निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळाल्याने बाधित झालेल्या झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हिल अपील क्र. ३१२३/२०२० मध्ये झालेल्या निर्णयामुळे बाधित उमेदवारांना संरक्षण देण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले होते.
