कांदा निर्यातीवर बंदी; सरकारचा शेतकरी विरोधी निर्णय

कांदा महागला कि जिवनाश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकणार सरकार कांदा स्वस्त असतो तेव्हा डोळे मिटते. यात सरकारचा केवळ व्होटबँक प्रेम दिसून येत. कांदा काय किलो देशात असावा हे ठरवू न शकलेले सरकार कांद्याचे भाव पाडते हा शेतकरी द्रोह आहे. कांदा भाव पाडीच सरकार सुक्ष्म नियोजन गेल्या काही आठवड्यांपासून करत आहे. त्यात कांदा आयातीच आंतरराष्ट्रीय निविदा काढण त्यात पाकिस्तानचा उल्लेख करण नंतर देशातून टिका झाल्यावर शत्रुराष्ट्र पाकिस्तान वगळण हे ठरवून केलेल कृत्य आहे.

मुळात नियोजित आयात 2 हजार टन कांदा केवळ दिल्ली शहराचा 3 दिवसाची गरज भागवू शकतो पण मिडीयास हाताशी धरून कांदा आयातीची राळ उठवून देशांतर्गत कांद्याचे दर पाडण्याचा कूटील डाव सरकार आखून होत त्यात सरकार काही अंशी यशस्वी सुद्धा झाल. पाकिस्तानच नाव समाविष्ट करून वगळणे हे देशभक्तीफ्रेम सहानूभूती कलेक्शन डर्टी गेम सरकारनं खेळून पाहिला तो निषेधार्ह आहे. सुरवातीस सरकारनं कांदा निर्यात मूल्य वाढवल जेणेकरून देशातून निर्यात होवू नये. यावर न थांबता सरकारनं आज देशातील कांदा निर्यात बंद केली तरी लागू केलेल्या निर्यात मूल्यावर तरी देशात कांदा विक्री होवू देण्याची हिंमत सरकार मध्ये नाही. शेतकऱ्यांच २०२२ पर्यत उत्पन्न दुप्पट करायच्या डिंगा हाकणार सरकार कांद्याच साध समर्थन मूल्य ठरवत नाही कारण सरकार कांदा बटाटा महागण्यास घाबरत उत्पादक मेला तरी चालेल.

तसं कांदा तुटवडा हा अल्पकालीन असतो त्यामुळे दोन दिवस महागला तरी फार कुणाच बजेट कोलमडत नाही किंबहूना कांदा इतकाच जिवनाश्यक आहे तर किमान ६ महिने पुरेल इतका घरात साठवण नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. सरकारनं उसण मायबाप बननं चुकीच ठरत.

उन्हाळी कांदा मे महिन्या पर्यत १० ₹/किलो होता त्यामुळे बजेट कोसळल म्हणणारे स्वत:च्याच बाबतीत बेजाबदार ठरतात. सरकार आज म्हणतय कि ३२ ₹/ किलो च्या वर कांदा विकता येणार नाही तर शेतकऱ्यांचा कांदा बारमाही त्याच भावावर विकला गेला पाहिजे. सरकार हस्तक्षेप करत ते केलळ ग्राहकभिमुख असत.आगामी दिल्ली निवडणूका तोंडावर आहेत म्हणून कांद्याचे दर पाडले जात आहेत व्यापारी शेतकरी अडत्यांना धमकावल जात आहे . राजकारणासाठी शेतकऱ्याचा बळी देणे सर्वाथान चूकिचे आहे.
कांदा साठवण वाटत तितक सोप नसतं. त्यात उठल्याबसल्या शेतकऱ्यांना मार्केट ओरिएंटेड व्हायचे अक्कल पाजणारे आज कांदा महागला म्हणून कसे ओरडू शकतात. कांदा साठवणीसाठी सरकारच कांदा चाळीस अनुदान देत वाढीव बाजार दराचा लाभ मिळावा म्हणून मग आता दर वाढताच सरकार नाक का खुपसतय..?? कांदा साठवून दोन पैशाच्या अपेक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार साठेबाज ठरवू पाहतय त्यांना शहरी वर्गात बदनाम करत आहे. सरकार बेजबाबदार ग्राहक नागरिकांसाठी शेतकऱ्यांना लुटू शकत नाही हे समजून घेतल पाहिजे. कांदा उत्पादक गेल्या वर्षी दुष्काळांन ठार झाला होता यंदा अतिवृष्ठीनं कुजतोय त्यावर सरकार चकार शब्द काढत नसेल तर कांद्याचे दर पाडण्याचा नैतिक अधिकार सरकारला राहत नाही हे लक्षात घ्याव…
कांदा महागल्यानं सरकार पडायचे दिवस आता गेलेत आता कांदा स्वस्त केल्यानं सरकार पडेल. शेतकरी गुलाम वेठबिगार नाहिए हे सरकारनं लक्षात घेवून कॉंग्रेसच बोट सोडावं…
ताक. आचारसंहिता चालू असताना कांद्यावर निर्यात बंदी लादणे हा शेतकऱ्यांना तोंड दाबून बुक्कीचा मार आहे. निर्णयास विरोध केला तर आचारसंहिता भंगाची कारवाई केली जाईल. छूपी हूकूमशाही यालाच म्हणतात.

ईश्वर लिधुरे
शेतकरी संघटना जळगाव जिल्हा युवा आघाडी अध्य‌क्ष.
जळगाव जिल्हा.