जळगाव- नवीन वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यातील नागरिकांना मे महिन्यापासून ६०० रुपये दराने ब्रास वाळू उपलब्ध होईल. त्यासाठी रेती डेपो तयार करणे जिल्हा प्रशासनाने सुरू केले आहे.जिल्ह्यातील वाळू गटांच्या निविदेची प्रक्रिया २ मेपासून सुरू आहे. दहा दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल.
नागरिकांना १५ मेनंतर वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.जिल्हा प्रशासनाने वाळू संनियंत्रण समितीची बैठक नुकतीच घेतली. त्यात वाळू लिलाव व इतर बाबींचे धोरण ठरविले आहे. वाळू गटांच्या लिलावाची प्रकिया २ मेपासून सुरू होणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात वाळू डेपो तयार करण्यात येणार आहे.जून २०२२ पासून जिल्ह्यात वाळू उपसा बंद आहे.
यंदा चांगला पाऊस झाल्याने विविध ठिकाणच्या नद्यांमध्ये वाळूचा मोठा साठा झाला आहे. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने वाळू गटांच्या लिलावाला मंजुरी दिली आहे.सोबतच राज्य शासनाने वाळू सर्वसामान्यांना परवडेल, अशा दरात देण्याचे धोरण निश्चित केल्याने वाळू लिलावाची प्रक्रिया सहा महिन्यांपासून रखडली होती. आता राज्य शासनानेच वाळूचे दर सहाशे रुपये ब्रास जाहीर केले आहेत.
प्रत्येक तालुक्यात वाळू डेपो कंत्राटदाराला देण्यात येईल. कंत्राटदार वाळू गटांपासून, तर वाळू डेपोपर्यंत वाळू काढून आणेल. नागरिकांकडून वाळूची मागणी होईल, तेव्हा तो त्यानेच प्रमाणित केलेल्या डंपर, ट्रॅक्टरमधून वाळू पाठविली जाईल.जो खर्च त्याला येईल, त्यातून वाळूचा दर सहाशे रुपयांप्रमाणे नागरिकांकडून घेतला जाईल. खर्चाची उर्वरित रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला शासन देणार आहे. शासकीय कामासाठी वाळू राखीव ठेवण्यासाठी काही गट आरक्षित करण्यात येणार आहेत.
