३७० कलम रद्द होणे-अनुसूचित जाती,जमाती, ओबीसीं,बौद्ध अल्पसंख्याक

सरकारने कलम ३७०(२)(३) आणि ३५-अ जम्मू आणि काश्मीर मधून काढून घेतले, त्यात संशोधन केले म्हणून हा लेख प्रपंच-अनिल वैद्य -(माजी न्यायाधीश)

भारत स्वतंत्र झाल्यावर जी संस्थाने भारतात विलीन झाली त्यांनी भारताचे संविधान व कायदे स्वीकारले,मग तसेच जम्मू काश्मीर राज्याने का स्वीकारले नाही ? इतर राज्यातील संस्थानिक लोकांनी भारतीयत्व स्वीकारले.
त्या मुळे माझे मत असे की,देशातील सर्व राज्यांना एक सारखा कायदा लागू असावा अन्यथा ते राज्य विदेश असल्या सारखे वाटते अशा राज्याला देशात ठेवून फायदा काय?देशात राज्य म्हणून ठवायचे तर त्यांनी भारतीयत्व स्वीकारले पाहिजे .डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार केला होता कलम 44 संविधानात दाखल केले .हेतू हाच की ,प्रेमभाव व राष्ट्रीयत्व निर्माण व्हावे. येथे समान नागरी कायदा तर सोडा भारतीय कायदे सुध्दा लागू नव्हते !!

भारत सरकार काश्मीरवर 10 टक्के बजेट तेथे खर्च करते .सरकारला उत्पन्न मात्र काहीच नाही .एकाच देशातील राज्य असूनही जम्मू आणि काश्मीरला भारताचे संविधान,झेंडा,भारतीय दंड संविधान,आरक्षण लागू नव्हते हे किती विचित्र व विसंगत वाटते !. एका देशात राहूनही इतर राज्यातील लोकांना काश्मीर मध्ये शेती,हॉटेल, उद्योग करता येत नसेल तर ते राज्य भारताचे अंग कसे समजायचे? ते भारताचे अभिन्न अंग आहे तर या विचित्र तरतुदी नष्ट केल्या बरे झाले यातुन ते राज्य भारताचे अंग बनेल. काश्मिरी व इतर राज्यातील लोकांना एकत्र राहता येईल ,नोकरी, व्यवसाय करता येईल,लग्न वैगरे सम्बध होतील तर आपापसात सलोखा निर्माण होईल.पर्यटन व्यवसाय वाढतील ,भारतीय लोक हॉटल लॉज सुरू करतील तर जी एस टी ,आयकर ई .द्वारे भारत सरकारच्या तिजोरीचे उत्पन्न वाढेल.किमान केलेला खर्च तरी भरून निघेल .तेथील लोकांना रोजगार निर्माण होईल. असे अनेक फायदे आहेत.

भारतीय संविधानाने समता, स्वतंत्र, बंधुत्व या त्रिसूत्री चा स्वीकार केला आहेे. भारतात मानवी हक्काचे संरक्षण करणारे कायदे व आयोग आहे त्या मुळे जम्मू काश्मीर लद्दाक हे केंद्रशासित प्रदेश केल्याने जम्मू काश्मीर लद्दाकच्या जनतेचे मानवी हक्क या कायद्याने हिरावून घेतले जातील अशी नाहक भीती बाळगणे योग्य नाही. केंद्र शासित प्रदेश झाल्याने लद्दाक मध्ये हिंदू मंदिर होतील वैगेरे भीती युक्त गैरसमज आहेत.आज तेथे पूजा करायला हिंदू नाही तर मंदिर बांधून काय करतील ? लद्दाक बौद्धमय प्रदेश आहे. उलट जगातील बौद्ध देश तिकडे लक्ष देऊ शकतील जागा मिळाली तर विहारे उभी होण्याची श्यक्यता आहे.इत्यादी बाबींचा विचार केल्यास सरकारच्या निर्णयाचा मला विरोध करावा वाटत नाही पण सरकारने तेथील जनतेच्या मताने निर्णय घेणे गरजेचे होते.तेथील लोकमताला न पटणारा निर्णय आहे की पटणारा ? हे बघणे गरजेचे आहे .काश्मीर मध्ये निषेध केला जात आहे तर लद्दाक मध्ये आनंद व्यक्त केल्या जात आहे .370 (2)(3)रद्द चा कायदा संसदेने मंजूर जरी केला तरी लोकमत न घेतल्याने लोकशाहीला विसंगत निर्णय वाटतो, हे मात्र खरे.

