जळगाव(जिमाका)- पिडीतांना जलदगतीने न्याय देण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत दाखल असलेल्या गुन्ह्यांचा तपास प्राधान्याने पूर्ण करावा. अशा सूचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिल्या.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ प्रवीण मुंढे, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता केतन ढाके, नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या श्रीमती कल्याणी पाटील, आदिवासी विकास विभागाचे डी. बी. चौधरी, जिप समाज कल्याण विभागाचे आर. आर. बारी, सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील आदि उपस्थित होते.
पिडीतांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहू नये याकरीता पोलीस विभागाने आवश्यक ते नियोजन करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी दिल्या होत्या. या बैठकीमध्ये श्री. राऊत यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य तातडीने मंजूर करण्याच्याही सूचना दिल्यात.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे जुलैअखेर अनुसूचित जातीची 7 तर अनुसूचित जमातीची 6 असे एकूण 13 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. त्यापैकी 7 गुन्ह्यांची निर्गती पोलीस विभागाने केली आहे. उर्वरित 6 व ऑगस्टमध्ये नव्याने दाखल झालेले 6 असे एकूण 12 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याचे सांगितले. ऑगस्ट महिन्यात 11 पिडीतांना 15 लाख 43 हजार 750 रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी बैठकीत दिली.
