक वस्तुंची खरेदी करीता चारचाकी वाहनांमध्ये केवळ
वाहनचालक व पाठीमागील सिटवर केवळ एक व्यक्ती आणि दुचाकी वाहनांकरीता केवळ वाहन
चालक यांनाच परवानगी राहील.
2) कोणत्याही प्रकारच्या टॅक्सी, ऑटो रिक्षा, साईकल रिक्षा यांना कोणत्याही प्रकारे वाहतूकीची परवानगी
असणार नाही.
ध) शासकीय कार्यालये सुरु ठेवण्याबाबत
1) पोलीस, होमगार्ड्स, सशस्त्र दले, फायर बिग्रेड, आपत्ती व्यवस्थापन, कारागृहे , म्युनिसीपल सेवा कोणत्याही
बंधनाशिवाय सुरु राहतील.
2) जिल्हा प्रशासन, ट्रेझरी कार्यालये मर्यादीत कर्मचा-यांसहित कार्यरत राहतील.
3) वन विभागाचे कार्यालये, वन उद्याने, प्राणि संग्राहलये, वन्य जिव संरक्षण, वृक्ष संवर्धन यांचेशी संबंधित सर्व
कार्यालये सुरु राहतील.
न) सक्तीने Quarrantine करणेबाबत
1) स्थानिक वैद्यकीय अधिकारी यांनी ज्यांना Home Quarrantine किंवा संस्थात्मक Quarrantine
होण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत, अशा सर्व व्यक्तींना सुचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. याचा
भंग केल्यास संबंधितांवर भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) चे कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल.
प) सार्वजनिक ठिकाणे, कामाची ठिकाणे या ठिकाणी चेह-यावर मास्क लावणे बंधनकारक राहील. कोणीही
व्यक्ती / नागरीक सार्वजनिक ठिकाणी थुंकतांना आढळून आल्यास नमूद कायद्यातील तरतुदीनुसार दंडात्मक
कार्यवाहीस पात्र राहील.
फ) सर्व कामांच्या ठिकाणी पुरेशी हात धुण्याची व्यवस्था, सॅनिटाईजर्स, हॅण्डवॉश यांची उपलब्धता असली
पाहीजे. सर्व संबंधित आस्थापना यांनी कामाची ठिकाणे ठराविक वेळेनंतर सॅनिटाईज करुन घ्यावीत. तसेच
कोणत्याही प्रकारे गर्दी होणा-या बैठका / मिटींग टाळाव्यात.
सदरचा आदेश सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 सह वाचण्यात यावा.
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) चे कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र राहील.
सदरचा आदेश हा आज दिनांक 19/04/2020 रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
