जळगांव(प्रतिनिधी)- गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आरटीई कायद्याअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाखो बालकांना राज्यातील हजारो इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून राखीव कोट्यातून २५% आरक्षित करण्यात असलेले मोफत प्रवेश देण्यात आले . आरटीई नुसार या बालकांना शिक्षणासाठी प्रवेश घेतल्यानंतर एक महीण्याच्या आत केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्यसरकारने ४० टक्के रक्कम फिपरतावा म्हणून निधीची तरतूद करायची असते.
आजपर्यंत राज्यसरकारने स्वतःचे ४० टक्के तर कधीच दिले नाहीच परंतू केंद्राकडून आलेली ६० टक्के रक्कमही शासनाने कधीच वेळेवर दिली नाही. मागील चार वर्षांत राज्याने या रक्कमेवरही डल्ला मारत सन २०१७ पासून एकही रुपया प्रतीपुर्तीचा विद्यार्थ्यांना दिला नाही. आरटीई कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकार तर्फे या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व शालेय साहित्य पुरविण्यात येते , परंतु आजपर्यंत एकाही विद्यार्थ्यांला हे मिळाले नाही म्हणजे राज्यसरकारने या गरीब विद्यार्थ्यांचा हक्काचा गणवेश व पाठ्यपुस्तकांचा निधीही खाऊन टाकला. तो त्यांना परत मिळाला पाहिजे.
मुळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ह्या महाराष्ट्र आणि त्यातल्या त्यात जवळपास व्यापाऱ्यांच्या नसून बहूजन समाजातील शेतकरी मध्यम वर्गीय लोकांच्याच आहेत त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा शाळा प्रति असलेला आकस हा वाईट आहे परिणामी या शाळेत शिकणारी मुले ही बाहेर देशातली नाहीत तर ती महाराष्ट्रातीलच आहे याची जाणीव ठेवावी या शाळेतील शिक्षकांना संरक्षण मिळाले पाहिजे , त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे शासन देणारं नसेल तर मेस्टा कडे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था आहे त्यांचा शासनाने खर्च करावा जसे शासकीय आणि अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना निष्ठा इ दिले जात. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सुसंगत राज्यस्तरीय शिक्षण प्रकियेत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला सक्षमता मिळाली पाहिजे.
