जळगाव, दि. 18 (जिमाका) – सक्तीने पदे अधिसूचित करणारा कायदा (Compulsory Notification Of Vacancies Act) 1959 या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे आदेश अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिले आहे.
राज्य शासनाच्या सेवायोजन कार्यालयातंर्गत रिक्तपदे अधिसूचित करणेबाबतचे नियम 1 मे, 1960 पासून अंमलात आले आहे. तथापि बऱ्याच शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांकडे 25 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असतानासुध्दा त्या आस्थापना त्यांच्याकडील रिक्तपदे वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करून थेट नियुक्तीद्वारे पदे भरतात. याबाबत सेवायोजन कार्यालयास कोणतीही सूचना दिली जात नाही.
25 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या आस्थापनांनी त्यांच्याकडील रिक्तपदांची माहिती महास्वयंम या पोर्टलवर अधिसूचित करणे आवश्यक असतानाही संबंधित आस्थापनांकडून योग्य ती कार्यवाही केली जात नाही. या कायद्यान्वये अशा आस्थापनांना किमान 500 व कमाल एक हजार रुपये इतक्या रकमेच्या दंडाची तरतूद आहे.
या कायद्यातील तरतुदीची कडक अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील बेरोजगार उमेदवारांस नियुक्ती मिळण्यास मदत होईल, असा सकारात्मक दृष्टीकोन समोर ठेवून कायद्याची अंमलबजावणी सर्वच आस्थापनांनी करावी. असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.
