जामनेर प्रतिनिधी–अभिमान झाल्टे
आय.टी.आय शिल्पनिदेशक पदाच्या सेवाप्रवेश नियमावलीमध्ये (R.R) सी.आय.टी.एस प्रशिक्षण अनिवार्य करून महाराष्ट्रातील बेरोजगार प्रशिक्षित उमेदवारांना न्याय द्यावा अशी मागणी या उमेदवारांमधून केली जात आहे़. न्याय मिळवून देण्याचे दूरच; पदभरतीत प्राधान्य हा शब्द टाकून वेळ मारून नेण्याचा शासनाचा केविलवाणा प्रयत्न.
महाराष्ट्रातील शासकीय आय.टी.आय मध्ये ४५ टक्के शिल्पनिदेशक पदे रिक्त आहेत. सन २०११ पासून गेल्या १० वर्षांत राज्यात शिल्पनिदेशक पदभरती झालेली नाही. सदर विषयावर आधारित कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने सरळसेवा पदभरती ७०० शिल्पनिदेशक पदासाठी सुचना दिली आहे.
आयटीआय प्रशिक्षणार्थ्यांना कौशल्य पूर्ण व्यावसायिक शिक्षण मिळत नसल्याने शैक्षणिक नुकसान होत आहे. CITS प्रशिक्षण घेतल्यास आय.टी.आय. मधील प्रवेश घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांची मानसिकता ओळखून नियोजनपूर्वक प्रशिक्षण प्रशिक्षित निदेशक देऊ शकतात. तसेच DGT, केंद्र सरकार, मॅट आणि हायकोर्ट यांचेही निकाल हेच सांगतात़ कि निदेशक पदासाठी CITS प्रशिक्षण अनिवार्य आहे.
महाराष्ट्रात एकूण ५ ते ७ हजार सी.आय.टी.एस. धारक उमेदवार असूनही शासनाकडून सद्यस्थितीत जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत सी.आय.टी.एस प्रशिक्षित उमेदवारांना फक्त प्राधान्य आणि अप्रशिक्षित म्हणजेच फक्त डिग्री, डिप्लोमा, आय.टी.आय पास उमेदवारांची भरती करण्याचा मानस ठेऊन भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेच्या नावाखाली गौडबंगाल तर होणार नाही ना असा प्रश्न उद्भवत आहे. आगामी आय.टी.आय शिल्पनिदेशक पदभरती मध्ये शिल्पनिदेशक पदासाठी फक्त सी.आय.टी.एस प्रशिक्षित उमेदवारच पात्र करावेत अशी मागणी महाराष्ट्रातील शिल्प निदेशक प्रशिक्षित संघाकडून केली जात आहे.