खरे तर आंबेडकरी चळवळीत काश्मीर व कलम 370 हे इस्सू नव्हते. कोणत्या समस्येला प्राधान्य द्यायचे हे आंबेडकरी चळवळीला बऱ्यापैकी कळत असल्याने ते बौद्ध व मागासवर्गीय यांच्याशी निगडीत विषयावर लिहतात आणि बोलतात. हे त्यांचे चळवळीचे विषय आहेत, साधारणतः संविधानिक हक्क, आरक्षण, पदोन्नती चे आरक्षण,अट्टरोसिटी कायदा, बेरोजगारी, बुद्ध गया टेम्पल ऍक्ट,इत्यादि विषय आंबेडकरी चळवळीतील आहेत. काश्मीर ला विशेष दर्जा देणारे संविधानाचे कलम ३७० व ३५ अ बाद केले आहे. त्यामुळे आंबेडकरी समाजाच्या दृष्टीने काय योग्य होईल ते आपण बघितले पाहिजे .
काश्मीर मध्ये फक्त मुस्लिम आहेत असा अनेकांचा गैरसमज आहेे. तेथे हिंदू 28 टक्के,,बौद्ध 0.90 टक्केव मुस्लिम 68 .31टक्के असून अनुसूचित जाती व जमातीचे लोकही आहेत .2001 च्या जनगणने नुसार 770155 लोक अनुसूचित जातीचे आहेत .ते 7.6टक्के आहेत. आणि त्यांची स्थिती चांगली नाही .अधून मधून अत्याचाराच्या घटनाही घडतात.
काश्मीर मध्ये अनुसूचित जाती जमातीचे व ओबीसी लोक असूनही त्यांना राजकीय,नोकरीत व शिक्षणात आरक्षण नव्हते .मंडळ आयोग लागू नव्हता. संविधानाच्या कलम ३७० मूळे या राज्याला विशेष दर्जा असल्याने तेथे आरक्षण लागू नव्हते .अट्रोसिटी ऍक्ट लागू नव्हते .त्यांची स्वतंत्र घटना होती. इंडियन पेंनल कोड लागू नव्हते रणबीर पेंनल कोड नावाने फौंजदारी कायदा होता.
भारतीय संविधान होते परंतु काश्मीरचे सुध्दा स्वतंत्र संविधान होते.

भारतीय संसदेने केलेले कायदे जम्मू काश्मीर विधानसभेने मंजूर केल्याशिवाय तेथे लागू होत नव्हते. धर्मनिरपेक्ष शब्द उद्देशिकेत दाखल करणारी 42 वि घटना दुरुस्ती सुध्दा त्यांनी स्वीकारली नाही .जम्मू काश्मीर राज्याने धर्म निरपेक्ष का असू नये ?असे अनेक कायदे त्यांनी मंजूर केले नाही. तेथे आरक्षण असावे या साठी प्रबुद्ध भारताच्या दिनांक 6-9-1958 च्या अंकात मागणी करण्यात आली होती .जम्मू काश्मीर मध्ये 12 मुख्य जाती अनुसूचित जाती आहेत .अनुसूचित जमाती11 .9 टक्के आहे.
लद्दाक मधील बौद्धांवर अत्याचार होतात हे सुध्दा वर्तमानपत्रात प्रकाशित झाले आहे (संदर्भ हितवाद नागपूर दिनांक 1 ऑक्टोबर1989 )
हे सर्व अडथळे कलम ३७० मुळे होते .कलम 370 हटविले तर तेथे आरक्षण लागू होईल व अट्टरोसिटी कायदा सुद्धा लागू होईल. या 370 कलमावर साविधान सभेत 17 ऑक्टोबर 1949 ला चर्चा झाली परन्तु त्या कलमावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी चर्चा केल्याचेही दिसत नाही .(संविधानाच्या चर्चा खंडात मला वाढळले नाही परन्तु काश्मीर समस्येवर त्यांनी सुचविलेला उपाय अत्यन्त महत्वपूर्ण आहे .

