शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज सुलभपणे मिळण्यासाठी त्यांना बँकांनी ‘सिबिल स्कोअर’चे निकष लावू नयेत. तसे ‘आरबीआय’चेही निर्देश आहेत. पीककर्जासाठी शेतकरी बांधवांची अडवणूक झाल्यास बँकांवर तत्काळ फौजदारी कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. यासाठी बँकांनी सिबिल स्कोअर मागता कामा नये. काही बँकांनी विविध योजनांच्या अनुदानाचे पैसे कर्जखात्यात टाकल्याच्या तक्रारीही आहेत. असा प्रकार घडता कामा नये. त्यावर तत्काळ कारवाई व्हावी, असं उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले आहेत.
जलयुक्त शिवार योजनेचे काम झालेल्या ठिकाणी कमी पर्जन्यमान असतानाही संरक्षित सिंचन मिळून पिकांची उत्पादकता राखली गेली. त्यामुळे पर्जन्यमानाची अनिश्चितता लक्षात घेता जलयुक्त शिवार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. ही कामे युद्धस्तरावर राबवून मे महिनाअखेरपर्यंत पूर्ण करावीत. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना प्रभावीपणे राबवावी, असंही ते म्हणाले.दरम्यान अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी पहिल्या टप्प्याचा निधी वितरित होत आहे. उर्वरित दोन टप्प्यातील निधीही तत्काळ वितरित करण्यात येईल.
जिल्ह्यात ‘स्कायमेट’ची 86 केंद्रे कार्यान्वित आहेत. नवी महसूल मंडळांतही ती कार्यान्वित करावीत. पावसाविषयीचे अंदाज, माहिती खेडोपाडी सर्वदूर शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. विमा कंपन्या शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई देण्यात टाळाटाळ करत असल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, असं फडणवीस म्हणाले.
