जळगाव –(प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांना थकीत वेतन फरक अदा करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला गेला असला तरी प्रत्यक्षात किती रक्कम, कोणत्या शाळांना आणि केव्हा अदा करण्यात आली, याबाबतची स्पष्ट माहिती अद्यापही लपवली जात असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या अधिक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाकडे ॲड.दिपक सपकाळे यांनी दिनांक २३/०६/२०२५ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ या कायद्यान्वये अर्ज करून ही माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र, मागणीला बरेच दिवस उलटून देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही.
अपीलानंतरही माहिती गुप्तच
या प्रकरणी अर्जदाराकडून प्रथम अपील दाखल करण्यात आले होते. सुनावणी पूर्ण होऊन आदेश अद्याप अप्राप्त आहे. तरीदेखील संबंधित विभागाने माहिती द्यायची टाळाटाळ सुरूच ठेवली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांना थकीत वेतन फरक अदा करण्याबाबत काहीतरी लपवले जात असल्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
शिक्षक व नागरिकांत संभ्रम
थकीत वेतन फरक हा शिक्षकांचा हक्क आहे. मात्र त्याबाबत नेमकी किती रक्कम वितरीत झाली, कोणत्या शाळांना निधी दिला गेला आणि अजून किती शाळांना थकीत रक्कम बाकी आहे, याचा स्पष्ट हिशेब प्रशासनाकडून जाहीर केला जात नाही. परिणामी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाकडून उघडपणे आकडेवारी न देण्यामागे काहीतरी ‘दडलंय’ अशी शंका व्यक्त केली आहे.
निधी पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
सरकारकडून शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठा निधी मंजूर केला जातो. मात्र तो प्रत्यक्षात किती प्रमाणात शाळांपर्यंत पोहोचतो, वाटप न्याय्य पद्धतीने केले जाते का, याबाबत पारदर्शकता ठेवली जात नाही. परिणामी शिक्षकांचा आर्थिक प्रश्न सुटण्याऐवजी आणखी गुंतागुंतीचा होत चालल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवलेली माहिती वेळेत उपलब्ध न करून देणे ही कायद्याने गंभीर बाब आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागण्याची वेळ अर्जदारावर आलेली आहे. जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांना थकीत वेतन फरक अदा झाल्याचा दावा वारंवार केला जात असला तरी नेमकी आकडेवारी मात्र जनतेपासून लपवली जात आहे. अपील सुनावणीनंतरही माहिती न देणे हे केवळ प्रशासनिक दुर्लक्ष नसून ‘काहीतरी दडपण्याचा प्रयत्न’ असल्याची चर्चा वेग घेत आहे. शिक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात पारदर्शकतेचा अभाव हा चिंताजनक मुद्दा ठरत असून, जिल्ह्यातील शिक्षक आणि नागरिक यांच्यासाठी “खरं तर या माहितीत नक्की काय दडलंय?” हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे.
