अ.नगर(प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातच नव्हे तर इतरत्रही नोटरीच्या नावाखाली बऱ्याच वकीलांकडून जनतेची लुट होत आहे. सध्या अनेक व्यवहार हे नोटरी करूनच केले जातात आणि त्या व्यवहारांच्या अधिकृत नोंद असण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने काही ठरावीक वकीलांना नोटरी करण्याचे अधिकार दिलेले असतात. त्यामुळे त्यांनी अगदी माफक दरात नोटरी करायची असते, त्या बदल्यात सर्व खर्चासह केवळ ६० रूपये फी आकारणी करावयाची असते. मात्र तसे न करता सर्वत्र ५०० रुपये फी आकारली जाते. ही रक्कम मुळ खर्चाच्या जवळपास नऊ पट अधिक आहे.लोकजागृती संस्थेचे संस्थापक व सा.कार्यकर्ते बबन कवाद यांना आज पुढील त्रासाला सामोरे जावे लागले.त्याचे झाले असे की, श्री कवाद यांनी एक नोटरी पारनेरला केली. परंतू त्यांनी (कामापूर्वी फी विचारली नाही) नोटरी पूर्ण होताच किती फी झाली हे विचारल्यास त्या वकीलाने ५०० रूपये असे उत्तर दिले.
श्री कवाद यांनी फी कमी घेण्याची विनंती केली असता, यापेक्षा कमी फी आंम्ही घेत नाही असे त्यांनी अगदी ठणकावून सांगीतले. त्यावर कवाद यांनी पाचशे रुपये देत पावती ची मागणी केली. तसा त्या वकील महोदयांचा पारा चढला. आम्ही कोणालाही पावती देत नाही व आमच्याकडे कोणी मागत ही नाही, असे सुनावले. त्यावर कवाद यांनी पावतीचा आग्रह धरत, पावती मिळाल्याशिवाय येथून जाणार नाही असे सांगितले व तिथेच बसुन राहीले. काही वेळाने तेच वकील महोदय श्री कवाद यांना ५०० रुपये परत देवू लागले मात्र श्री कवाद यांनी पावतीचा हट्ट काही सोडला नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव बऱ्याच वेळाने का होईना त्या वकील महोदयांनी एकूण ६० रूपयांची पावती दिली. म्हणून कवाद यांनी ४४० रूपये परत मागितले . तसे त्या वकिल महोदयांनी तातडीने ४४०रूपये परत केले व म्हणाले ; यापुढे आमच्याकडे पुन्हा येवू नका. त्यावर आम्ही पुन्हा येवूच असे कवाद यांनी म्हणताच, ते वकिल महोदय पुन्हा प्रचंड संतापले आणि म्हणाले यापुढे मीच काय तर येथे असणारे कोणीही तुमची नोटरी करणार नाही असा सज्जड दमच त्यांनी भरला.
यावरून हे नोटरी करून देणारे जनतेची किती लुट करतात हे स्पष्ट दिसुन येते. त्यामुळे आपण सर्वांनी जागरूक व्हावे आणि पावतीचा आग्रह करावा ही विनंती. तसेच कोणत्याही नोटरी वकीलाला नोटरीचे जास्त शुल्क आकारता येत नाही आणि नोटरी न करण्यास, योग्य कारणाशिवाय नकार देता येत नाही हे कृपया लक्षात घ्यावे.तथापि अशा प्रकारची जनतेची लुट या सर्व नोटरी वकील महोदयांना त्वरीत थांबवावी अशी त्यांना विनंती करण्यात आली आहे.
