शिवराम पाटील सामाजिक कार्यकर्ते जळगाव यांनी सोशल मीडिया च्या माध्यमातून जनतेसमोर जळगावच्या समस्यांचे वास्तविक आणले समोर
जळगाव चे वार्षिक बजेट १५४ कोटीचे आहे.पैकी ५२ कोटी हुडको आणि जेडीसीसी चे व्याज भरण्यात जातात.७२कोटी पगार,पेन्शन मधे जातात.उरले सुरले ३० कोटीमधे सोयीसुविधा साठी मक्ते निघतात .पैकी सर्वच मक्ते नगरसेवक हेच घेतात.पंटरला दुय्यम मक्ता देतात.काही काम केले नाही केले तरी त्यांचे पेमेंट काढून घेतात.यातील २०% आयुक्त व संबंधित आधिकारी घेतात.नगरसेवक व महापौर असे १५ कोटी यातून हजम करतात. अवघे ९ कोटीत रस्ते आणि सफाईचे काम जळगाव शहरात नगरपालिका करीत असते.
जर महापौर आणि नगरसेवक प्रामाणिक असतील तर किमान ३० कोटीची कामे एका वर्षात होऊ शकतात.आणि जर हुडको आणि जेडीसीसी चे व्याज अलीबाबा आणि ५२ चोरांनी भरले तर ८२ कोटीची कामे जळगाव शहरात होऊ शकतात.एक किमी रस्ता डांबरी करण्यासाठी ३० लाख खर्च येतो. ८२ पैकी फक्त ५२ कोटीत १७३ किमी रस्ता एका वर्षात डांबरी होऊ शकतो. यासाठी मक्तेदार,परसेंटेज आणि व्याज वाचवले पाहिजे. वाचवता येणे शक्य आहे.त्यासाठी दहा बारा नगरसेवक प्रामाणिक पाहिजे. महापौर प्रामाणिक पाहिजे,जळगाव शहरात सफाई चीअत्यंत वाईट अवस्था आहे.सफाईचे मक्ते हे फक्त कागदावर दिले जातात.ते ही फक्त नगरसेवकांनाच,जणू असा महाराष्ट्र सरकारचा आदेश आहे.या आदेशाविरोधात,या चोरांच्या विरोधात आवाज उठवणारा नगरसेवक जळगाव ला नाही.आणि तोच आपल्याला शोधायचा आहे, निवडायचा आहे.जळगाव मनपा हुडको कडे गहाण ठेवून अलीबाबा आणि बावन्न चोरांनी जळगाव वर उपकार केलेत.त्या कमाईतून ते आमदार, मंत्री ही झालेत.आणि जळगाव चा करदाता,कर्ज फेडणारा आहे त्याच खड्ड्यात अडकला आहे.कोर्ट फक्त कागद वाचतील,कदाचित थोडीशी शिक्षा ही देतील.पण ते पुरेसे नाही. या चोरांकडून अपहृत रक्कम वसूल केलीच पाहिजे. त्यासाठी जप्ती केली पाहिजे.तोपर्यंत त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत पायबंद घातला पाहिजे.ज्यांनी दहा लाख लोकांचे जीवन उध्वस्त केले,ते चोर विधानसभा किंवा लोकसभेत नाही पोहचले तर,देशाचे वाटोळे होणार आहे का?असा विचार न्यायालय करीत नाहीत. तो विचार आपण नागरिकांनी, मतदारांनी केला पाहिजे. तशी संधी म्हणजे मतदान. जेथे तुम्हाला कोणीच अडवू शकणार नाही. फक्त हजारपांचशे च्या प्रलोभनाला बळी न पडण्याचे पथ्य पाळावे लागेल.
जळगाव बदलू शकतो आपण,ही भावना केली पाहिजे,जळगाव शहरातबांधकामविभाग,आरोग्यविभाग,अतिक्रमण विभाग,माहिती विभाग अशा प्रभागनिहाय समीती बनवली जाईल.मनपात करदाता असणे,इतकीच पात्रता मानली जाईल.मक्तेदारांवर ही समीती देखरेख करील.या समीतीचे निरीक्षण मनपा आधिकारी अवलोकन करतील.स्थायी समीतीतील आर्थिक नियोजन वर ही समीती जाहीर चर्चा करेल.मक्तेदारांचे कार्य व कार्यपूर्तीवर नियंत्रण ठेवेल.ग्रामसभा सारखेच क्षेत्रसभा आवश्यक राहील.नगरसेवक नसले तरी ही समिती क्षेत्रसभा घेईल.राशनकार्ड बनवणे,राशन वाटप यावर देखरेख समीती नियंत्रण ठेवेल.फुले मार्केट व तत्सम ठिकाणाची गर्दी कमी करण्यासाठी ८० फूट व १०० रोडवर अस्थाई बाजार सुविधा केली जाईल.फेरीवाला व अस्थाई विक्रीसाठी मनपा ची परवानगी किंवा पंजीकरणची गरज असणार नाही.फक्त डेली करपावती पुरेशी राहील.फुले मार्केट व तत्सम दुकाने करार संपला तरी त्यांनाच नूतनीकरण करून दिले जाईल.मागील भाडे थकबाकी वर दंड न आकारता अल्प दराने व्याज लावून वसूली घेतली जाईल.अंशीक भरणा स्विकारला जाईल.लहानमोठे दुकानदारांना जप्ती,सक्ती करून विस्थापित केले जाणार नाही.कौटुंबिक व धार्मिक पंपरेत हस्तक्षेप केला जाणार नाही. मनपाच्या इमारती ,बगिचे ,ओपन स्पेस सार्वजनिक हिताचे आहेत.कोणालाही सोपवले जाणार नाहीत.मनपाची शाळा बंद पडली तर तेथे व्यापारपेठ उभारली जाईल.शहरातील बगिचे ६ते ६ असे बारा तास खुले ठेवले जातील. दुकानांचे अतिक्रमण हटवून पार्किंग साठी मोकळी जागा ठेवली जाईल.हुडको व जेडीसीसीचे कर्ज व व्याज नागरिकांच्या करातून फेडणार नाही.दर सप्ताह ला एक जनसभा घेतली जाईल.त्यातील जनतेच्या सुचनांचे अनुपालन केले जाईल.जिल्हा नियोजन समीतीतील माहिती दुसऱ्याच दिवशी प्रकाशीत केली जाईल.मनपा व इतर सरकारी समीतीतील कामकाज लाईव्ह टेलीकास्ट केले जाईल.आधिकारी किंवा पुढारी चे संभाषण चे फोटो किंवा व्हिडीओ चित्रण ला मनाई मान्य केली जाणार नाही.सरकारी कामात अडथढा आणणे,आधिकाऱ्यांना धमकी देणे किंवा तत्सम तक्रारी वर नियंत्रण ठेवले जाईल.भ्रष्ट नोकरांवर वचक ठेवणे आवश्यक बनलेले आहे.कर्मचारी व आधिकाऱ्याचे रोजचे काम दैनंदिनी मधे नोंद करणे सक्तीचे राहील.नोकरांची कर्तव्यसूची केबीन किंवा टेबलासमोर दर्शनी भागात प्रदर्शित केली जाईल.कर्मचाऱ्यांची रजा ,गैरहजेरी ची माहिती कार्यालय प्रमुख समोर प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहील.कार्यालयात माहिती उपलब्ध असल्यास सहा तासात आरटीआयला माहिती दिली जाईल.न दिल्यास वेतनकपात केली जाईल.
