छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांना माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होत नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांना राज्य माहिती आयोगाने मोठा धक्का दिला आहे. ॲड. दिपक सपकाळे यांनी दाखल केलेल्या दोन द्वितीय अपीलांवर सुनावणी करताना, आयोगाने सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय छत्रपती संभाजी नगर हे कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण असून ते माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. यामुळे बांधकाम कामगार मंडळांच्या कामकाजातील माहिती मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ॲड. दिपक सपकाळे यांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून मध्यान्ह भोजन योजनेबाबत आणि एका खासगी कंपनीने केलेल्या कथित घोटाळ्याबाबत माहिती मागवली होती. यामध्ये योजनेचा शासन निर्णय, प्रशासकीय मान्यता, कंत्राटदाराचा करारनामा, लाभार्थ्यांची यादी, बिले आणि तपासणी अहवाल अशा विविध माहितीचा समावेश होता. मात्र, जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी मंडळाला माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही, असे सांगून माहिती देण्यास नकार दिला होता. यासाठी त्यांनी राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठाच्या एका जुन्या निर्णयाचा आधार घेतला होता.
या प्रकरणी राज्य माहिती आयुक्त, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकाश इंदलकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, जन माहिती अधिकारी अक्षय टोकळ आणि सुरेंद्रसिंग राजपूत, तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी गजानन बोरसे उपस्थित होते. मात्र, अर्जदार ॲड. सपकाळे अनुपस्थित होते त्यांनी ईमेल द्वारे त्यांचा लेखी खुलासा सादर केलेला होता.
आयोगाचा महत्त्वाचा आदेश:
आयोगाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 मधील कलम 2(ज) नुसार “सार्वजनिक प्राधिकरण” या व्याख्येचा सखोल अभ्यास केला. आयोगाने नमूद केले की, ॲड. सपकाळे यांनी माहिती सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे मागितली होती आणि हे कार्यालय एक शासकीय कार्यालय असल्याने ते कायद्याच्या कक्षेत येते. त्यामुळे, या कार्यालयाने मंडळाला माहिती अधिकार लागू होत नाही, अशी भूमिका घेणे योग्य नाही.
आयोगाने पुणे खंडपीठाच्या जुन्या निर्णयाबाबत स्पष्ट केले की, तो निर्णय जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ आणि माथाडी कामगार मंडळासंदर्भात होता. सध्याच्या प्रकरणात अर्ज सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे असल्याने तो निर्णय लागू होत नाही.
आदेशात काय म्हटले आहे?
आयोगाने खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत
- जन माहिती अधिकारी: त्यांनी ॲड. सपकाळे यांनी मागितलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेची माहिती 30 दिवसांच्या आत, एका निश्चित दिवशी (सकाळी 11 ते सायंकाळी 5) तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यावी.
- माहितीची प्रत: तपासणीनंतर, अर्जदाराने निवडलेल्या 50 पानांची माहिती विनामूल्य द्यावी. 50 पेक्षा जास्त पानांसाठी शुल्क आकारता येईल.
- घोटाळ्याची चौकशी: 30 दिवसांच्या आत नोंदणीकृत टपालाने अर्जदाराला कळवावी.
- सहायक कामगार आयुक्त: त्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
या आदेशामुळे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयानंतर दोन्ही द्वितीय अपीले निकाली काढण्यात आली आहेत.
