अमरावती(प्रतिनिधी)- विभागातील विविध सिंचन प्रकल्पांची निर्मिती होत असताना अनेकांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, गावकरी बांधवांनी जमिनी दिल्या म्हणूनच प्रकल्प पूर्णत्वास आले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला व त्यांच्या तक्रारींचे समन्वयाने निराकरण करून त्यांचा एकही अर्ज प्रलंबित राहता कामा नये, असे सुस्पष्ट आदेश जलसंपदा राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चूभाऊ कडू यांनी आज येथे दिले.
सिंचनभवन येथे विविध सिंचन प्रकल्पांसंदर्भात राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार प्रताप अडसड, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अभय पाठक, अनिल बहादुरे, अधीक्षक अभियंता रश्मी देशमुख, आशिष देवघडे, पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता सु. गो. राठी यांच्यासह प्रकल्पांचे कार्यकारी अभियंता, अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री श्री. कडू म्हणाले की, प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसित गावांत नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम जलसंपदा विभागाचे आहे. सामडा सौंदडी प्रकल्पातील संपादित करावयाच्या जमिनीची मोजणी बाकी आहे. ती पूर्ण करावी. सध्या जलाशयात जलसाठा असल्यामुळे पाण्याच्या तरंग लहरीमुळे बुडित क्षेत्राशेजारील काही क्षेत्रात पाणी साचल्याच्या तक्रारी यावेळी प्राप्त झाल्यात. यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याची सूचना त्यांनी संबंधितांना दिली. तसेच शहानूर धरणातून त्यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सन 2004 पूर्वीचा रहिवासी पुरावे तपासून वाढीव मोबदला व अतिक्रमण नियमानुकूलच्या प्रकरणांचा निपटारा लवकरात लवकर करण्यात यावेत, असेही ते यावेळी म्हणाले.
पावसाळ्यात प्रकल्पातून विसर्ग होणाऱ्या पाण्यामुळे प्रकल्पालगतच्या शेतीचे नुकसान झाल्याने नुकसान भरपाई मिळण्यासाठीचे निवेदन शेतकऱ्यांनी सादर केले. त्यावर त्यांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी बाधित क्षेत्राची महसूल व कृषी विभागाव्दारे संयुक्त तपासणी करुन योग्य नुकसान भरपाईची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यात यावी, असेही राज्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. शहानूर नदीपात्रातील सिमेंट बंधाऱ्याचे बांधकाम, अंजनगाव तालुक्यातील भुलेश्वरी नदी प्रवाह मार्गातील बंधारा बांधकाम, सोनगाव शिवणी शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता बांधकाम, अप्परवर्धा धरणग्रस्तांच्या तसेच विविध प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांचा सविस्तर आढावा घेवून राज्यमंत्र्यांनी संबंधितांना पुढील कार्यवाही तात्काळ करण्याचे आदेश दिले.
