पुणे-माहिती अधिकार वाचवण्यासाठीच्या लढाईची आज पहिली बैठक झाली. सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष यांचे १५० प्रतिनिधी या बैठकीला आले होते. नागरिकांचा माहितीचा अधिकार दुबळा करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडू असा निर्धार सगळ्यांनी व्यक्त केला.
तज्ज्ञ मंडळींनी कायद्यातले झालेले बदल, त्याचे दुष्परिणाम याबद्दल मांडणी केली. मी परिवर्तनडून चार गोष्टी मुख्यतः बोललो-
१) गेल्या काही वर्षातला अनुभव बघता सरकार वेळेत आणि नीट माहिती देत नाही. अशावेळी माहिती आयुक्ताकडे दाद मागणं हाच पर्याय उरतो. पण हा माहिती आयुक्तही सरकारच्या दावणीला बांधला जाणं हे चालणार नाही.
२) सरकार जी आकडेवारी सांगतं, अनेक भाषणांत मंत्री जे दावे करतात त्याची सत्यता पडताळून बघायची गरज निर्माण झाली आहे कारण अनेक दावे अतिरंजित आणि धादांत खोटे असल्याचं अनेकदा सिद्ध झालंय. अशावेळी माहिती अधिकार अधिकच महत्त्वाचा बनतो.
३) हा कायदा बदल म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग करण्याची सोय सरकारने केलेली आहे. ही कृती म्हणजेच सत्तेचा दुरुपयोगच आहे. म्हणजे दुप्पट राग यावा अशी परिस्थिती आहे.
४) शेवटी एक सूचना- माहिती अधिकार वाचवण्याचं आंदोलन मध्यममार्गी ठेवावं. सत्ताधारी पक्षाचेही अनेक समर्थक या मुद्द्यावर आपल्याला जोडून घेऊ इच्छितात. त्यांना सामावून घेतलं पाहिजे, कटाक्षाने एकांगी आणि सरसकट एका पक्षावर टीका टाळली पाहिजे. या आंदोलनाचा हेतू माहिती अधिकार वाचवणं हा आहे, त्यावरून भरकटू नये आणि जे यासाठी सोबत येऊ इच्छितात त्या सगळ्यांना सोबत घेऊन शक्ती वाढवत पुढे गेलं पाहिजे.
देशभर वेगवेगळ्या ठिकाणचे कार्यकर्ते एकत्र येऊन सभा घेण्याचं नियोजन करतायत. मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर इथली मंडळी संपर्कात आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर अरुणा रॉय, राजेंद्रसिंह, मेधा पाटकर, गणेश देवींशी यांच्याशी संपर्क आहे.
जनहित याचिका दाखल करण्याचा पर्यायही विचारांत आहे.
आत्ता पुण्यातलं पहिलं निदर्शन ३० जुलै ला संध्याकाळी ६ वाजता बालगंधर्व चौकात घ्यायचं ठरलंय. त्या पुढच्या आठवड्यात पिंपरी चिंचवड इथेही सभा आणि निदर्शनं होतील.
