जळगाव-( प्रतिनिधी) – ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाचा शासन निर्णय दि. 31.03.1978 व दि. 30.07.1981 नुसार हातपंप /विद्युतपंप देखभाल व दुरुस्ती योजनेची प्रशासकीय यंत्रणा ठरवुन जिल्हा परिषदेला कनिष्ठ अभियंता (यां) , हातपंप यांत्रिकी, विजतंत्री, मदतनीस या सवंर्गातील पदे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर मंजुर करुन ती भरण्यात येवून त्यांचे वेतन व भत्त्याचा खर्च जिल्हा परिषदेतील देखभाल व दुरुस्ती निधीतुन / ग्रा.प.कडील प्राप्त वसुलीतुन भागविण्यात येत होता. परंतु जिल्हा परिषदेच्या अत्यल्प उत्पन्नातुन सदरील कर्मचा-यांचा वेतन व भत्त्यांचा खर्च भागविण्यास आर्थिक अडचण निर्माण होत होती. त्यामुळे हातपंप /विजपंप देखभाल व दुरुस्ती कर्मचा-यांना हलाकीचे जीवन जगावे लागत होते. 40 वर्षापासुन प्रलंबित असलेला प्रश्न पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अथक प्रयत्नातुन जिल्हा परिषद अंतर्गत राज्यातील हातपंप/विजपंप देखभाल व दुरुस्ती करीता कार्यरत नियमित कर्मचा-यांच्या व नियमित पदावरुन सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या वेतन, व सेवानिवृत्ती वेतन व भत्त्यांचे दायीत्वाबाबत मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे, ५ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या कर्मचाऱ्यांच्या तसेच नियमित पदांवरून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व पेन्शनचे दायित्व शासनाने स्वीकारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
त्या अनुषंगाने एकुण 1074 हातपंप/विजपंप यंत्रणेतील कर्मचा-यांचे वेतन व सेवानिवृत्ती वेतनाचे दायीत्व शासनाने दिनांक 09 ऑगस्ट 2024 पासुन स्विकारलेले असून प्रथम टप्प्यात शासन निर्णय दिनांक 4 जुन 2025 अन्वये एकुण 32 जिल्हा परिषदेकरीता माहे मार्च ते मे-2025 पर्यतचा एकुण 920.30 लक्ष निधी वितरीत करण्यात आलेला होता. आता नुकतेच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय दिनांक 7 ऑक्टोंबर 2025 अन्वये 1011.59 लक्ष निधी जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात आलेला असून ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, कोल्हापुर ,जालना, अमरावती जिल्ह्यांनाही लवकरच निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
