आधार ही जगातली सर्वात मोठी बायोमेट्रिक व्यक्तिपरिचय योजना आसून भारतातील महाराष्ट्रात राज्यात दिनांक 29 सप्टेंबर 2010 ला आधार योजनेंतर्गत पहिल्या क्रमांकाचे वितरण महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील टेंभली गावातील रंजना सोनावणे या महिलेला करण्यात आले. देशातील पहिले आधार गाव म्हणून या गावाची ओळख निर्माण झाली आहे.
आधार क्रमांक योजनेला सुरुवात होऊन अकरा वर्ष पूर्ण झाली आहेत.नियोजन मंडळातर्फे जानेवारी 2009 मध्ये युनिक आयडेंटीफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. यूआयडीएआयचे तत्कालीन चेअरमन नंदन निलकेणी हे होते.आधार ही जगातली सर्वात मोठी बायोमेट्रिक व्यक्तिपरिचय योजना आहे. भारतीय रहिवाशांसाठी असलेल्या या योजनेचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) या प्राधिकरणामार्फत केले जाते. आधार कायदा २०१६ अनुसार या योजनेला वैधानिक पाठबळ प्राप्त आहे.या योजनेअंतर्गत भारतातील १२० कोटींवर लोकांचे आधार क्रमांक तयार करण्यात आले आहेत.
आधारअंतर्गत भारतातील व्यक्तींना त्यांनी पुरविलेल्या बायोमेट्रिक आणि अन्य तपशीलाच्या अद्वितीयतेच्या आधारावर एक १२ अंकी क्रमांक दिला जातो. सामाजिक सुरक्षितताविषयक आणि सरकारी मदतीच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी त्याचप्रमाणे सरकारशी संबंधित सर्व व्यवहारांमध्ये व्यक्तींची ओळख पटविण्यासाठी हा क्रमांक वापरण्यात येत आहे. केंद्र सरकारतर्फे अनेकविध सेवा जसे की बॅंकांतील खाती, मोबाईल सीमाकार्डे, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था इत्यांदीच्या खात्यांशी आधार संलग्न करण्यास आग्रह धरण्यात येत आहे.
आधारची वैशिष्ट्ये व फायदे:- आधार हा विशेष क्रमांक आहे, व कुणाही रहिवाश्याला नक्कल क्रमांक मिळू शकत नाही, कारण तो त्यांच्या वैयक्तिक जैवसांख्यिकीशी संबंधित असतो; अशाप्रकारे खोट्या व बनावट ओळखी शोधता येतात. आधार-आधारित ओळख प्रमाणीकरणाद्वारे नक्कल व बनावट ओळख नष्ट केल्याने झालेल्या बचतीतून सरकार इतर पात्र रहिवाशांपर्यंत लाभ विस्तारित करू शकेल.पोर्टबिलिटी: आधार हा विशेष क्रमांक आहे, लाभार्थीची ओळख पटवण्यासाठी एजेंसी आणि सेवा देशात कुठुनही युआयडीआयकडे संपर्क साधू शकतात.
ओळख दस्तऐवज नसलेल्यांचा समावेश:- गरीब व उपेक्षित वर्गातील रहिवाशांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यातील एक समस्या म्हणजे त्यांच्याकडे सरकारी लाभ मिळविण्यासाठी बऱ्याचदा ओळख दस्तऐवज नसतात; युआयडीएआयच्या डेटा पडताळणीसाठी “प्रस्तावक” यंत्रणाला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे अशा रहिवाशांची ओळख प्रस्थापित करणे शक्य होते.
आधार प्रणाली देशभरातील रहिवाशांसाठी एकमेव स्त्रोत ऑफलाइन/ऑनलाइन ओळख पडताळणी प्रदान करते. एकदा रहिवाशांनी नावनोंदणी केली की, ते आधार क्रमांकाचा वापर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे किंवा ऑफलाइन पडताळणीद्वारे अनेक वेळा प्रमाणीकृत करण्यासाठी आणि त्यांची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी करू शकतात. प्रत्येक रहिवासी प्रत्येक वेळी सेवा, लाभ आणि सबसिडी मिळवण्याची इच्छा बाळगतो तेव्हा वारंवार आधारभूत ओळखपत्रे पुरवण्याचा त्रास दूर करतो. कोणत्याही वेळी, कोठेही आधार प्रमाणीकरणाद्वारे ऑनलाईन पडताळणी करता येईल अशा ओळखीचा पोर्टेबल पुरावा देऊन, आधार प्रणाली देशाच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात स्थलांतरित होणाऱ्या लाखो लोकांना गतिशीलता सक्षम करते.
-प्रवीण भुरके
