माहितीचा अधिकार २००५ माहिती अधिकार (RTI) शुल्काबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; नवीन कार्यपद्धती जाहीर
राज्य समाजमाध्यमांवरील उथळ मतांतरांच्या गर्दीत माहितीच्या विश्वासार्हतेला अधिक प्राधान्य देण्याची गरज – प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह
राज्य बचतगटाच्या उत्पादनांना जलद व परवडणाऱ्या दरात वाहतूक सेवा उपलब्ध होणार – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे