शिरपूर प्रतिनिधी – राज्यात माहितीचा अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचारात व गैरव्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. हे जरी वास्तव असले तरी माहिती अधिकाराच्या अर्जाच्या अनादर करून हेतू पुरस्कृत माहिती लपवून अथवा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे दिशाभूल करून माहिती लपवण्याचे प्रकार देखील सुरूच आहे. अशा या मुजोर
अधिकाऱ्यांना या कायद्याचे महत्त्व लक्षात यावे व त्यांच्यावर वचक बसावा म्हणून राज्य माहिती आयोग शास्तीची व दंडात्मक कारवाई करत असते. अशाच एका प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ते महेंद्र पी जाधव, शिरपूर यांनी राज्य माहिती आयोग नाशिक यांच्याकडे दाखल केलेल्या द्वितीय अपिलाच्या निर्णयात जनमाहिती अधिकारी तथा कृषी अधिकारी श्री एम बी भोये (सेवानिवृत्त) व प्रथम आपले
अधिकारी सी.डी.साठे तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी कृषी अधिकारी कार्यालय शिंदखेडा जिल्हा धुळे यांच्यावर शास्तीची व दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोग नाशिक यांनी दिले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की माहिती अधिकार कार्यकर्ते महेंद्र पी जाधव , शिरपूर यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये शिंदखेडा कृषी विभागात माहितीचा अर्ज सादर केला होता यात कृषी विषयक योजनांची अंमलबजावणीबाबत माहितीचे विचारणा केलेली होती. मात्र जनमाहिती अधिकारी यांनी निर्धारित वेळेत कोणतीही माहिती पुरवली नाही. म्हणून अर्जदाराने याच कार्यालयात प्रथम आपण सादर केले होते. मात्र संबंधित कार्यालयाने प्रथम अपिलाची सुनावणी घेतली नाही अथवा कोणतेही आदेश पारित केले नाही. यामुळे व्यथित झालेल्या अर्जदाराने द्वितीय अपील राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांच्याकडे सादर केले होते. अपिलाच्या सुनावणी आयोगाने दिनांक 6 /5/ 2017 रोजी आदेश पारित केले होते अर्जदार यांना 15 दिवसाच्या आत विनामूल्य माहिती पुरवण्यात यावी व तसा अहवाल 15 दिवसात सादर करण्यात यावा अन्यथा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 20 (1) अन्वये शास्तीची कारवाई का करू नये याबाबत आदेशित केले होते. मात्र यानंतर देखील अर्जदारास कोणतीही माहिती न पुरवता व वारंवार आयोगाने दिलेल्या पत्रांच्या अनादर करून जनमाहिती अधिकारी व आपले अधिकारी हे आयोगासमोर उपस्थित राहिले नाहीत अथवा कोणताही लेखी खुलासा देखील सादर केला नाही त्यामुळे यांनी हेतू पुरस्कृत अर्जदारास माहिती पुरवली नाही या आयोगाच्या निदर्शनास आले म्हणून राज्य माहिती आयोगाने आदेश पारित केला आहे की सदर प्रकरणात प्रथम अपिलीय अधिकारी सी.डी साठे यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येत आहे. शिवाय जनमाहिती अधिकारी एम बी भोये यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले असून त्यांच्याकडून दंड रक्कम रुपये 3000, कपात करून शासकीय लेखाशिर्ष मध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या व कामचुकारपणा करून अनादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्ते महेंद्र पी जाधवया प्रकरणात आयोगाने कार्यवाही केली म्हणून मी समाधानी आहे. मात्र अशा प्रकारच्या सुनावण्या जलद गतीने घेऊन लवकरात लवकर निर्णय होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणात लवकर दंडात्मक कार्यवाही होत नाही म्हणून, प्रशासनातील जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी त्यांची मुजोरी वाढत असून त्यांना कायद्याचा धाक वाटत नाही. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजात गतिमानता येऊन दंडात्मक कारवाई होण्याचे प्रमाणात वाढ होण्याची गरज आहे.