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी 26 सप्टेंबर 1951 ला विधिमंत्री पदाचा राजीनामा दिला त्या बाबतचे निवेदन संसदेत त्यांना देता आले नाही परन्तु ते त्यांनी दिनांक 11 ऑक्टोबर 1951 ला वृत्तपत्राना दिले .या निवेदनात त्यांनी काश्मीर समस्येवर मत मांडले होते .ते म्हणाले ,”माझे नेहमीचे मत आहे की,काश्मीरचे विभाजन करणे हाच उत्तम मार्ग आहे .काश्मीरचा हिंदू आणि बौद्ध प्रदेश भारताला देण्यात यावा आणि मुसलमानी प्रदेश पाकिस्थानला देण्यात यावा. भारताचे विभाजन याच तत्वावर झाले आहे .वस्तुतः काश्मीरचा जो मुसलमान व्याप्त भाग आहे (टीप :-बहुतेक POKबाबत डॉ बाबासाहेब म्हणत असावेत) त्याच्याशी आपणास काही कर्त्यव्य नाही. पाकिस्थानातील मुसलमानांनी व काश्मीरमधील मुसलमानांनी आपसात निर्णय घेण्याचा तो प्रश्न आहे .त्यांना हवा तो निर्णय या बाबतींत ते घेऊ शकतात किंवा तुम्हाला मान्य असल्यास काश्मीरचे तीन विभाग करावे .१)युद्धविराम संधी क्षेत्र २)काश्मीर खोरे३)जम्मू लद्दाक चे क्षेत्र.केवळ काश्मीर खोऱ्यात जनमत घेण्यात यावे. प्रस्तावित मतगणनेला मी घाबरण्याचे कारण म्हणजे काश्मीरची हिंदू व बौद्ध जनता पाकिस्थानात घसाटत जाईल आणि पूर्व बंगाल मध्ये जी स्थिती निर्माण झाली तशीच स्थिती काश्मीर मध्येही निर्माण होईल अशी मला भीती वाटत आहे “(संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची समग्र भाषणे खंड 8 पान130समता प्रकाशन ,नागपूर )
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी असेच मत शेड्युल कास्ट फेडरेशन च्या जाहीरनाम्यात सुध्दा मांडले होते.
काश्मीरवर करोडो रुपये खर्च होतात .हजारो सैनिक व लोक मृत्यु मुखी पडतात. या भागापासून सरकारला उत्पन्न मिळत नसून तोटा आहे .निववळ प्रतिष्ठे साठी काश्मिरला पोसणे सुरू आहे त्यात भारतीय नागरिकांचा पैसा वाया जातो .म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचविलेल्या उपाया नुसार तोडगा काढावा .डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे बोधिसत्व होते,त्यांची भविष्यातिल वेध घेण्याची क्षमता फार जबरदस्त होती , ते जे भाकीत करून गेले ,ज्या काही उपाय योजना त्यांनी सांगितल्या त्या अंमलात आणल्या तर देशाचे कल्याण होईल . आंबेडकरी चळवळीने सरकारला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले? ते सांगितले पाहिजे .
काश्मीर बद्दल भारतातील पक्षांना काय वाटते,मला व तुम्हाला काय वाटते याला काही महत्व नसून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना काय वाटत होते तेच महत्वाचे आहे .आंबेडकरी चळवळीचा काश्मीर मुद्यावर दृष्टीकोन म्हणजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचविलेल्या उपाय योजना असतिल .
संविधानाच्या कलम 35 अ व 370 रद्द झाल्याने अनुसूचित जाती ,जमाती व ओबीसी च्या अरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला हे मात्र खरे ! मुस्लिम बहूल काश्मिरी राज्यकर्त्यांनी लद्दाकला महत्व दिले नव्हते .लद्दाक चे बौद्ध लोक या निर्णयामुळे आनंदित आहेत हे वाचून समाधान होत आहे.