केंद्र शासनाच्या “PM CARES For Children- Empowerment of COVID Affected Children” ह्या योजनेव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून कोरोना (कोविड-१९) संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना नार्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर योजनेंतर्गत कोविड-१९ संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करणेबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही निश्चित करण्यात येत आहे.
योजनेचा उद्देश :
१)महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोना (कोविड-१९) संसर्ग किंवा इतर कारणामुळे दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अनाथ झालेल्या ० ते १८ वर्ष वयोगटातील बालकांचे पुनर्वसन करणे व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहाय्य करणे.
योजनेचे लाभार्थी:
१. दिनांक ०१ मार्च, २०२० रोजी किंवा त्यानंतर कोरोना (कोविड-१९) संसर्गामुळे ज्या बालकाचे दोन्ही पालक(आई आणि वडील) मृत्यू पावलेले आहेत अशी ० ते १८ वयोगटातील बालके.
२. दिनांक १ मार्च,२०२० रोजी किंवा त्यानंतर एका पालकाचा(आई किंवा वडील) कोवीड-१९ मुळे तर
एका पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यु झाला असल्यास त्यांची ० ते १८ वयोगटातील बालके.
३. दिनांक १ मार्च,२०२० पुर्वीच एका पालकाचा(आई किंवा वडील) मृत्यु झाला असेल व दिनांक १ मार्च,२०२० किंवा त्यानंतर एका पालकाचा कोवीडमुळे मृत्यु झाला असल्यास त्यांची ० ते १८ वयोगटातील बालके.
लाभाचे स्वरुप:
1. जी बालके कोविड-१९ संसर्गामुळे अनाथ झाली आहेत, अशा बालकांचे संगोपन करणेसाठी कुटुंबातील कोणताही सदस्य/ नातेवाईक इच्छूक नसल्यास त्या बालकाला काळजी व संरक्षणाची गरज आहे ही बाब विचारात घेवून त्यास विहित कार्यपध्दतीन्वये बालगृहामध्ये दाखल करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त सदर बालकाच्या नावे एकरकमी ३५.०० लक्ष (अक्षरी रुपये पाच लक्ष फक्त) इतकी रक्कम मुदत ठेव (फीक्स्ड डिपॉझीट
) म्हणून जमा करण्यात येईल.
जी बालके कोविड-१९ संसर्गामुळे अनाथ झाली आहेत, अशा बालकांचे संगोपन करणेसाठी त्याचे नातेवाईक इच्छुक असतील तर अशा बालकांना महिला व बाल विकास विभागांतर्गत शासन निर्णय दि.६.४.२०२१ अन्वये राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजना अनुज्ञेय राहील. याव्यतिरिक्त सदर बालकाच्या नावे एकरकमी ३५.०० लक्ष (अक्षरी रुपये पाच लक्ष फक्त) इतकी रक्कम मुदत ठेव एकीक्स डिपॉझीटा म्हणून जमा करण्यात येईल.
३. सदर योजनेंतर्गत एकरकमी मुदतठेवीची रक्कम संबंधित बालक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नावे असणाऱ्या सामायिक बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल.
योजनेच्या अटी व शर्ती:
१. पात्र लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
२. आई- वडील मृत्यू पावल्याचे सक्षम प्राधिकारी यांचे प्रमाणपत्र (मृत्यूचा दाखला)
३. पात्र लाभार्थ्यांचा जन्म नोंदणीचा दाखला..
४. लाभार्थी शाळेत जात असल्यास शाळा सोडल्याचा दाखला/ टि.सी./ बोनाफाईड प्रमाणपत्र.
५. बालकांच्या नावे एकरकमी मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात आलेली ३५.०० लक्ष रक्कम बालकाचे वय २१ वर्षे झाल्यानंतरच आहरित करण्यात येईल.
६. बाल संगोपन योजनेंतर्गत प्राप्त अर्थसहाय्याची रक्कम बालक तसेच त्याचे सध्याचे पालक (नातेवाईक) हे लाभार्थ्याच्या शैक्षणिक, वैद्यकीय अशा विविध गरजांसाठी या रक्कमेचा वापर करू शकतील.
७. मुदत ठेवीत गुंतविण्यात आलेल्या मुळ मुद्दल व त्यावरील २१ व्या वर्षी देय असणारे व्याज अनुज्ञेय होण्यासाठी मुलगी वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत तर मुलगा वयाची २१ वर्षे पूर्ण हाईपर्यंत अविवाहीत असणे आवश्यक राहील.
८. विहीत मुदतीपूर्वी मुलीचा किंवा मुलाचा विवाह झाल्यास अथवा नैसर्गिक किंवा इतर कोणत्याही कारणाने लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास सदर रक्कम शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यात येईल.
९. संस्थाबाह्य लाभार्थ्याच्या नावे मुदत ठेव (फीक्स्ड डिपॉझीट) म्हणून रक्कम जमा करण्यात आल्यानंतर बँकेकडून देण्यात आलेल्या मुळ गुंतवणूक प्रमाणपत्राची प्रत लाभार्थी व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे राहील. तर संस्थेमध्ये दाखल लाभार्थ्याच्या गुंतवणूक प्रमाणपत्राची प्रत संबंधित संस्थेचे अधिक्षक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे राहील.
अर्ज करणे व प्रस्ताव मान्यतेची कार्यपध्दती
१. महिला व बाल विकास विभागाच्या दि.७.५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित कृतीदलामार्फत १ मार्च, २०२० किंवा त्यानंतर कोवीड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांचा शोध घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
२. सदर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे कृतीदलासमोर सादर करुन अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील.
३. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याची व बालकाच्या दोन्ही पालकांचा मृत्यू झालेला आहे याबाबत खातरजमा करून अर्थसहाय्य मान्यतेचा प्रस्ताव शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, दिनांक ७.५.२०२१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत टास्क फोर्स समोर सादर करण्यात यावा.
४. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत संमितीने प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर सदर रक्कम संबंधित बालक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नावे असणाया सामायिक बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल.
५. सदर पात्र बालकांसाठी बालसंगोपन योजनेंतर्गत देय असणारी रक्कम त्या बालकासाठी खर्च न करता इतर प्रयोजनासाठी त्याच्या पालक/ नातेवाईकाकडून खर्च केली जात असल्याचे व त्या बालकाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आल्यास त्या बालकाला काळजी व संरक्षण मिळावे यासाठी बालगृह/ शिशुगृहात दाखल करण्यात येईल.
६. प्रस्ताव मान्यतेसाठी समितीची वेळोवेळी बैठक आयोजित करण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील.
सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी बालकांपैकी ज्या बालकांचा ताबा त्यांचे पालक किंवा नातेवाईकांकडे असेल अशा बालकांचे योग्य रितीने संगोपन होत असल्याची खातरजमा दरमहा करण्याची जबाबदारी बाल संगोपन योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील.
अधिक माहितीसाठी -आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा…
